पञ्जाबमा आपको 'क्लिन स्विप'- विश्व - कान्तिपुर समाचार

पञ्जाबमा आपको 'क्लिन स्विप'

-११७ सदस्यीय पञ्जाब विधानसभाका ९२ सिटमा आप, अघिल्लो चुनावमा ७७ सिट जितेर सरकार बनाएको कंग्रेस १८ सिटमा खुम्चियो ।-उत्तर प्रदेशमा भाजपाको २७४ सिट, समाजवादी पार्टी १२४ सिटमा विजयी ।-उत्तराखण्डमा भाजपा ४८, कांग्रेस १८ सिटमा विजयी ।-मणिपुरमा ६० मध्ये ३२ सिट भाजपालाई ।-गोवामा भाजपालाई २० सिट, सरकार बनाउन एक सिट पुगेन ।
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — भारतीय राज्य पञ्जाबको विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप) ले चामत्कारिक जित हासिल गरेको छ । पार्टी निर्माण भएको १० वर्षमा दिल्लीपछि पञ्जाबमा आपको सरकार बन्ने भएको हो । उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर र गोवामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्न सफल भएको छ । 

पञ्जाबमा ११७ सदस्यीय विधानसभामा आपले दुई तिहाइभन्दा बढी ९२ सिट जितेको छ । सत्तारूढ कंग्रेस १८ सिटमा खुम्चिएको छ । आपका भगवन्तसिंह मान मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । पञ्जाबमा दिग्गज मानिएका नेताहरू वर्तमान मुख्यमन्त्री चरणजित सिंह चन्नी, पूर्वमुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धु, प्रकाशसिंह बादलजस्ता नेता आपका उम्मेदवारसँग पराजित भएका छन् । भाजपाले २, शिरोमणि अकाली दलले ४ र अन्यले १ सिट हात पारेका छन् ।

दिल्लीवासीले मुख्यमन्त्री एवं आपका संयोजक अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमाथि देखाएको भरोसालाई नै पञ्जाब जितको महत्त्वपूर्ण कारण मानिएको छ । दिल्लीका जनताले सन् २०१३ यताका तीनवटै निर्वाचनमा केजरीवाललाई साथ दिएका छन् । केजरीवालले पञ्जाबका जनतासँग पनि एक मौका दिन अनुरोध गर्दै मत मागेका थिए । चुनावी अभियानमा धेरै समय पञ्जाबलाई दिएका केजरीवालले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने र त्यही पैसा पञ्जाबको विकास र आममानिसलाई राहत दिन प्रयोग गर्ने बताएका थिए । उनले राम्रो सरकारी विद्यालय र अस्पताल बनाउने, निःशुल्क बिजुली र पानी उपलब्ध गराउने, १८ वर्षमाथिका हरेक महिलालाई प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

केजरीवाल दिल्लीमा ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुख्यमन्त्री छन् । यस अवधिमा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । चुनावअघि दिएका नारालाई धेरै हदसम्म पूरा गरेका छन् । अन्ना हजारेको सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय कार्यकर्ता रहेका केजरीवालले सन् २०१२ नोभेम्बर २६ मा आम आदमी पार्टी गठन गरेका थिए । उनको पार्टीको नामले नै साधारण मानिसलाई प्रभाव पार्‍यो । मुख्यमन्त्री भएपछि पनि केजरीवालको बोलीचाली, रहनसहन र पहिरन पार्टीको नामजस्तै आममानिसको सरह छ । यसले पनि सर्वसाधारण मतदातालाई आकर्षित गरेको मानिन्छ । केजरीवालले चुनावी अभियानमा परम्परागत राजनीतिक दलहरू कंग्रेस, भाजपा वा पुराना क्षेत्रीय दलले अपनाउने रणनीतिभन्दा बिल्कुल फरक आममानिसलाई छुने व्यवहार देखाएका थिए । विपक्षी पार्टीसँग उनीमाथि औंला उठाउन सक्ने ठोस विषय नहुनु पनि जितको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुग्यो ।

अर्कातिर टिकट वितरण तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा देखिएको रणनीतिले मतदातालाई प्रभाव पार्‍यो । विधानसभा चुनावमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट इच्छुक उम्मेदवारको नाम मागेर पारदर्शी तरिकाले टिकट वितरण गर्ने, पार्टीका तर्फबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीमाथि आममानिसको राय लिएर निर्णय दिने जस्ता केजरीवालको व्यवहार मतदाताले रुचाए । आपले नेता भगवन्त सिंहलाई २२ लाख जनताको मतको निर्णयका आधारमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो ।

पञ्जाबमा अघिल्लो चुनावमा कंग्रेसले ७७ सिट ल्याएर सरकार बनाएको थियो । सत्तारूढ दल कंग्रेसले लामो समयदेखि कायम कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आपले लाभ उठाएको छ । चुनावको केही महिनाअगाडि मात्रै कंग्रेसले आफ्ना मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहलाई हटाएको थियो । सिंहले पार्टी छाडेर नयाँ दल गठन गरी भाजपासँग चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए । पार्टीमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले पनि कंग्रेसमा विवाद देखिइरह्यो । कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले पूरा समय पञ्जाबलाई दिँदा पनि पार्टीलाई सफल बनाउन सकेनन्, जसका कारण उनको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । पञ्जाब गुमाएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा कंग्रेस थप कमजोर हुनेछ ।

केन्द्र शासितसहित ३१ राज्यमध्ये ३ वटामा मात्रै कंग्रेसको सरकार छ । पञ्जाबमा पराजयसँगै कंग्रेसको सरकार २ वटा राज्यमा सीमित हुनेछ । कुनै बेला केन्द्रसहित १८ राज्यमा कंग्रेसको सरकार थियो । सन् २०१४ मा भाजपाको नेतृत्वमा नरेन्द्र मोदीको आगमनसँगै कंग्रेस खुम्चिँदै गएको हो । भारतमा सन् २०२४ मा केन्द्रीय चुनाव हुँदै छ । प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले लगातार दुई पटक चुनाव जितेर सरकार चलाइरहेको छ । पछिल्लो चुनावी परिणामले मोदीको कामलाई जनताले अनुमोदन गरेको देखिएको छ । भाजपामाथि एक धर्मको पक्षधरता र कट्टरवादी राजनीति गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भाजपालाई साथ दिएको देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सबैभन्दा ठूलो उत्तर प्रदेश राज्यमा मतदाताले विकल्प छान्ने अनुमान गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री मोदीसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको कसरतले भाजपा नै बलियो बनेको छ । अघिल्लो चुनावको तुलनामा केही सिट घटे पनि भाजपाले सरकार गठन गर्न पुग्ने सिट जितेको छ । ४ सय ३ सदस्यीय विधानसभामा सरकार बनाउन २ सय २ सिट चाहिन्छ । पछिल्लो परिणामअनुसार भाजपाले २ सय ७४ सिट जितेको छ । समाजवादी पार्टीले १ सय २४ सिट जितेको छ । कंग्रेस नेत्री प्रियंका गान्धीको प्रभाव यस पटकको चुनावमा खासै देखिएन । कंग्रेसले जम्मा २ सिट जितेको छ ।

उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ लगातार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । उत्तर प्रदेशका हकमा ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर लगातार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको अर्को राज्य उत्तराखण्डमा पनि भाजपाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सफल भएको छ । ७० सिटको विधानसभामा भाजपाले बहुमत ल्याएको छ । सरकार बनाउन ३६ सिट चाहिनेमा भाजपाले ४८ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । कांग्रेसले १८ सिट मात्र जितेको छ । हरेक चुनावपछि सरकार फेरिने परम्परा पहिलो पटक उत्तराखण्डमा तोडिएको छ । मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले भने चुनाव हारेका छन् । उनको पराजयपछि भाजपाले मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने विषयमा छलफल थालेको छ ।

उत्तराखण्डमा मुख्यमन्त्रीको पदमै रहेका बेला चुनाव लडेका कुनै पनि व्यक्तिले अहिलेसम्म चुनाव जितेको रेकर्ड छैन । मणिपुरको ६० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले ३२ सिट जितेको छ । कंग्रेसले ५ सिट जितेको छ । अन्य दलले २२ सिट जितेका छन् । यसअघिको चुनावमा कंग्रेसले सबैभन्दा धेरै २८ सिट जितेको थियो । तर, अन्य दलसहितको भाजपा गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो । गोवामा भने भाजपा एक्लैलाई सरकार बनाउनलाई एक सिट कमी भएको छ । ४० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले २० सिट जितेको छ । भाजपाले ३ स्वतन्त्र र महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टीका २ सदस्यको समर्थन पाइसकेको छ । यसअघि १३ सिट मात्रै जितेको भाजपाले सरकार चलाउँदै आएको थियो । अघिल्लो चुनावमा २० सिट जितेको कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन यस पटक १२ सिटमा झरेको छ । आम आदमी पार्टीले भने अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक नतिजा पाएको छ । आपले यस पटक २ सिट हात पारेको छ । भाजपाले यहाँ लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउँदै छ ।

भाजपा कार्यकर्ताले चार राज्यमा विजय भएको समाचारसँगै देशभरका पार्टी कार्यालयमा उत्सव मनाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले दिल्लीस्थित भाजपा कार्यालय पुगेर नेता र कार्यकर्तासँग खुसी साटेका छन् । उनले भाजपाले चारवटै दिशाबाट आशीर्वाद पाएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तस्कर पोस्न सुपारी आयात खुला

राजु चौधरी

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकांक झन्झन् खराब बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले तस्करीलाई समेत पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी, मरीच र केराउको आयात खुला गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरेसँगै सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुलेको हो । औद्योगिक प्रयोजन भनिए पनि ती सामग्री आयातको प्रयोजन भारत निकासी गर्नु नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उद्योगीहरूले जति पनि सुपारी आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘सुपारी र केराउमा विगतदेखि नै धेरै खेलोमेलो छ,’ उनले भने, ‘सुपारीको खेती नेपालमा पनि हुन्छ, किसानको सुपारी खपत हुँदैन । औद्योगिक प्रयोजन भए पनि सीमित उद्योगी/व्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्नकै लागि आयात खुला गरिएको हो ।’ उनले तस्करीकै लागि सुपारी आयात गर्न स्वीकृति नदिँदा विगतमा आफ्नो सरुवा भएको पनि उनले सुनाए । ‘सुपारीको कोटा नदिँदा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मलाई सरुवा गरे । त्यति बेला म सचिवबाट अवकाश पाउन तीन महिना मात्रै बाँकी थियो ।’ केराउ औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्नु लज्जास्पद भएको ओझाले बताए ।

संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय जनताको हितमा नरहेको बताए । ‘यसले राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने ।

‘मेरो पार्टीको सरकार भए पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्‍यो । प्रक्रियागत रूपमा म सहमत छैन,’ उनले भने । सुशासन समितिअन्तर्गत सांसद रायमाझीको सयोजकत्वमा गठित उपसमितिले यसअघिका सरकारले सुपारी आयात खुला गर्नुमा सरकारी नियत सही नभएको ठहर गरेको थियो । ‘जनतालाई उपचार गर्न पैसा अभाव भइरहेको अवस्थामा पैसा विदेश पठाउनु गलत छ । सुपारी आयात गर्ने निर्णयको विरुद्ध समितिमा आवाज उठाउँछौं,’ रायमाझीले भने, ‘सुपारी आयातको निर्णय रोक्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।’

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले केराउ, सुपारी र मरीच आयात गर्न पाउनेछन् । ‘उद्योगलाई कच्चा प्रदार्थ आवश्यक भएकाले खुला गरिएको हो,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘उद्योगको क्षमता र आवश्यकताअनुसार मात्रै स्वीकृत दिइन्छ । अपचलन हुँदैन ।’ दाल उद्योगलाई कच्चा प्रदार्थ अभाव भएकाले केराउ आयात खुलाइएको उनले बताए ।

यसअघि निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतका उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अहिले पनि मापदण्ड नबनाई आयात खुला गरिएको छ । ‘उद्योग विभागले मापदण्ड बनाउँदै छ,’ सचिव पाण्डेयले भने ।

फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रँन नदिन राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सुन आयातको दैनिक कोटा (परिमाण) घटाएर १० किलो बनाएको छ । यसअघि दिनमा २० किलो सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो । बजार मागभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गत वर्ष विदेशी विनिमय सटहीको सुविधा कामदारलाई ५ सय र भम्रणका लागि २५ सय अमेरिकी डलरबाट घटाएर क्रमश २ सय र १५ सय डलर बनाइएको थियो ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई वर्षमा दुई पटक मात्रै अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिने व्यवस्था गत पुस १२ देखि गरिएको छ । यस्तै, गत भदौ २४ मा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा २० वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे ४ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । गत माघ १० मा नेपालमा रहेका विदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि क्रिप्टोकरेन्सी लगायत हाइपर फन्डमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । गत माघ २६ मा ४७ वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे १२ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो । गत बिहीबारदेखि भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्दा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने फाराम (विविनिफा ४ ग) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । उपसमिति संयोजक सासद रायमाझीका अनुसार मुलुकमा वार्षिक सुपारी ४/५ हजार टन मात्रै चाहिने व्यवसायीको भनाइ छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १६ करोडको केराउ र ७९ करोडको सुपारी आयात भएको थियो । २०७४/७५ मा १ अर्ब ७१ करोडका सुपारी र १ अर्ब ६८ करोडको केराउ आयात गरियो । यस्तै, २०७५/७६ मा १ अर्ब १८ करोडको सुपारी र ४ अर्ब ७३ करोडको केराउ, २०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोडको सुपारी र १० अर्ब ५ करोडको केराउ आयात गरियो । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८ मा ७६ करोड ६९ लाख सुपारी र ३ अर्ब २६ करोडको केराउ आयात गरिएको तथ्यांक छ ।

बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ भने उद्योगले नै आयात गरे विकृति रोकिने दाबी गर्छन् । ‘उद्योग विभागको सिफारिसमा उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाउने भए आवश्यकताअनुसार इजाजत दिन सकिन्छ तर ट्रेडिङका लागि व्यापारीको हकमा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगले आयात गरे त्यसको परिणाम पनि अध्ययन गर्न सक्छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×