युक्रेनले मरिउपोलमा आत्मसमर्पण नगर्ने- विश्व - कान्तिपुर समाचार

युक्रेनले मरिउपोलमा आत्मसमर्पण नगर्ने

एजेन्सी

किभ/मस्को — युक्रेनी सेनाले मरिउपोलमा रुसी फौजसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले ‘युक्रेनी फौजले डोन्बास क्षेत्रमा युद्ध गरिरहेको र आत्मसर्मपण गर्ने कुनै अभिप्राय नरहेको’ बताएका हुन् । ‘युक्रेन र यसका जनता प्रस्ट छन् । हामी अरू कसैको कुनै भूभागमाथि दाबी गर्दैनौं तर हाम्रो भूभाग पनि छाड्दैनौं,’ सीएनएनसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले भने ।

त्यसैगरी, युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस स्मिहलले ‘बन्दरगाह सहर मरिउपोल पराजित नभएको’ बताएका छन् । ‘आत्मसमर्पणका लागि रुसले दिएको अल्टिमेटम सकिएको छ । तर रुसी आक्रमणबाट सहरलाई रक्षा गर्न खटिएका युक्रेनी सेनाले यहाँ अन्त्यसम्म लड्नेछन्,’ उनले भने । युक्रेनी सांसद ओलेक्सी गोन्चरेन्कोले युक्रेनी सेनाले कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकमको मुद्दामा सुनुवाइ आज

पृथ्वी शाह, परिवार, कर्मचारी र कम्पनीका नाममा खोलिएका १५ खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि सर्वोच्चमा परेका ६ मध्ये ५ निवेदनमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, एउटाको पेसी आज
तुफान न्यौपाने, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम ल्याएका पृथ्वीबहादुर शाहको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) को अनुरोधमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शाहको खातामाथि अनुसन्धान थालेपछि शाह सर्वोच्च गएका थिए । अदालतको फैसला नआउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शाहलाई ‘वैदेशिक लगानी ल्याउने व्यवसायी’ भन्दै खाता खुला गरिदिन ‘निर्देशन’ दिएपछि विवाद चर्किएको छ । 

पृथ्वी शाह, परिवार, कर्मचारी र कम्पनीका नाममा खोलिएका १५ खाताहरूमार्फत शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेको आशंकामा भइरहेको अनुसन्धान रोक्न सर्वोच्चमा ६ निवेदन परेका थिए । पाँच निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान रोकेर खाता खुला गर्ने आदेश दिन मानेको थिएन । अन्तिम निवेदनको पेसी सोमबार छ । यो निवेदनमा शाहले काठमाडौं महानगरपालिका–९ मा कार्यालय रहेको वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिको बैंक खातामा अमेरिकाबाट आएको चार करोड ८० लाख रुपैयाँ फुकुवाका लागि याचना गरेका छन् ।

अमेरिकामा रहेको ‘मिसन होलिडे एलसीसी कम्पनी’ सँग २०७४ कात्तिक २५ मा द्विपक्षीय सहमति गरी अमेरिकाबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई उनीहरूको रोजाइको क्षेत्रमा घुमाउने, स्वास्थ्य उपचार बिमा गराउने र नेपाल बसाइका क्रममा लाग्ने अन्य खर्च बेहोर्ने भन्दै विभिन्न पाँचवटा कम्पनीबाट शाहले पैसा ल्याएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले भने यो रकम व्यवसायबाट होइन, गैरकानुनी कारोबार, राजस्व छली, रेमिट्यान्स ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट ल्याइएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि रोक्का राखिदिएको थियो । उस्तैउस्तै स्रोतबाट भनिएका रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका नाममा आएको छ । ‘पर्यटक तथा अन्य शीर्षकको आम्दानीका रूपमा रकम भित्र्याउन खोजिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसका लागि त्यहाँ रहेका कम्पनीसँग सम्झौता भएको भन्ने विवरण पनि छ । तर पैसा आउँदा अमेरिकास्थित विभिन्न व्यक्तिहरूले नेपालमा रकम पठाएका छन् । जुन मिल्दै नमिल्ने कुरा हो ।’

शाहले पे यु सेन्टर, वर्ल्डवाइड रेमिट, वर्ल्ड फस्ट होलिडे प्रालि, यु क्यास सर्भिस प्रालि, हा हा क्यास पे प्रालि, पे सेफ रेमिट प्रालि, वालमार्ट एक्सचेन्ज प्रालि, वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालि, वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, वर्ल्ड एट वर्क कन्सल्ट्यान्सी, वर्ल्ड फस्ट जब प्लेसमेन्ट प्रालिबाट रकम ल्याएका छन् । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले शाह, उनका भाई विजयविक्रम तथा कर्मचारीहरू लक्ष्मण रेग्मी, विनोद सुन्दास र देवेन्द्र ढुंगानाका बैंक खाताहरू पनि रोक्का गरिदिएको थियो ।

त्यसमध्ये शाह दाजुभाइ, र उनीहरूका कर्मचारी रेग्मी र सुन्दासले गत असारमा ५ वटा कम्पनीको नाममा प्राप्त रकम रोक्का गरिदिएको भन्दै राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आईएमआई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल प्रहरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेका थिए । बैंकबाट रकम झिक्न र चलाउन नपाउने गरी प्रहरीले खाता रोक्का राख्दा आफूहरूको व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकारमा आघात पुगेको दाबी उनीहरूको थियो । उनीहरू तीनै जनाले उपचार खर्चको अभावमा कोभिड–१९ संक्रमित आफ्नो परिवारका सदस्यलाई गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै रकम फुकुवा गराइदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, प्रहरी र वाणिज्य बैंकहरूसँग लिखित जवाफ मागिएको थियो । नेपाल प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा शाह, उनका आफन्त र कर्मचारी तथा उनले संचालन गरेका कम्पनीहरूमार्फत गरिएको कारोबार शंकास्पद देखिएको साथै उनी गैरकानुनी आयआर्जनमा संलग्न रहेको हुनसक्ने देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिएको थियो ।

साउन २४ मा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माले पाँचै निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । तीमध्ये पृथ्वीबहादुर शाहले वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिका नाममा आएको रकम झिक्न पाउन माग गरेको निवेदनमाथि भने सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । साउन २४, ३२, असोज १८, पुस १९ र फागुन २३ मा तोकिएको पेसीमा न्यायाधीशहरूले हेर्न भ्याएनन् । त्यही मुद्दामा सोमबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।

शाहले साउन १२ मा दर्ता गराएको निवेदनमा अमेरिकाबाट प्राप्त रकम ९ महिनादेखि रोक्का राख्दा आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसको चार महिना पहिला चैत १७ मा मात्र प्रभु बैंकमा रहेको वर्ल्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालीको खातामा चार लाख अमेरिकी डलर आएको देखिन्छ । नेपाल भ्रमणका लागि टिकट, बिमा र यातायात खर्चको प्रयोजनबापत उक्त रकम आएको उल्लेख छ । तर त्यो पूरै वर्ष नेपालमा कोभिडका कारण पयर्टन व्यवसाय ठप्प थियो ।

कुमारी बैंकमा रहेको कम्पनीको खातामा चार करोड १६ लाख ५५ हजार ९५० आएको थियो । त्यस्तै वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ग्लोबल आईएमआई बैंकमा रहेको खातामा २०७७ पुस ७ र ८ मा ७८ लाख १८ हजार ३०० रुपैयाँ आएको थियो । ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको वर्ल्ड फर्स्ट होलिडे कम्पनीको खातामा आएको ९५ लाख २० हजार, ग्लोबल आईएमई बैंकमै वर्ल्डवाइड रेमिट कम्पनीको खातामा आएको ९४ लाख ७२ हजार चार सय पनि रोकिएको छ । वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले ग्लोबल आईएमआई बैंकमा खोलेको खातामा चार करोड ७६ लाख आएको थियो ।

अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी खाता फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएपछि शाहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रयोग गरेका थिए । शाहले दिएको निवेदनमा तोक लगाउँदै तथा छुट्टै पत्रसमेत लेखेर अर्थमन्त्री शर्माले खाता फुकुवा गर्न ‘राष्ट्र बैंक’ लाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले निरन्तर निर्देशन र दबाब दिए पनि राष्ट्र बैंकले खाता फुकुवा गर्न अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुँझ समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । सरकारको यो हस्तक्षेपविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च पुगेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७९ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×