दिल्लीमा सरकारले ३५ लाख बिरुवा रोप्ने- विश्व - कान्तिपुर समाचार

दिल्लीमा सरकारले ३५ लाख बिरुवा रोप्ने

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — अरबिन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले दिल्लीमा यस वर्ष ३५ लाख बिरुवा रोप्ने भएको छ । जनसंख्याका आधारमा दिल्लीको वन क्षेत्र अन्य भारतीय सहरहरूको तुलनामा बढी छ । दिल्लीको हरियाली क्षेत्र २३ प्रतिशत भए पनि वायुमा प्रदूषणको मात्रा निकै छ ।

त्यसलाई कम गर्न दिल्ली सरकारले वृक्षरोपण र रूखबिरुवा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०२२/२३ मा ३५ लाख ३८ हजार बिरुवा रोप्न सरकारले ‘मेगा’ अभियान नै चलाउने भएको हो ।

सरकारका विभिन्न विभागहरूले २९ लाख बिरुवा रोप्नेछन् । बाँकी बिरुवा सर्वसाधारण वितरण गरिने जनाइएको छ । दिल्लीका पर्यावरणमन्त्री गोपाल रायले दिल्लीका सबै नागरिकलाई बिरुवा रोप्ने अभियानमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । अभियानअन्तर्गत मे र जुनमा बिरुवा रोप्नका लागि माटो तयार पार्ने, मल मिसाउने, खाल्डा खन्ने र माटोअनुसार बिरुवा छनोट गरिनेछ । जुलाईमा सुरु हुने ‘मेगा प्लान्टेसन ड्राइभ’ अन्तर्गत बिरुवा रोपिने रायले बताए ।

एक तथ्यांकअनुसार दिल्लीको भगौलिक विस्तार १ हजार ४ सय ८३ वर्ग किलोमिटर छ । त्यसमा वन क्षेत्र १ सय ९५ दशमलव ४४ वर्ग किलोमिटर छ । कुल भगौलिक क्षेत्रको तुलनामा वन क्षेत्र १३ दशमवल २ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय जंगलबाहेक पार्क तथा सडक किनारको वृक्षरोपणसमेत गरी दिल्लीको हरित क्षेत्र ३ सय ४२ किलोमिटर छ । दिल्लीको कुल हरित क्षेत्र २३.०६ प्रतिशत पुगेको छ ।

दिल्लीमा एउटा रूख काट्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा १० वटा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । वनसम्बन्धी केन्द्र सरकारले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दिल्लीको हरित क्षेत्रमा १८ वर्ग किमि वृद्धि भएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमाल फोरेर बनाइएको सुरुङ, जहाँ नेपाली पनि लाभान्वित छन् [तस्बिरहरू]

राजेश मिश्र

मनाली — हिमाचलको मनाली–लेह लद्दाख राजमार्गमा निर्माण गरिएको ‘अटल टनेल’ मनाली घुम्न आउने पर्यटकका लागि थप आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । भारत सरकारले १० हजार फिटको उचाइमा हिमाललाई छेडेर ९ किलोमिटर सुरुङसहितको राजमार्ग बनाएको छ ।

उद्घाटन भएको डेढ वर्षको अवधिमा १७ लाख आन्तरिक पर्यटकले सुरुङ घुमेका छन् । सार्वजनिक यातायात प्रयोजनका लागि बनाइएको विश्वकै लामोमध्येको सुरुङ मार्गका रुपमा अटल टनेल चिनिएको छ । सुरुङको निर्माणले हिमाचलबाट केन्द्र शासित लेह लद्दाख प्रदेशको दूरी ४६ किलोमिटरले घटेको छ ।

मनालीका स्थानीय पत्रकार सोनु शर्मा सुरुङको निर्माणले विकट पहाडी क्षेत्रको जनजीवनमा ठूलो बदलाव आएको बताउँछन् । ‘हिमाचलको लाहौल घाटी र त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षको आधा समय पूरा विश्वसँग सम्पर्क विच्छेदको अवस्थामा रहनु पर्थ्यो,’ उनले भने ‘विकट पहाड छेडेर बनाइएको सुरुङले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमै ठूलो सकारात्मक फरक आएको छ ।’

पर्यटकको आगमनसँगै मानिसहरुको आम्दानी बढेको छ, अर्कोतिर यहाँका उत्पादनले वर्षदिन नै दिल्ली जस्ता ठूला बजारहरुमा पहुँच पाएको उनले सुनाए । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, कृषि उपज, पर्यटन व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा अटल टनेलले दिएको योगदानले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैली फेरिएको उनले बताए ।

मनालीका नेपालीलाई पनि लाभ

अटल टनेल निर्माणपछि यसको लाभ मनालीमा बस्ने नेपालीहरुले पनि उत्तिकै पाएका छन् । सुरुङ हेर्ने तथा सुरुङ कटेर हिमाली क्षेत्रमा घुम्ने पर्यटकलाई विभिन्न सेवा दिने व्यवसाय नेपालीहरूले पनि सञ्चालन गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका संगील शेर्पाले सुरुङ नपुग्दै बाटो छेउमा चलाएको होटलमा खाना खान आगन्तुकहरूले पालो नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुङको निर्माणमा सयौं नेपाली मजदुरहरु पनि खटिएका थिए । त्यस क्रममा केहीले त ज्यानसमेत गुमाएको शेर्पा बताउँछन् । पर्यटन व्यवसायमा लागेका रुकुमका राजेन्द्र थापा मगरका अनुसार उक्त सुरुङ निर्माणपछि नेपाली व्यवसायीहरूको पनि आम्दानी बढ्न थालेको छ ।

अटल सुरुङको निर्माण १० वर्षमा पूरा भएको हो । तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले सन् २००२ मा यस परियोजनाको प्रारम्भ गरे पनि सन् २०१० बाट मात्रै काम प्रारम्भ भएको थियो । तर निर्माणको गति भने नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै बढेको हो । प्रधानमन्त्री मोदीले ३ अक्टोबर २०२० मा सुरुङको उद्घाटन गरेका थिए ।

अटल सुरुङको प्रवेश मनालीभन्दा २५ किलोमिटर माथि ३ हजार ६० मिटरको उचाइमा छ । सुरुङको चौडाइ १०.५ मिटर छ । त्यसमा दुवैतिर १/१ मिटरको फुटपाथ रहेको छ ।

प्रत्येक ६० मिटरको दूरीमा सीसीटभी र अग्नि नियन्त्रक यन्त्र राखिएको छ । बत्तीको उचित प्रबन्ध छ । ८० किमि प्रति घण्टामा सवारी कुदाउन सकिन्छ । हिउँदमा माइनस २३ डिग्री तापक्रममा पनि प्राविधिकहरुले निर्माणको काम गरेका थिए ।

भारतको सीमा सडक संगठन (बीआरओ) अन्तर्गत परिचालन भएर भारत र अस्ट्रियाको कम्पनी स्ट्राबेग तथा एफकानले सुरुङ निर्माण गरेका हुन् । सुरुङ निर्माणमा ३५ सय करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ ।

सामरिक रुपमा भारतीय सेनाका लागि पनि उक्त सुरुङ मार्ग महत्वपूर्ण मानिएको छ । सेनलाई लेह लद्दाखको चीनसँगको सीमामा पुग्न यसले सहज बनाउँछ । हिमपातमा पनि राजमार्ग सुचारु रहने भएपछि सैन्य सामग्री पुर्‍याउन यसले सजिलो बनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ १६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×