अमेरिकामा गर्भपतन अधिकार हटाउने तयारी

सन् १९७३ उक्त निर्णयले अमेरिकामा महिलालाई तीन महिनासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो । ९८ पानाको उक्त मस्यौदामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गलत भएको जनाइएको छ ।

दस्ताबेजमा न्यायाधीश स्यामुयल अलिटोले ‘गर्भपतन अधिकार स्थापित गर्ने सन् १९७३ को निर्णय अत्यन्त गलत’ भएको लेखेका पोलिटिकोले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई उल्टाएको खण्डमा अमेरिकी राज्यहरू आफैले गर्भपतनलाई गैरकानुनी घोषित गर्न सक्छन् । सर्वोच्चको निर्णयपछि २२ वटा अमेरिकी राज्यमा तत्काल गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार हटाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्यायाधीशहरूले जुन वा जुलाईको सुरुमा यस विषयमा निर्णय सुनाउने ठानिएको छ । गत फेब्रुअरीमा तयार गरिएको पहिलो मस्यौदमा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरूको मत समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

बीबीसीका अनुसार उक्त दस्ताबेज अन्तिम मस्यौदा भए/नभएको भने प्रस्ट छैन । सर्वोच्च अदालत र अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले भने पोलिटिकोले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजका विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

पोलिटिकोमा प्रकाशित दस्ताबेजमा न्यायाधीश अलिटोले ‘रोय सुरुदेखि नै अत्यन्त गलत रहेका, निर्णयका तर्कहरू अभूतपूर्व रूपमा निकै कमजोर रहेका र निर्णयका परिणामहरू हानिकारक देखिएका’ उल्लेख गरेका छन् । ‘गर्भपतन गर्ने अधिकार राष्ट्रको इतिहास र परम्परामा गहिरोसँग जरो गाडेको छैन,’ अलिटोलाई उद्धृत गर्दै दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

दस्ताबेज प्रकाशित भएसँग मानवअधिकारवादीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले अमेरिकी सर्वोच्च अदालत अगाडि र अन्य कतिपय स्थानमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘मेरो शरीरमाथि किन प्रतिबन्ध ?, महिलाको अधिकार, मानव अधिकार, मेरो शरीर मेरो निर्णय’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । त्यस्तै गर्भपतन अधिकारको विपक्षमा पनि प्रदर्शनहरू सुरु भएका जनाइएको छ ।

सत्तारूढ दल डेमोक्रेटका नेताहरूले पनि पछिल्लो दस्ताबेजको विरोध गरेका छन् । डेमोक्रेट नेतृ तथा सभामुख नान्सी पेलोसी र चक सुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सार्वजनिक भएको दस्ताबेज सही भए गएको ५० वर्षको अवधिमै अधिकारमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालत उद्यत भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सुसन बी एन्थोलनी जस्ता गर्भपतनविरोधी समूहहरूले भने समाचारको स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै, गर्भपतनविरोधी संस्था ‘नेसनल राइट टु लाइफ’ ले सर्वोच्च अदालतको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ ।

अमेरिकी राज्य मिसिसिपीले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग गरेपछि ‘रोयविरुद्ध वेड’ मुद्दा न्यायाधीशको दृष्टिमा परेको हो । गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी ठहर गरिए नोभेम्बरमा हुने संसदीय चुनावको मुख्य मुद्दा बन्ने निश्चित छ ।

पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा तीन न्यायाधीश नियुक्त भएसँग सर्वोच्च अदालतको स्वरूप फेरिएको र अमेरिकी आधुनिक इतिहासमै कन्जरभेटिभ झुकाव भएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेका ९ न्यायाधीशमध्ये ६ जना रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका हुन् । ३ जना मात्र डेमोक्रेट राष्ट्रपतिको छानेका हुन् ।

पोलिटिकोले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजअनुसार अलिटोसहित क्लारेन्स थोमस, निल गोरसच, ब्रेट काभानाग र अमी कोने गरी ४ न्यायाधीश गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार उल्टाउने पक्षमा छन् । प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले भने कतापट्टि मत जाहेर गर्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

यदि बहुमत न्यायाधीश पक्षमा उभिएको खण्डमा अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने संवैधानिक अधिकार उल्टिनेछ र हरेक राज्यका लागि गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाटो खुल्नेछ । त्यस्तो निर्णय भएको खण्डमा अमेरिकाको करिब आधा जनसंख्याले ५० वर्षदेखि पाइरहेको मौलिक र संवैधानिक अधिकारको अन्त्य हुने जनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले दस्ताबेज कसरी बाहिरियो भन्नेबारे बृहत् अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन सक्ने अमेरिकी सञ्चारमा माध्यमहरूले जनाएका छन् । उनले निर्देशन दिएको खण्डमा संघीय अनुसन्धान निकाय (एफबीआई) को अगुवाइमा छानबिन हुने जनाइएको छ । रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी) का अनुसार अमेरिकामा सन् २०१९ मा ६ लाख २५ हजार ३ सय ४६ जनाले गर्भपतन गराएका थिए ।