मरिउपोलका स्थानीयलाई बाहिर जान रोक- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मरिउपोलका स्थानीयलाई बाहिर जान रोक

एजेन्सी

किभ/मस्को — रुसी फौजले युक्रेनी सहर मरिउपोलका स्थानीयलाई त्यहाँबाट अन्यत्र जान रोकेको युक्रेनका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

युक्रेनको मरिउपोल सहरस्थित बन्दरगाह क्षेत्रमा तैनाथ रुसी सेना । तस्बिर : एपी

यसअघि रुसले तीन दिनका लागि उक्त सहरमा आक्रमण नगर्ने र सर्वसाधारणलाई अन्यत्र जान दिइने जनाएको थियो । तर रुसी फौजले बिहीबार मरिउपोलस्थित एजोभस्टल स्टिल कारखानामा पूर्णस्तरको आक्रमण गरेको युक्रेनी अधिकारीहरूको दाबी छ । रुसी अधिकारीले भने कारखाना क्षेत्रमा आफ्नो सेनाले आक्रमण नगरेको र स्थानीयलाई त्यहाँबाट अन्यत्र जान दिइएको बताएका छन् । कारखानामा बालबालिकासहित करिब २ सय सर्वसाधारण रहेका जनाइएको छ ।

त्यस्तै, करिब ५ सय युक्रेनी घाइते सैनिकले समेत त्यहाँ आश्रय लिइरहेका जनाइएको छ । यसअघि त्यहाँबाट करिब १ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको थियो । कारखानाभित्र रहेका युक्रेनी कमान्डरहरू भने रुसी फौजले आक्रमण जारी राखेको र आफूहरूले कठिन लडाइँ लडिरहेको बताएका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले कारखाना परिसरमा रुसी फौज प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, त्यसको पुष्टि हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले उद्योगभित्र बाँकी रहेका मानिसहरूको जीवनरक्षाका लागि सहायता गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अपिल गरेका छन् । ‘हाम्रा लागि सबै नागरिकको ज्यान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूलाई जोगाउन हामी मद्दत माग्छौं,’ राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको टेलिफोन कुराकानीमा जेलेन्स्कीले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसिलो मौद्रिक नीति र ब्याजदर स्वतन्त्र छाड : आईएमएफ

ब्याजदर बढाउँदा आयातसँगै कर्जाको विस्तार पनि कम हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रलाई विद्यमान अवस्थाबाट सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन र ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छाड्न (बढाउन) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । ब्याजदर बढाउँदा आयातसँगै कर्जाको विस्तार पनि कम हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषको तर्क छ । शून्य ब्याजदरमा नेपाललाई दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ) को उपयोगिताबारे समीक्षा गर्न आएको कोषको टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

तस्बिर : रोयटर्स

जनवरी २०२२ मा स्वीकृत ईसीएफ सुविधाअन्तर्गत परिकल्पना गरिएका संरचनात्मक सुधारमा प्रगति भएको आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्ला दुई वर्षका मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले आगामी मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन आईएमएफले सुझाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै घट्न नदिने उद्देश्यले सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात घटाउन चालेका नीतिगत कदममा भने कोषले विमति जनाएको छ । यी कदमले मूल्य बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने कोषको तर्क छ ।

‘कोभिडपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ । यद्यपि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले केही असर गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयात बढिरहेको छ, बढ्दो मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ ।’ यद्यपि नीति निर्माताहरूले विस्तारकारी मौद्रिक नीति कसिलो बनाउँदै जाने, आयात कम गरी शोधनान्तर घाटा घटाउँदै जाने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धेरै कमी आउन नदिने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप अभियान नेपालमा धेरै प्रभावकारी भएकाले पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रमा कोभिडका असर कम हुँदै गएको कोषले जनाएको छ । ‘आर्थिक गतिविधि सुढृढ हुँदै गएको छ । उच्च कर्जा वृद्धि, पर्यटनमा क्रमिक सुधार र रेमिट्यान्समा सुधारको संकेत देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।’

नेपालको आग्रहमा आईएमएफको कार्यकारी समितिले गत मंसिर (जनवरी १४, २०२२) मा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) ईसीएफ स्वीकृति गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र नेपालले उल्लिखित रकम शून्य ब्याजदरमा पाउनेछ, जसअनुसार पहिलो किस्तामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ (११०.४२ मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल आइसकेको छ । बाँकी रकम ६ वटा चरणमा नेपालले पाउनेछ, जसअनुसार सन् २०२४ डिसेम्बर २२ मा सातौं (अन्तिम) किस्ता नेपाललाई प्रदान गर्ने कोषको तालिका छ ।

तर हरेक किस्ताको रकम दिनुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत समीक्षा गर्छ । सोही प्रयोजनका लागि पहिलो समीक्षा गर्न आईएमएफका ईसीएफ रिभ्यु मिसन संयोजक रोबर्ट ग्रेगरीको नेतृत्वमा नेपाल आएको ८ सदस्यीय टोली काम सकेर फर्किसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×