अस्ट्रेलियामा १५३ पेसामा कामदार अभाव- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियामा १५३ पेसामा कामदार अभाव

भिक्टोरिया र न्यु साउथ वेल्स राज्यले सहयोगका लागि केन्द्र सरकार गुहारे
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — कोरोनाको महामारीका कारण अस्ट्रेलियामा देखिएको कामदार अभाव पछिल्लो समय झन् बढेको छ । अस्ट्रेलियाभर हाल विभिन्न १ सय ५३ पेसामा कामदार अभाव रहेको जनाइएको छ ।

दक्षिण अस्ट्रेलियास्थित आफ्नोकृषि फार्ममा काम गर्दै दीपक लामा । तस्बिर : नारायण/कान्तिपुर

दुई वर्षअघि कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गरिएको लकडाउनका कारण अस्ट्रेलियाका अधिकांश क्षेत्रमा कामदारको समस्या भएको थियो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेपछि बर्सेनि लाखौंको संख्यामा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा दक्ष कामदार आउन नपाएका कारण अभाव झन् चर्केको थियो । तर पछिल्लो समय सीमा खुला गरेको सरकारले वर्किङ होलिडे भिसालगायतका विभिन्न कार्यक्रम पनि कार्यान्वयमा ल्याएको छ । तर कामदार अभाव भने उस्तै छ ।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६ राज्य तथा २ टेरिटोरीमा नै विभिन्न पेसामा कामदारको अभाव छ । तीमध्ये दुर्गम क्षेत्रमा अभाव अझै बढी छ । समग्र अस्ट्रेलियामा १ सय ५३ पेसागत क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

नेसनल स्किल कमिसनको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियाका अधिकांश राज्य तथा टेरिटोरीका दुर्गम क्षेत्रमा कामदार अभाव चर्को देखिएको छ । जनसंख्याको हिसाबले ठूला न्यु साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा २ सय ४३ र भिक्टोरियामा मात्रै १ सय ६५ पेसामा कामदार अपुग छ । कामदारको समस्या बढेसँगै दुई ठूला राज्य भिक्टोरिया र न्यु साउथ वेल्सका प्रमुखले केन्द्र सरकारसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न पहल सुरु गरेका छन् । न्यु साउथ वेल्स राज्यका प्रिमियर डोमिनिक पेरोटेटले १८ महिनासम्म दक्ष कामदारले भिसा पाउनका लागि पर्खन पर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै दुवै राज्यले अझै लामो समयसम्म कामदार अभाव झेल्नुपर्ने बताए । भिक्टोरिया तथा न्यु साउथ वेल्समा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्माणलगायत क्षेत्रमा कामदारको ठूलो अभाव छ । पेरोटेटले आफूले प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीसँग कामदार अभाव पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरेको र त्यसमा भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानिल एन्ड्रुज पनि सहमत रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, अस्ट्रेलियाको उद्योग समूहले पनि सरकारलाई स्थायी दक्ष आप्रवासीको तहलाई आगामी दुई बर्षका लागि बढाउन अनुरोध गरिसकेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बिजनेस काउन्सिलले स्थायी आप्रवासको संख्या आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ लाख २० हजार पुर्‍याउन सरकालाई गत महिना नै सुझाव दिएको थियो । जसमा १ लाख ५४ हजार दक्ष कामदारको संख्या तोकिनुपर्ने माग काउन्सिलको छ । अस्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२/२३ मा आप्रवासी कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६० हजार जना भित्र्याउने जनाइएको छ । त्यसमध्ये १ लाख ९ हजार ९ सय जनालाई जनशक्ति अभाव कम गर्न ल्याइने र अन्य पारिवारिक भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत भित्र्याइने जनाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा हालको बेरोजगार दर ३.९ प्रतिशत छ । जुन सन् १९७४ यताकै सबैभन्दा कम हो । बेरोजगार दर अत्यन्तै कम भए पनि स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सबैजसो राज्यमा जनशक्ति अभाव छ । बिरामीको संख्या बढी भएकाले सेवा दिन निकै गाह्रो भएको भन्दै केही महिनाअघि अस्ट्रेलियका नर्सहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

अस्ट्रेलियाले केही महिनाअघि भारतसँग वार्षिक एक हजार कामदारलाई वर्किङ होलिडे भिसा दिने सहमति गरिसकेको छ । सन् २०२४ देखि सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका भारतीय नागरिकले अधिकतम एक वर्षसम्मका लागि वर्किङ होलिडे भिसा पाउनेछन् ।

नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक पहल गरेको खण्डमा यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको अध्यागमन क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । तर लामो समयसम्म राजदूत पद खाली रहने तथा कूटनीतिक पहल नभएकाले नेपाल अस्ट्रेलियाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्थानमा सरकारी लगानी खेर

नाफामा सञ्चालित २२ संस्थानको खुद नाफा ४०.३० प्रतिशत कम, नोक्सानीमा सञ्चालित १९ संस्थानको खुद नोक्सानी ३.६१ प्रतिशत वृद्धि
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी लगानी खेर गइरहेको देखिएको छ । यी संस्थानमा सरकारी लगानी प्रत्येक वर्ष बढेको देखिए पनि लाभांशमा भने कमी आइरहेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–०७९’ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सार्वजनिक संस्थानमा ५ खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड लगानी भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आइपुग्दा सरकारी लगानी ९.१८ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड पुग्यो । तर यस अवधिमा समग्र खुद नाफा ४५.४३ प्रतिशत घटेर २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । ०७६/७७ मा समग्र खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो ।

नाफामा सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा पनि ४०.३० प्रतिशत घटेर ३२ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । जब कि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नाफामा सञ्चालित संस्थानहरूको खुद नाफा ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षाअनुसार संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ अर्ब ७२ करोड लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.३३ प्रतिशत कम हो । यसले पनि सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी बढे पनि घाटा गहिरिएको देखाउँछ ।

सरकारले भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुँदासमेत संस्थानको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्छ । कोभिडका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही संकुचन आए पनि तिनको समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको सरकारको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २८ अर्ब रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २६ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आइपुग्दा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २२ संस्थानले नाफा कमाएका छन्, १९ ले घाटा बेहोरिरहेका छन्, बाँकी संस्थान शून्य अवस्थामा छन् ।

- लगानी बढ्दो, घाटा गहिरिँदो

- संस्थानको खुद नाफा ४५.४२ प्रतिशतले घट्यो

- २२ संस्थान नाफामा, १९ घाटामा

‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ । विद्युतीय उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामै छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेको संस्थानमध्ये नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार छैन । नेपाल रेलवे कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रियामा रहे पनि यी तीन कम्पनीको खर्च हुने नै भएकाले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् ।’

नोक्सानीमा सञ्चालित १९ संस्थानको खुद नोक्सानी ३.६१ प्रतिशत बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०७७/७८ सम्ममा ४४ संस्थान अस्तित्वमा छन् । यसमध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २१ र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका २३ संस्थान छन् । सामाजिक क्षेत्रमा रहेका सबै संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन् । औद्योगिक क्षेत्रका दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल औषधि लिमिटेडमा सरकारको शतप्रतिशत सेयर लगानी छ । धौवादी फलाम कारखानामा निजी क्षेत्रको समेत लगानी हुने भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले मात्रै लगानी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०७७/७८ मा औद्योगिक क्षेत्रका धेरैजसो संस्थान घाटामा छन । दुग्ध विकास संस्थानको खुद नोक्सान १६ करोड ७१ लाख, हेटौंडा सिमेन्ट १७ करोड ४ लाख, नेपाल औषधि लिमिटेडका १३ करोड ७४ लाख, उदयपुर सिमेन्ट ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट १४ करोड ८४ लाख, बुटवल धागो कम्पनी ३ करोड ५६ लाख, जनकपुर चुरोट कारखाना ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी भने १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफामा छ । व्यापारिक क्षेत्रका ४ मध्ये ३ संस्थान घाटामै छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमको घाटा ४३ करोड २ लाख, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको घाटा ५ करोड ३५ लाख र नेपाल वन निगम लिमिटेडको नोक्सानी ९६ लाख रुपैयाँ छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

सेवा क्षेत्रका पनि धेरैजसो संस्थान नोक्सानमा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल वायुसेवा निगम ३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास २ करोड ८५ लाख, नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड १ करोड ६५ लाख र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ५४ लाख घाटामा रहेको उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ५ लाख, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी ७ करोड ६७ लाख, साझा यातायात सहकारी संस्था १४ करोड ३७ लाख र विशाल बजार कम्पनीले १२ करोड ८९ लाख नाफा गरेको उल्लेख छ ।

सामाजिक क्षेत्रका ५ संस्थानमध्ये ३ नोक्सानमा छन् । जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ सार्वजनिक संस्थान छन् । तीमध्ये ४ नाफामा छन् भने एक संस्थान नोक्सानमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । ०७७/७८ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको नोक्सानी ३६ करोड ३७ लाख थियो । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत रहेका ९ सार्वजनिक संस्थान नाफामा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×