रक्षा क्षमता बढाउन उत्तर कोरियाली नेता किमको निर्देशन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रक्षा क्षमता बढाउन उत्तर कोरियाली नेता किमको निर्देशन

एजेन्सी

काठमाडौँ — उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले देशको रक्षा क्षमता बढाउन निर्देशन दिएका छन् । युद्धमोर्चामा खटिने फौजका लागि कार्य योजना निर्माणको क्रममा उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगको बैठकमा नेता किमले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

यस क्रममा किमले सेनाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कार्य योजना पनि निर्माण गरेको बताइएको छ ।

शुक्रबार उत्तर कोरियाको राज्य सञ्चालित मिडियाले यसबारे जानकारी दिएको छ । यस्तै उत्तर कोरियाले फ्रन्ट-लाइन आर्टिलरी एकाइहरूमा रणनीतिक आणविक हतियारहरू तैनाथ गर्ने योजना बनाइरहेको हुनसक्ने पनि बताइएको छ।

किमले अध्यक्षता गरेको ८औं केन्द्रीय सैन्य आयोगको विस्तारित बैठक अन्तर्गत शीर्ष अधिकारीहरूले बिहीबार युद्ध प्रतिरोधी क्षमतालाई थप बलियो बनाउन सैन्य प्रतिबद्धतासहितको 'महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन' अनुमोदन गरेका थिए । राज्यसंचालित कोरियाली केन्द्रीय समाचार एजेन्सीका अनुसार

जहाँ उत्तर कोरियाले आफ्नो युद्ध योजना परिमार्जन गरेको कुरालाई जोड दिएको छैन । तर उच्च अधिकारीहरूले सैन्य कार्य योजनामा युद्धमोर्चामा खटिने फौजहरूको परिचालनलाई सशक्त बनाउने उल्लेख छ ।

यद्यपि उक्त सैन्य कार्ययोजनाबारे उत्तर कोरियाली मिडियाले व्याख्या गरेको छैन । उत्तर कोरियाबारे जानकार एवं विश्लेषकहरूले भने उत्तर कोरियाले आफ्नो सीमामा दक्षिण कोरियालाई लक्षित गरी आणविक हतियारहरू तैनाथ गर्ने योजना बनाउन सक्ने व्याख्या गरेका छन् । उत्तर कोरियाले यस वर्ष ठूलो संख्यामा हतियार साथै आणविक परीक्षण गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १५:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीनविरुद्ध सवा ५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नदीजन्य वस्तु उत्खननमा अनियमितता गर्ने बाराको जितपुर सिमरा उप महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवा ५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने पसाहा र र बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवापतको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले शुक्रबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई तथा ठेकेदारहरू ओमशंकर प्रसाद र मिराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले ५ करोड २६ लाख ६ सय ८७ रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदावीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बाराका दुईवटा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा कायम गरिएको रकम र त्यसवापतको मूल्यअभिवृद्धि कर हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईले उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने पसाहा खोलाको नदीजन्य सामग्री उत्खनन जिम्मा ओमशंकर प्रसादको ओम सप्लायर्स दिएका थिए ।

तर, सप्लायर्सले सम्झौता अनुसार काम नगरी उत्खनन, संकलन र बिक्री गरेर राजश्व हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उत्खनन सम्झौता गर्दा दुई किस्ताको हुन आउने रकम ठेकेदार कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा सेढाईकै मिलेमतोमा नलिई हालसम्म पनि ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ राजश्वमा दाखिला नभएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सोही रकमलाई बिगो मानेर अख्तियारले सेढाईविरुद्ध बिगो, कैद र जरीवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोही प्रकरणमा ओम सप्लायर्सका सञ्चालक ओमशंकरविरुद्ध राजश्व दाखिला गर्न बाँकी ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ र त्यसवापतको मूल्य अभिवृद्धि करमा हुन आउने ३८ लाख ९९ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ गरी १ करोड ३८ लाख ९९ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरीवाना र कैद सजायको माग लिइएको छ ।

यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईकै मिलेमतोमा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत बालगंगा खोला उत्खननमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

सेढाईको मिलेमतोमा उपमहानगरपालिले बालगंगा खोलाको गिटी/बालुवा/ढुंगा उत्खननको जिम्मा न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौंडालाई दिइएको थियो ।

तर, सम्झौता गर्दाको शर्त र बन्जेद विपरीत उत्खनन तथा बिक्री गर्न दिएर राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा सेढाईविरुद्ध अख्तियारले १ करोड २० लाख २८ हजार ९० रुपैयाँ बिगो, सोही अनुसार जरीवाना र कैद सजाय‍ मागदाबी लिएर विशेष मुद्दा दायर गरेको छ । बिगो कायम गरिएको राजश्व दाखिला नगरी सेढाई र ठेकेदारको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । राजश्व दाखिला नगरी हिनामिनामा संलग्न न्यू पाथिभरा सप्लायर्सका सञ्चालक मिराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले राजश्ववापतका १ करोड २० लाख २८ हजार ९० र मूल्य अभिवृद्धिकरवापतको ४६ लाख ४४ हजार ५ सय १० गरी कूल १ करोड ६६ लाख ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो, सोही अनुसार जरीवाना र कैद सजायको मागसहित विशेषमा मुद्दा दायर भएको हो ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १५:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×