थाइल्यान्डमा गाँजा खेती र व्यापारलाई वैधानिकता

साथै उनीहरूले यसको बिक्री वितरणमा समेत संलग्न हुने पाउनेछन् । लागूऔषधसम्बन्धी कडा कानुन भएको मुलुकमध्येको एक थाइल्यान्ड औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजालाई अनुमति दिने एसियाकै पहिलो देश बनेको छ ।

तर नसाका लागि भने सेवन गर्न प्रतिबन्ध कायम नै छ । नसाका लागि पनि पूर्ण रूपमा अनुमति दिने मुलुकहरू भने उरुग्वे र क्यानडा हुन् ।

थाइल्यान्डको सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब १० लाख गाँजाका बिरुवा सर्वसाधारणलाई बाँडिने बताएको छ । गाँजालाई वैधानिकता दिएसँगै थाइल्यान्डमा कृषि र पर्यटन क्षेत्र उकासिने सरकारको आशा छ । थाइल्यान्डका उप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले गाँजालाई वैधानिकता दिएसँगै सर्वसाधारणको आयआर्जन बढ्ने बताउँछन् । स्थानीय कार्यालयमा दर्ता गरेर अब प्रत्येक घरमा ६ वटा गमलामा गाँजा रोप्न पाइनेछ भने कम्पनीहरूले पनि फार्मकै रूपमा उत्पादन गर्न पाउनेछन् ।

गाँजा मिसाइएका परिकार र पेय पदार्थ पनि रेस्टुराँहरूमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । त्यस्तै मुलुकमा रहेका क्लिनिकहरूले पनि चिकित्सकीय प्रयोगका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सन् २०१८ मै थाइल्यान्डले चिकित्सकीय प्रयोगका लागि गाँजा प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको थियो ।

सरकारले यसअघि गाँजासम्बन्धी कारोबारमा पक्राउ परेका करिब ४ हजार जनालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाललगायत विभिन्न मुलुकमा गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । गत वर्षमात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको हो । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको थियो ।

नेपालमा गाँजा बहस

नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै केही जनप्रतिनिधिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तामाङले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखेका छन्, 'गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने र डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण रहेको छ ।'

विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, 'यो विधेयक पास भएर गाँजा खेती सुरु भए नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने आकलन गरकेा छौँ । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्पादन भएकाले यसको खेती खुला गर्नुपर्ने हाम्रो तर्क हो ।'

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।