३ वर्षपछि अस्ट्रेलिया-चीन दोहोरो संवाद- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३ वर्षपछि अस्ट्रेलिया-चीन दोहोरो संवाद

चिसिएको सम्बन्ध सुधार हुने विश्वास, प्रतिद्वन्द्वीभन्दा साझेदारका रुपमा हेर्न अस्ट्रेलियालाई चीनको आग्रह 
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया र चीनबीच ३ वर्षपछि द्विदेशीय संवाद भएको छ । कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । गत शुक्रबार दुवै मुलुकका विदेशमन्त्रीले इन्डोनेसियाको बालीमा औपचारिक संवाद गरेका हुन् । जी–२० राष्ट्रहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री पेनी ओङ र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्ता भएको हो ।

अस्ट्रेलियामा हालै लेबर पार्टीको नयाँ सरकार गठन भएसँगै दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । लामो समयदेखि बन्द रहेको संवादहीनताको क्रमलाई यो भेटवार्ताले भंग गर्नुका साथै सम्बन्ध सुधारमा यसलाई पहिलो सकारात्मक पाइलाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । भेटपछि अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री ओङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई मुलुकबीचमा केही आपसी भिन्नता भए पनि भेटमा आफूहरूले एकआपसको प्राथमिकता र चासोलाई खुला रूपमा राखेको र ध्यानपूर्वक सुनेको बताएकी छन् ।

चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक साझेदार मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, बहुराष्ट्रिय कूटनीतिक गठजोडलगायत विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएसँगै अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले भाइरस उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठाएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भएको थियो ।

चीनको मोबाइल उत्पादक कम्पनी हुवावेलाई अस्ट्रेलियामा फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय र अर्का प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलको पालामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न भन्दै परिमार्जन गरिएको कानुनलगायतले पनि चीन–अस्ट्रेलियाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउन भूमिका खेलेको थियो । सम्बन्धमा चिसोपना आएसँगै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने अर्बौं लागत बराबरको जौ, वाइन, मासुलगायतको निर्यातमा कडाइ तथा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सम्बन्धमा उतारचढावसँगै छलफलका लागि अस्ट्रेलियाले गरेको आग्रहलाई चीनले बेवास्ता गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका तत्कालीन कृषिमन्त्री डेभिड लिटल प्राउड र व्यापारमन्त्री साइमन बर्मिङ्गमले छलफलका लागि गरेको आग्रहलाई चीनले नकारेको थियो । तर, पछिल्लो संसदीय निर्वाचनसँगै लेबर पार्टी सत्तामा पुगेपछि बधाई दिँदै चीनले सम्बन्ध सुधारमा प्रयास थालेको थियो । शुक्रबारको विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफल सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण र पहिलो कदम भएको विदेशमन्त्री ओङले बताएकी छन् । ओङका अनुसार छलफलका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले चीनलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सम्बन्ध सुधार्न चीनका ४ सर्त

यो भेटवार्तालाई चीनले पनि सकारात्मक कदमका रूपमा अर्थ्याएको छ । अस्ट्रेलियाले चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी र शत्रुको व्यवहार गरेको गुनासो चीनको छ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई लिएर अस्ट्रेलियाका कदम र प्रयोग गर्ने शब्दावलीसमेत गैरजिम्मेवार भएको उसको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाले अवसरलाई उपयोग गर्ने, ठोस कार्य गर्ने, चीनलाई राम्ररी बुझ्ने र सकारात्मक ऊर्जा लिने विश्वास विदेशमन्त्री यीले विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन् । सम्बन्ध सुधार गर्न भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले अस्ट्रेलियासामु ४ सर्त अघि सारेका अस्ट्रेलियाली समाचार संस्था एबीसीले लेखेको छ ।

अस्ट्रेलियाले चीनलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने, आफ्ना फरक धारणा र विचारलाई यथावत् राख्दै जे विषयमा आफूहरू समान बन्न सकिन्छ, त्यसैमा समानान्तर आधार खोज्नुपर्ने चीनको सर्त छ । कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने वा कुनै तेस्रो पक्षद्वारा निर्देशित नहुने र व्यावहारिक र सकारात्मक सामाजिक तथा सार्वजनिक आधार निर्माणमा अडिग रहनुपर्नेमा पनि चीनले जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

चीनको धारणा सार्वजनिक भएसँगै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले अस्ट्रेलियाले कसैको मागलाई सम्बोधन नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूहरूले आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरूले चीनलाई सकेजति सहयोग गर्ने र अन्य सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने बताउँदै सबैभन्दा पहिला अस्ट्रेलियाको हितका निम्ति उभिने बताएका छन् ।

उनले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको छलफललाई रचनात्मक कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । अस्ट्रेलियाले कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरेको जानकारी दिँदै उनले सधैं रचनात्मक रहने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७९ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन निर्माण न दीर्घकालीन योजना

सुवास विडारी

मकवानपुर — गठबन्धन जोगाउने नाममा हुँदै आएको राजनीतिले वाग्मती प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । गत कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेले शपथ लिएयता प्रदेश सरकारले ठोस रूपमा काम गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा दीर्घकालीन विकास आयोजना निर्माणको सट्टा टुक्रे योजनामै बजेट सक्न सरकार उद्यत छ ।



आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि साना योजनालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । वडा तहले गर्ने विकास निर्माण प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चर्को विरोध गरिरहेको छ ।

कानुन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धि कमजोर छ । एकातिर संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा धेरै विधेयकको तयारी नै हुन सकेको छैन भने तयार भएका विधेयक पनि सदनमा पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार भए पनि प्रदेशसभामा पेस हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने संघीयताबारे जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन र कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल नहुँदा अझै केही समय ऐन कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले संघले प्रदेशको अधिकार मिच्ने काम गरेकाले प्रहरी ऐन लागू गर्न समस्या भएको बताए । उनले केही समयअघि संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था आफूमातहत राख्ने गरी ल्याएको अध्यादेश संघीयताविरोधी कदम भएको दाबी गरे ।

प्रदेशले संघीय र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास योजनामा पनि हात हाल्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालु आव ०७८/७९ मा २ हजार ३ सयभन्दा बढी टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रतियोजना ५ लाख रुपैयाँका दरले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको हो । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्त मानन्धर संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

टुक्रे योजना र सरकार सञ्चालनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘यो निकै लज्जास्पद अवस्था हो । हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौं,’ एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने, ‘यस्ता खुद्रा योजनाले सरकार अघि बढ्न सक्दैन । स्थानीय तहले गर्ने काममा प्रदेशले हात हाल्न थालेको छ । ठूला योजनामा काम गर्नुपर्नेमा टुक्रे योजनामा रमाउन थालेको छ ।’

अघिल्लो सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्ग निर्माण योजना गठबन्धन सरकारले रोकेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उक्त योजना निर्माणको चरणमा पुगेको थियो । बजेटमा यो योजना निर्माणलाई समेट्नुको सट्टा अन्य २ स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम छुट्याइएको छ । अघिल्लो सरकारले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिदको योजना पनि यो सरकारले विफल बनाएको छ । यसका लागि छुट्टै योजना ल्याउने गठबन्धन सरकारको दाबी छ ।

गठबन्धन सरकार आएपछि प्रदेश सरकारमातहतका एकीकृत संरचना निर्माण गर्न एउटै स्थानको खोजी गरी योजना अघि बढाउने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा पनि यही असार मसान्तसम्ममा संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुरूप प्रदेश संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्ने समिति बन्यो, समितिले विभिन्न ८ स्थानको जग्गा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस पनि गर्‍यो तर संघीय सरकारले उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिएन । यसो हुँदा संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन ।

प्रादेशिक संरचनाकै अभावमा एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । ‘भवनको संरचना राम्रो नहुँदा हामीले काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न पाएका छैनौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले भने, ‘यसअघि बजेट पनि थिएन, कार्यक्रम पनि थिएन । अब नयाँ बजेट आएको छ । कार्यक्रम पनि राखिएको छ तर काम गर्ने संरचना छैन । भवन र कर्मचारीको पनि अभाव छ ।’

प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि ठप्प छ । करिब डेढ वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा अझैसम्म पनि पर्दै आएको छ । त्यसयता प्रतिपक्षी एमालेको सदनमा लगातारजस्तै अवरोध कायम छ । सरकार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विपक्षीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाउँदै सुस्त गतिमा सदन चलाउन बाध्य भइरहेको छ ।

मन्त्री खनालले सरकारले आधा दर्जन बढी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले अझै ३० वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । कानुन निर्माणको अभावमा काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको प्रदेशका मन्त्रीहरूले समेत बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७९ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×