तालिवानद्वारा मानवअधिकार आयोग विघटन

राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्च परिषद् (एचसीएनआर), सुरक्षा परिषद्, संविधान कार्यान्वयन अनुगमन आयोग पनि खारेजीमा परेका छन् । पछिल्लो समय देशले आर्थिक समस्या झेलिरहेको अवस्थामा मानवअधिकार तथा अन्य आयोगहरू आवश्यक नभएको तालिवान सरकारको भनाइ छ । ‘यी निकायहरू आवश्यक देखिएनन् र बजेटमा समावेश गरिएन । यी सबै विघटनमा परेका छन्,’ तालिवान सरकारका सहायक प्रवक्ता इनामुल्लाह समानगनीले भने । क्रियाशील र उत्पादनमूलक निकायलाई मात्र बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यी निकायहरू भविष्यमा आवश्यक परेको खण्डमा पुनः क्रियाशील गरिनेछ,’ उनले भने । पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले नेतृत्व गरेको एचसीएनआरले अमेरिकी समर्थनको अफगान सरकार र तत्कालीन विद्रोहीबीच वार्ता गराउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो ।

अधिकारकर्मीहरूले तालिबानको निर्णयको निन्दा गर्दै मानव अधिकार आयोग न्याय माग्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । ‘मानवअधिकार आयोगसहितको अफगानिस्तान सम्झौं । यो पूर्ण थिएन तर कतै जान, मद्दत माग्न र न्यायका लागि आवाज उठाउन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता कदमले देश पछाडि जान्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचमा एसोसिएट महिला अधिकार निर्देशक हेदर बारले भने ।

तालिवान सरकारले गत साता महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा अनुहार पूरै ढाक्ने गरी बुर्का लगाउन आदेश दिएको थियो । बुर्का नलगाउने महिलाका श्रीमान् वा पुरुष अभिभावकलाई जेल सजायसम्म दिइने अधिकारीहरूको चेतावनी छ ।

तालिवानको उक्त निर्णयको जी–७ राष्ट्रहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए । समाजमा समान र अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन पाउने आधा जनसंख्याको अधिकार सीमित गर्ने प्रतिबन्धको जी–७ को राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले निन्दा गरेका थिए ।

यसअघि तालिवान सरकारले पुरुष अभिभावकबिना महिलालाई लामो दूरीको यात्रा गर्न रोक लगाएको थियो । महिला र पुरुष एकै समयमा पार्कमा जान तथा महिलालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनसमेत रोक लगाइसकिएको छ ।