बीआरआईविरुद्ध ६०० अर्बको कोष

नेताहरूले बेलायतमा गत वर्ष भएको जी–७ को वार्तामा घोषणा गरिएको विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानी (पीजीआईआई) सम्बन्धी साझेदारी कार्यान्वयन गर्ने योजनाको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ योजनाले सबैलाई लाभ हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाइ छ । चीनको खर्बौं डलर बराबरको बीआरआई परियोजनाले धेरै देशहरूलाई चर्को ऋणमा फसाएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

‘यो सहयोग वा दान नभएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ जी–७ को पीजीआईआई अभियानबारे बाइडेनले भने, ‘यो त्यस्तो लगानी हो जसले सबैलाई लाभ दिन्छ ।’ अभियानका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले साझेदारीको ठोस फाइदा लिन सक्ने बाइडेनको भनाइ छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र इटाली जी–७ का सदस्य राष्ट्र हुन् ।

योजनाअन्तर्गत जी–७ राष्ट्रका नेताहरूले मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा खर्च गर्न ५ वर्षभित्र ६ सय अर्ब डलर जुटाइने जनाइएको छ । अमेरिकाले अनुदान, संघीय कोष र निजी लगानीमार्फत २ सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । त्यस्तै, युरोपेली संघले थप ३ सय अर्ब युरो दिने जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका असरसँग न्यून पारिने, विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गरिने, लैंगिक समानता कायम गरिने र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सघाइने जनाइएको छ ।

अभियानाअन्तर्गत मध्य अफ्रिकी देश अंगोलामा सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माण, सेनेगलमा खोप उत्पादन केन्द्रको स्थापना तथा इजिप्ट र हर्न अफ अफ्रिका हुँदै सिंगापुर र फ्रान्सलाई जोड्ने एक हजार ६ सय ९ किलोमिटर लामो दूरसञ्चार केबल बिछ्याउने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । पीजीआईआईलाई चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने धनी देशहरूको नयाँ रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको बीआरआईले उदीयमान अर्थतन्त्रलाई बन्दरगाह, पुल तथा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लगानी जुटाउने काम गर्दै आएको छ । परियोजनाले आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रवर्द्धन गर्ने तथा व्यापारिक सम्बन्ध विकसित गर्ने गरेको भए पनि कतिपयले यसलाई ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ का रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । त्यसका साथै ऋण तिर्न नसक्ने देशका सम्पत्ति हडप्न तथा उनीहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने गरिएको भन्दै बीआरआईको आलोचना हुने गरेको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले ‘विश्वका साझेदार विकासशील राष्ट्रहरूलाई सकारात्मक लगानीको अवस्था प्रस्तुत गरी उनीहरूसामु विकल्प छ भन्ने सन्देश दिन’ जी–७ राष्ट्रहरूले नयाँ परियोजना अघि सारेको दाबी गरिन् ।

सन् २०२१ मा बेलायतमा भएको शिखर बैठकका क्रममा जी–७ राष्ट्रहरूले अमेरिकी नेतृत्वको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बीबीबीडब्लू) नामको पूर्वाधार योजना घोषणा गरेका थिए । तर एक वर्षको अवधिमा योजनाले खासै गति नलिएपछि बीबीबीडब्लूलाई पीजीआईआईको नाममा पुनर्जीवन दिइएको हो । तर विश्व समुदायमा चीनको बढ्दो प्रभावबीच यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने तत्काल आकलन गरिहाल्न छिटो हुने देखिन्छ ।