म्यान्मारमा संकटकालको अवधि ६ महिना थप

सोमबार त्यहाँको सेनाले देशलाई स्थिर राख्नका लागि अझै केही समय संकटकालको अवधि थप गर्ने बताएको हो । वास्तविक र अनुशासित लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संकटकाल लम्ब्याउनुपरेको बताउँदै सेना प्रमुख ह्लाइङले ६ महिना अवधि थप गर्ने उल्लेख गरेका हुन् । यसअघि सन् २०२१ फेब्रुअरीमा बर्मेली सेना प्रमुख ह्लाइङले सैन्य कु गरिसकेपछि म्यान्मारको स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन काउन्सिल (एसएसी)ले संकटकाल घोषणा गरेको थियो ।

निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्दै बर्मेली सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिई जननिर्वाचित सरकार प्रमुख आङ सान सु कीलाई बन्धक बनाएको छ । बर्मेली सेनाको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्‌ले संकटकालको अवधि लम्ब्याउने विषयमा सहमति जनाएपछि सेना प्रमुख ह्लाइङले औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले लेखेको छ ।

‘म्यान्मारमा हामीले वास्तविक र अनुशासित बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो दायित्व हो र यहाँको जनताको चाहना पनि यही नै हो‚’ सेना प्रमुख ह्लाइङको भनाइ उद्धृत गर्दै म्यान्मारको स्थानीय सञ्चार माध्यम ग्लोबल न्यु लाइटले बताएको छ ।

बर्मेली सेनाले यसअघिको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सन् २०२३ अगस्टमा स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने बताउँदै आएको छ । यसअघि गत अगस्टमा संकटकालको अवधि लम्ब्याइएको थियो । सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि सेना प्रमुख ह्लाइङले आफैंलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

बर्मेली सेनाले सन् २०२० नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको पार्टी लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको भन्दै सैन्य कु गरेको थियो । तर‚ एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्स र बैंककस्थित इन्डेपेन्डेन्ट इलेक्सन मोनिटरले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको विषयमा कुनै प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेका छन् ।

सैन्य कु लागू भइसकेपछि त्यसको विरोधमा म्यान्मारमा हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका थिए । उक्त प्रदर्शनको क्रममा सेनाले २ हजार १ सयभन्दा बढी बर्मेलीले ज्यान गुमाएको एसिस्टेन्स एसोसिएसन अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी)लाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।

गत सातामात्रै त्यहाँको सेनाले ४ जना प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो ।