बीआरआईविरुद्ध ६०० अर्बको कोष- विश्व - कान्तिपुर समाचार

बीआरआईविरुद्ध ६०० अर्बको कोष

एजेन्सी

बाभरियन अल्प्स, जर्मनी — विश्वका धनी देशहरूको समूह जी–७ ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चुनौती दिन विकासशील देशहरूमा ६ सय अर्ब डलरको कोष परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

जी–७ शिखर सम्मलेनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन । तस्बिर : एपी

नेताहरूले बेलायतमा गत वर्ष भएको जी–७ को वार्तामा घोषणा गरिएको विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानी (पीजीआईआई) सम्बन्धी साझेदारी कार्यान्वयन गर्ने योजनाको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ योजनाले सबैलाई लाभ हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाइ छ । चीनको खर्बौं डलर बराबरको बीआरआई परियोजनाले धेरै देशहरूलाई चर्को ऋणमा फसाएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

‘यो सहयोग वा दान नभएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ जी–७ को पीजीआईआई अभियानबारे बाइडेनले भने, ‘यो त्यस्तो लगानी हो जसले सबैलाई लाभ दिन्छ ।’ अभियानका कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले साझेदारीको ठोस फाइदा लिन सक्ने बाइडेनको भनाइ छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र इटाली जी–७ का सदस्य राष्ट्र हुन् ।

योजनाअन्तर्गत जी–७ राष्ट्रका नेताहरूले मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूमा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा खर्च गर्न ५ वर्षभित्र ६ सय अर्ब डलर जुटाइने जनाइएको छ । अमेरिकाले अनुदान, संघीय कोष र निजी लगानीमार्फत २ सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । त्यस्तै, युरोपेली संघले थप ३ सय अर्ब युरो दिने जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका असरसँग न्यून पारिने, विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गरिने, लैंगिक समानता कायम गरिने र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सघाइने जनाइएको छ ।

अभियानाअन्तर्गत मध्य अफ्रिकी देश अंगोलामा सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माण, सेनेगलमा खोप उत्पादन केन्द्रको स्थापना तथा इजिप्ट र हर्न अफ अफ्रिका हुँदै सिंगापुर र फ्रान्सलाई जोड्ने एक हजार ६ सय ९ किलोमिटर लामो दूरसञ्चार केबल बिछ्याउने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । पीजीआईआईलाई चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने धनी देशहरूको नयाँ रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको बीआरआईले उदीयमान अर्थतन्त्रलाई बन्दरगाह, पुल तथा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लगानी जुटाउने काम गर्दै आएको छ । परियोजनाले आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रवर्द्धन गर्ने तथा व्यापारिक सम्बन्ध विकसित गर्ने गरेको भए पनि कतिपयले यसलाई ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ का रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । त्यसका साथै ऋण तिर्न नसक्ने देशका सम्पत्ति हडप्न तथा उनीहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने गरिएको भन्दै बीआरआईको आलोचना हुने गरेको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले ‘विश्वका साझेदार विकासशील राष्ट्रहरूलाई सकारात्मक लगानीको अवस्था प्रस्तुत गरी उनीहरूसामु विकल्प छ भन्ने सन्देश दिन’ जी–७ राष्ट्रहरूले नयाँ परियोजना अघि सारेको दाबी गरिन् ।

सन् २०२१ मा बेलायतमा भएको शिखर बैठकका क्रममा जी–७ राष्ट्रहरूले अमेरिकी नेतृत्वको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बीबीबीडब्लू) नामको पूर्वाधार योजना घोषणा गरेका थिए । तर एक वर्षको अवधिमा योजनाले खासै गति नलिएपछि बीबीबीडब्लूलाई पीजीआईआईको नाममा पुनर्जीवन दिइएको हो । तर विश्व समुदायमा चीनको बढ्दो प्रभावबीच यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने तत्काल आकलन गरिहाल्न छिटो हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्को अवमूल्यन, जनमतको अपमान

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा बैठकमा करिब एक चौथाइ सांसद भए पुग्ने गणपूरक संख्या पनि नपुग्नु र यसकै निम्ति विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हाम्रो संसद्को कुनै दुर्लभ अपवाद होइन, दोहोरिरहने नियतिजस्तै हो । बरु अधिकांश सांसदहरू बैठकभर उपस्थित भैहाले भने, त्योचाहिँ दुर्लभ संयोग हुने अवस्था छ ।

कति सांसदहरू संसद् नै जाँदैनन् भने, जानेमध्ये पनि कतिचाहिँ भत्ता पचाउन हाजिर गरेर टाप ठोक्छन्, बैठकमा बस्दैनन् । सांसदहरूको यस्तो प्रवृत्तिबाट सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनमतकै पनि अनादर भैरहेको छ । यसरी संसद्मै गयल हुनु भनेको सांसदहरू आफ्नो पदीय भूमिकाप्रति सर्वथा च्युत हुनुको दुःखद दृष्टान्त हो ।

विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने, सरकारलाई जन सवालहरूप्रति घच्घच्याउने तथा दिशानिर्देश गर्ने र देशलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सक्रिय रूपमा भाग लिने लगायत कार्यका लागि सांसदहरूलाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर उक्त जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोमा पुर्‍याएका हुन् । तर, घरीघरी संसद्मा गयल भएर उनीहरूले उक्त जनादेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् । अवश्य पनि सांसदहरूको व्यक्तिगत काम हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र–जिल्ला जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर त्यसका निम्ति उनीहरूले अधिवेशन नचलेको वा बैठक नबसेको समय प्रयोग गर्नुपर्छ । तैपनि कामविशेषले यदाकदा बैठकमा अनुपस्थित हुनुसम्मलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर हूलका हूल सांसदहरू संसद् बैठक छलेर बाहिरै रहनुलाई भने कसैगरी स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

सांसदहरू संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बन्दा उनीहरूलाई लगाम लगाउने र संसद्मा सक्रिय भूमिका खेल्न लगाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अभिभारा सम्बन्धित संसदीय दलहरूको हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ- हाम्रा संसदीय दलका नेताहरू स्वयं नै यो मामिलामा एकदमै गैरजिम्मेवार छन् । प्रमुख तीन दलका तीनै नेताहरू ४० प्रतिशत बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त मुस्किलले एक चौथाइ बैठकमा मात्र भाग लिएका छन् भने, माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल मुस्किलले एक तिहाइ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यो प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षमा २ सय ९६ दिनका बैठकमध्ये देउवा र ओली दुवै ७७ बैठकमा उपस्थित छन् भने २१९ मा अनुपस्थित । यस्तै, दाहाल १०३ बैठकमा उपस्थित छन् भने १९३ मा अनुपस्थित । जननिर्वाचित सदनलाई चरम उपेक्षा गर्नेमा यसरी शीर्ष नेतागणकै नाम आउँदा संसद्को गरिमा जोगिँदैन, सम्बन्धित सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

देशको शीर्षस्थ नेतृत्व भएकाले उनीहरूको राजनीतिक व्यस्तता बुझ्न सकिन्छ, तैपनि तीन चौथाइ बैठकमा भाग नलिई उनीहरू कुन जनताका लागि राजनीति गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ भेउ पाउन कठिन छ । शीर्ष नेताहरूले तुलनात्मक रूपमा केही कम बैठकमा भाग लिनुसम्मलाई साधारण रूपमै लिन सकिए पनि अधिकांश बैठकमै नगएर संसद्को हुर्मत लिने छुट उनीहरूलाई छैन । आफ्नो दललाई जिताएर पठाउने जनमतको कदर गरी संसद्को पनि साख राख्ने तथा यसलाई गतिशील र जीवन्त बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने परम दायित्वबाट विमुख हुन कुनै पनि सांसदले मिल्दैन, शीर्ष नेताहरूले त झनै मिल्दैन । सर्वप्रथम त उनीहरूले संसद् बैठकमा आफ्नो सहभागिता बढाउनुपर्छ र आफ्ना दलका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराउन अग्रसरता लिनुपर्छ ।

अचम्म त, संसद्भवनसम्म पुगेर पनि सांसदहरू बैठकमा नबसी हाजिर गरेर मात्र बाहिरिन्छन् । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन भनेर १ सय ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर हाजिर गरी ट्याक्सी भाडा एक हजार र बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ निश्चित गरेका १ सय २७ सांसदले संसद् बैठकको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई भने बेवास्ता गरे । परिणामस्वरूप उक्त विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन≤ दुई सय ७५ सांसद भएको सभामा ६९ सांसद पनि उपस्थित नभएकाले बैठक नै स्थगित गरेर संख्या पुर्‍याउने मेलो मिलाउनुपर्‍यो । यसरी भत्ता बुझ्न मात्रै हाजिरी जनाउने यो सांसद्–शैली निर्लज्जताको पराकाष्ठा मात्र नभएर आफैंमा भ्रष्टाचारको नमुना पनि हो । सुशासन र सदाचारको कसीमा उनीहरू दण्डित हुनुपर्ने विषय हो यो । जनप्रतिनिधिहरूकै यस्तो कार्यशैलीका कारण संसद् र संसदीय समितिहरू सरकारलाई सुशासन प्रवर्द्धनमा मागदर्शन गर्न कति सक्षम होलान् ? अर्थात्, उनीहरूले अरूलाई सुशासन र सदाचारको पाठ पढाउन कति सुहाउला ? त्यसैले सांसदहरूको यो कामचोर प्रवृत्ति व्यवस्थापिका मात्र होइन, कार्यपालिकाको प्रभावकारिताका दृष्टिले पनि घातक छ ।

नियमित १० बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद जानेसम्मको कानुनी व्यवस्था भए पनि यही कारण अहिलेसम्म कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्, अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइन्छ । त्यसैले आवश्यकता र औचित्य केही नहेरी सबका सबको बिदा स्वीकृत गर्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सांसदहरूलाई जिम्मेवार

बनाउन जरुरी छ । संसद्प्रति उत्तरदायी नहुनु भनेको जनताप्रतिको जवाफदेहीबाट भाग्नु हो, जुन अधिकार कोही पनि सांसदलाई छैन । यस्तो विशेषाधिकार आवश्यक पर्ने राजनीतिकर्मीले सांसद बन्ने र पदमा रहिरहने मोह राखिराख्नु पनि हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×