कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियामा विपक्षी दल विजयी, आप्रवासी नीतिमा कडाइ हुन सक्ने

लेबर नेता एन्थोनी अल्बानिज प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित
प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनद्वारा हार स्वीकार, दलको नेताबाट राजीनामा दिने
नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलियामा शनिबार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विपक्षी दल लेबरले जित हासिल गरेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले हार स्वीकार गरेका छन् । जितसँगै लेबर नेता एन्थोनी अल्बानिज प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।

अस्ट्रेलियामा विपक्षी दल विजयी, आप्रवासी नीतिमा कडाइ हुन सक्ने

वर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले शनिबार राति निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनको हार स्वीकार गर्दै विपक्षी नेता अल्बानिजलाई बधाई दिएका छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि आफ्ना समर्थकमाझ बोल्दै मरिसनले लिबरल पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको जिम्मेवारी पूरा गर्ने तर पार्टी नेताको जिम्मेवारी दलको बैठकबाट हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।

चुनावी परिणामसँगै लेबरले ९ वर्षपछि पुन: सरकार बनाउन पाएको छ भने ३ कार्यकालदेखि शक्तिमा रहेको लिबरल नेसनल गठबन्धन सत्ताबाट बाहिरिने भएको हो । चुनावी परिणापछि बोल्दै अल्बानीजले ‘अस्ट्रेलियालाई एकताको सुत्रमा बाध्ने’ बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय आयोग गठन गर्ने र महिला तथा जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अघि गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणमा विपक्षी दल लेबरले जित हासिल गर्ने देखिएको थियो । त्यसका साथै लिबरलको सरकार रहेको दक्षिण अस्ट्रेलियामा केही महिनाअघि भएको राज्य निर्वाचनमा लेबरले जित हासिल गरेसँगै लिबरल गठबन्धनलाई दबाब परेको थियो ।

शनिबार सम्पन्न चुनावमा करिब १ करोड ७० लाख जनताले मत हालेका थिए । जसमध्ये करिब ४ लाख ५० हजार नयाँ मतदाता रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरूले जनताको मत जित्न सुरक्षा, स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण, शिक्षा, यातायात, अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जनलगायतका विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । निर्वाचनमा लिबरलका प्रभावशाली नेता तथा मरिसन सरकारका ट्रेजरर जोस फ्याडनबर्गले स्वतन्त्र उम्मेदवार मनिक रायनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने अन्य केही नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट हार व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

निर्वाचनले ३ वर्षका लागि नेतृत्व छनोट गरेको हो । अस्ट्रेलियाका ६ राज्य तथा २ टेरीटोरीबाट तल्लो सदनका लागि १ सय ५१ निर्वाचन क्षेत्र र माथिल्लो सदन सिनेटका लागि ७६ सिटमा मतदान भएको छ । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि दललाई तल्लो सदनमा ७६ सिट र माथिल्लो सदनमा ४० सिट आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय समाचार संस्था एबीसीका अनुसार लेबरले ७२ सिटमा जित हासिल गरेको छ । जुन सरकार गठनका लागि ४ सिट कम हो । केही क्षेत्रको मतगणना जारी रहेकाले लेबरले संसद्मा एकल बहुमत पाउने सम्भावना भने कायमै छ । लिबरल गठबन्धन ५१ सिटमा विजयी भइसकेको जनाइएको छ ।

यस वर्षको निर्वाचन पछिल्लो समय बिग्रँदै गएको चीनसँगको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध, रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण बढ्दै गएको तनावका कारणसमेत नयाँ आउने लेबरको नेतृत्वलाई उत्साहका साथ हेरिएको छ । यसका साथै चीनले अस्ट्रेलियाको छिमेकी टापु मुलुक सोलोमन आइल्यान्डसँग सुरक्षा सम्झौता गरिसकेपछि प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे नयाँ नेतृत्वका योजनालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । अघिल्लो सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूलका रूपमा परिभाषित गरेको लेबरले आफैले सरकार निर्माण गरिसकेपछि यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अपनाउने रणनीति कस्तो हुने भन्नेमा समेत सबैको चासो छ ।

अस्ट्रेलियामा करिब ३ साताअघिदेखि नै मतदान सुरु गरिएको थियो । मतदान अनिवार्य भएको अस्ट्रेलियामा मत नदिने योग्य नागरिकलाई जरिवानासमेत हुन्छ । तोकिएको दिन मत दिन नसक्नेहरूका लागि सरकारले केही साताअघिदेखि नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, हुलाकमार्फतसमेत लाखौंले मत दिएका थिए ।

आप्रवासी नीतिमा कडाइ हुन सक्ने

अस्ट्रेलियामा आप्रवासी नीतिका लागि लिबरल गठबन्धन लचिलो मानिन्छ । तर सरकार बनाउने तरखरमा रहेको लेबर भने यस मामिलामा कठोर देखिन्छ । कर्मचारी संगठन (युनियन) को राम्रो प्रभाव रहेका कारण पनि लेबरलको आप्रवासन नीति लिबरलको तुलनामा कडा हुने कतिपयको विश्लेषण छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्याका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाली विद्यार्थीका लागि अध्यागमन नीतिले खासै असर नपर्ने भए पनि स्किल माइग्रेसनको क्षेत्रका लागि भने लेबरको नीतिले असर पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

सिड्नीस्थित अधिवक्ता तथा अध्यागमन क्षेत्रका ज्ञाता सञ्जीव पाण्डे उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीका लागि लिबरल र लेबर दुवैको पोलिसीमा खासै फरक नपरे पनि दक्ष कामदार भिसा तथा रोजगारदाताले दिने स्पोन्सरसिप भिसामा भने कडाइ हुने बताउँछन् । उनी लेबर पार्टीमा कर्मचारी युनियनको प्रत्यक्ष दबाब रहन सक्ने र जसका कारण स्थानीय कामदारलाई नै प्राथमिकता दिन सरकारलाई दबाब पर्ने सुनाउँछन् । ‘युनियनले विदेशबाट दक्ष कामदार ल्याउनेभन्दा पनि आफ्नै जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने विषयमा लबिइङ गर्ने भएकाले पीआर पाउने अध्यागमन नीतिमा केही परिवर्तन हुन सक्छ । तर कामदार अभाव भइरहेकाले लेबरले पनि तत्कालै आप्रवासी नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपाली मूलका पौडेल पराजित

सत्तारूढ दल लिबरलबाट सिड्नीको म्याकाथर निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली मूलका युवा विनोद पौडेलले हार व्यहोरेका छन् । पौडेल यसपटकको संसदीय चुनावमा नेपाली मूलका एक्लो उम्मेदवार हुन् । पौडेल विपक्षी दल लेबरका उम्मेदवार डा. माइकल फ्रिल्यान्डरसँग पराजित भएका हुन् । फ्रिल्यान्डर उक्त क्षेत्रमा विगत दुई कार्यकालदेखि सांसद छन् । चुनावमा जित–हार जे भए पनि नेपाली मूलको युवा मुख्य राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुन पाउनु नै गौरवको विषय भएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो उम्मेदवारीले यहाँ रहेका दोस्रो पुस्ताका नेपाली मूलका नागरिकलाई अस्ट्रेलियाली मूलधारको राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेको दाबी गर्छन् ।

यसअघि सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा लिबरलका तर्फबाट नेपाली मूलका युवा प्रमेज श्रेष्ठ सिड्नीको बार्टन क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएका थिए । त्यस्तै, पश्चिम अस्ट्रेलियाबाट तेस्रो ठूलो पार्टी ग्रिनबाट नेपाली मूलका भुवन खड्काले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर दुवै जना पराजित भएका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?