नदीमा पानी सुकेपछि युरोपमा ढुवानी समस्या- विश्व - कान्तिपुर समाचार

नदीमा पानी सुकेपछि युरोपमा ढुवानी समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

पेरिस — लामो समयदेखिको चर्को खडेरीका कारण युरोपका अधिकांश देशका नदीमा पानीको स्तर घट्दै गएपछि ढुवानीमा समस्या भएको छ । जर्मनीको राइन, फ्रान्सको सेन, रोन र ल्वार, इटालीको पो, बेल्जियमको एस्कोट र मास, बेलायतको थेम्स तथा नेदरल्यान्ड्सको मुसलगायतका मुख्य नदीमा पानीको स्तर नाटकीय रूपमा घट्न थालेपछि ढुवानीमा गम्भीर असर परेको हो । 

युरोपकै सबैभन्दा लामो दानुबे नदी युरोपेली मुलुकका १० देश भएर बग्छ । यसमा पानीको स्तर घट्दै गएपछि जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, क्रोएसिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, माल्दोभाको जल यातायातमा समस्या परेको युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।

जर्मनीको राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दै गएको र आगामी दिनमा गम्भीर रूपमा न्यून बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन जर्मन अधिकारीहरूको छ । राइन नदीबाट हुने ढुवानी सवारीसाधनबाट हुनेभन्दा बढी रहेकाले नदीको पानी घट्दा त्यसले कोइला र पेट्रोललगायत ढुवानी गर्न झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ ।

रुसी ग्यासमा करिब ४० प्रतिशत निर्भर रहेको जर्मनी रुसले नर्ड स्ट्रिम–१ पाइप लाइनबाट ग्यास आपूर्ति घटाइदिएपछि अप्ठ्यारोमा छ । अब नदीमा पानीको स्तर घटेर कोइला ढुवानीमा समेत असर परेपछि जर्मनीमा मात्रै नभई युरोपभरि नै ऊर्जा संकट बढ्ने देखिएको छ । जर्मनीको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टिम अलेक्जान्ड्रिनले राइन नदी समुद्रमा जोडिने स्थान काउबमा घाँटी साँघुरो र पानीको सतह कम भएपछि साना जहाजहरू मात्रै पार गर्न सम्भव छ ।

राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दा नेदरल्यान्ड्सको जल यातायात र कृषिमा निकै ठूलो प्रभाव परेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय फ्रान्स र इटालीले पनि उच्च खडेरीको सामना गरिरहेका छन् । इटालीको सबैभन्दा ठूलो पो नदीमा पानीको सतह ९ मिटरले घटेको छ । त्यस्तै, फ्रान्सको ल्वार नदी पैदलै हिँडेर तर्न सकिने भएपछि ढुवानी र सिँचाइमा गम्भीर असर परेको छ ।

जर्मनीमा ऊर्जाको संकट परेको र यातायात महँगो परिरहेका बेला नदीबाट हुने यातायातलाई असर परेपछि ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धि हुने क्यापिटल इकोनोमिक्सका युरोपेली प्रमुख अर्थशास्त्री एर्न्ड्यु कनिंघमको भनाइ छ ।

नदीमा पानीको तह घटेपछि सर्बिया, इटाली, स्पेन, पोर्चुगलमा समेत असर पुगेको छ । सर्बियाका अधिकारीहरूले जलमार्गलाई गहिरो बनाउन र जहाजलाई सहज रूपमा चलाउन डेन्युब नदीको बालुवा निकाल्न थालेको बताएका छन् । युरोपेली आयोग संयुक्त अनुसन्धान केन्द्र (ईसी–जेआरसी) ले हालको खडेरी ५ सय वर्षमा सबैभन्दा खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात नियन्त्रण हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

जोखिम टरिसकेको छैन, संकटोन्मुख अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अझै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । ०७८ असारको तुलनामा गत असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलनलगायत सूचक ऋणात्मक अवस्थामै छन् । तर अघिल्ला महिना (वैशाख र जेठ) को तुलनामा असारमा उल्लिखित सबै सूचकहरूमा सुधारका संकेत देखिएको मंगलबार सार्वजनिक राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बलियो हुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेकाले पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले केही विलासी वस्तुको आयात रोक्का गरेको, राष्ट्र बैंकले करिब १४ सय वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा कडाइ गरेको, कर्जा विस्तारमा संकुचनकारी नीति लिएकोलगायत कारण अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । ‘असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा सीमान्त सुधारको संकेत देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘रेमिट्यान्स बढेको, आयात केही नियन्त्रणमा आएकोलगायत कारण सूचकमा झिनो सुधार देखिएको हो ।’ तर अर्थतन्त्रमा जोखिम अझै पनि बाँकी रहेको उनले बताए । ‘गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी बाँकी थियो, जुन साउनमा भुक्तानी भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त भुक्तानीको असर साउन महिनाको प्रतिवेदनमा देखिन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो उधारोमा भएको आयात हो । उक्त रकम भुक्तानी भएपछि अरू कुनै स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आप्रवाह नबढेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचक झन् ऋणात्मक हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म मुलुकमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नेपाली रुपैयाँमा १३ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १९ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७८ असारमा यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । तर गत जेठको तुलनामा भने असारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ४० अर्बले बढेको छ । यसअनुसार गत जेठमा ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारमा १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असार मसान्तसम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.८ महिनाका लागि वस्तु र ६.९ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षभर कम्तीमा ७ महिनालाई धान्ने आयात गर्न पुग्ने बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो । तर उक्त आर्थिक वर्षका धेरैजसो महिनामा लक्ष्यभन्दा थोरै मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम थियो । आयात गर्ने क्षमताका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति विगत ६ वर्षयताकै न्यून भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको परिवर्तनलाई सुधार नभनेर आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रण उन्मुख रहेको रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

आयात घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रणउन्मुख देखिएको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर सीमित वस्तुको आयातमा रोक, कर्जा विस्तारमा कडाइ, ब्याजदर र अर्कोतिर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधारलगायत कारण आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रणमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधार भन्न मिल्दैन । थप बिग्रन पाएन भन्ने हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य घटिरहेको थियो । अब नियन्त्रणमा आउँदै छ भन्ने आशा जगाएको छ ।’

शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब

मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत असारसम्म करिब २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३१ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा २ अर्ब १४ करोडले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा निरन्तर बढिरहेको थियो । यद्यपि गत वैशाखदेखि शोधनान्तर घाटाको वृद्धिदरमा कमी आउन थालेको हो । आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्समा सुधार हुन थालेपछि ती सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको हो, जसअनुसार गत जेठमा यस्तो शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

१० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.८ प्रतिशत बढेको थियो । गत असारसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ३३ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको असारमा यस्तो आप्रवाह ८.२ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५, माघमा ४.९, फागुनमा १.७ र चैतमा ०.६ प्रतिशत घटेको थियो । तर वैशाखदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । यसअनुसार गत वैशाखमा ०.२ प्रतिशत बढेको रेमिट्यान्स जेठमा ३.८ प्रतिशत र असारमा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो ।

मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत

विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ । गत असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर असारसम्ममा आइपुग्दा ८.०८ प्रतिशत पुगेको हो । यद्यपि गत जेठको तुलनामा भने असारमा मूल्यवृद्धिदर सीमान्त रूपमा कमी आएको देखिन्छ । गत जेठमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८.५६ प्रतिशत थियो । गत जेठको मूल्यवृद्धि पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औसत मूल्यवृद्धिदर ९.९३ प्रतिशत थियो । पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धिदर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । ०७८ असारमा यस्तो मूल्यवृद्धिदर ४.१९ प्रतिशत थियो ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएका कारणले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि चापमा रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘यद्यपि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सुरुवाती महिनामा न्यून मूल्यवृद्धिदर रहेकाले वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशतमा सीमित छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मूल्यवृद्धिदर ३.६० प्रतिशत थियो ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २६.१३, दाल तथा गेडागुडीको ९.९२, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८४ र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.५७ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात क्षेत्रको मूल्यवृद्धि १५.८२, शिक्षाको ८.७८, फर्निसिङको तथा घरायसी उपकरणहरूको ७.०९ र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ६.६८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आउँदा महिनामा थप चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यही साउन दोस्रो साता राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यवृद्धि अनुमान सर्वेक्षण’ ले आगामी ३ महिनाभित्र मूल्यवृद्धिदर १४ र एक वर्षमा १३.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।

सर्वेक्षणले ०७८ चैतको तुलनामा तीन महिनापछिको मूल्यवृद्धि बढ्ने र एक वर्षपछिको तुलनामा थोरै घटेको अनुमान गरेको छ । ०७९ असार २० देखि असार २७ (जुलाई ०४ देखि ११ जुलाई, २०२२) सम्म २८ सहरका ३१ बजार क्षेत्रका व्यक्तिसँग अन्तर्वार्तामार्फत सर्वेक्षण गरिएको थियो । प्रस्तुत परिणाम १ हजार १ सय ४१ सहरी व्यक्तिको प्रतिक्रियामा आधारित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×