बिमस्टेक बडापत्र कहिले ?

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पका रूपमा भारतको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको सदस्य मुलुकहरूबीच पर्याप्त सहकार्य नहुँदा संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बडापत्र बन्न नसकेको हो । सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल सन् २००४ मा सदस्य बनेको थियो । पाकिस्तानसँग द्वन्द्व भइरहेपछि भारतले पाकिस्तानबिनाको नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख घनश्याम भण्डारीले सोमबार कोलम्बोमा भएको २२ औं बिमस्टेक उच्च पदाधिकारीको बैठकमा भाग लिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मंगलबार हुने आठौं परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् । उक्त बैठकले बडापत्रलाई अघि बढाउन सक्ने परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार काठमाडौंबाटै भर्चुअल सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी राजनीतिकशास्त्रकी प्राध्यापक तथा भूराजनीतिक जानकार मीना वैद्य मल्ल संगठनमा बडापत्र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बडापत्रले संस्थाको नीति, नियम र बाटो निर्माण गर्छ, आधारमा संस्थागत गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थाको नीति के हो ? भविष्यमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि बडापत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी अधिकृत तथा भूराजनीतिक जानकार इन्द्र अधिकारीका अनुसार चौथो बिमस्टेक सम्मेलनमा पनि बडापत्रको कुरा उठेको थियो । उनले कुनै पनि संस्थाको सबै कुरा बडापत्र नै नभएको पनि बताइन् । ‘युरोपेली संघ (ईयू) क्षेत्रीय संगठनको मोडल हो । तर ईयूले स्थापनाको धेरैपछि बडापत्र बनाएको छ । बडापत्र नहुँदै काम गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन । सार्कको बडापत्र सुरुमै बनेको हो तर काम भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर बडापत्र आवश्यक छ भन्ने चाहिँ ईयूले ढिलो भए पनि ल्याएपछि प्रस्ट भयो ।’

बिमस्टेकका चौथो शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा काठमाडौंमा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा भएका निर्णयका आधारमा बिमस्टेकले संस्था निर्माण, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने, सहयोगको क्षेत्रलाई र क्षेत्रीय गतिविधिलाई अघि बढाउने तथा सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । गत वर्ष भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले पाँचौं शिखर सम्मेलनमा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग, श्रीलंकाको कोलम्बोमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा (टीटीएफ) को स्थापना र सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोग लगायतसम्बन्धी विषयअघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

यातायात सञ्जाल जोड्ने गुरुयोजनामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको थियो । भर्चुअल बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आगामी शिखर सम्मेलनमा बडापत्रमाथि हस्ताक्षर हुने बताएका थिए । बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिमस्टेक मुलुकहरूबीच भएको सैनिक अभ्यासलाई भारतले उपलब्धिका रूपमा लिएको बताएका थिए । सन् २०१८ मा पहिलोपटक बिमस्टेक सैनिक अभ्यास हुँदा नेपालमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सैनिक अभ्यासमा भाग लिएन । गत पुसमा भएको दोस्रो बिमस्टेक सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाललाई निम्तो आएको थियो । तर त्यसमा पनि सहभागी भएन । नेपालले दुवै पटक पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागिता जनाएको थियो ।