अमेरिका र बेलायतद्वारा रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भने‚ ‘हामी रुसबाट हुने तेलको आयातमाथि प्रतिबन्ध गर्दैछौं ।’ त्यस्तै बेलायतले सन् २०२२ को अन्तिमसम्म तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यो कदमले रुसमाथि तत्काल असर नपरे पनि केहि समयपछि ठूलो असर देखिने बताए ।

अमेरिकामा तेल र अन्य परिष्कृत उत्पादनको ८ प्रतिशत र बेलायतमा तेलको करिब ६ प्रतिशत आयात रुसबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिका र बेलायतले तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिरहँदा उता रुसले भने कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

पश्चिमाहरूले थप प्रतिबन्ध लगाए जर्मनी जाने ग्यास पाइपलाइन बन्द गरिदिने रुसले चेतावनी दिएको छ । रुसका उपप्रधानमन्त्री एलेक्जेन्डर नोभाकले 'रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाइए त्यसले विश्वबजारमा विकराल समस्या निम्तिने' बताएका छन् । 'अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हुन सक्छ, कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ'उपप्रधानमन्त्री एलेक्जेन्डर नोभाकले भने ।

जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले रुसी इन्धनमाथिको प्रतिबन्धले युरोपेली नागरिकको दैनिकीमा असर पुग्ने बताएका थिए । वैश्विक ऊर्जा बजारमा रुसको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकै कारण युरोपेली संघले अझै पनि तेल र ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन ।

ग्यास, कोइला र तेलमा युरोप पूर्णतया रुसमाथि नै निर्भर रहेको छ । रुस युरोपमा ४० प्रतिशत ग्यास र ३० प्रतिशत तेल निर्यात गर्छ । अमेरिका र साउदी अरेबियापछि रुस विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक देश हो । रुस हरेक दिन ४० देखि ५० लाख ब्यारल कच्चा तेल र वार्षिक ८ हजार ५ सय अरब क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्छ ।

जारी संघर्षका बीच रुसमाथिको निर्भरता कम गर्न युरोपेली मुलुकले विभिन्न विकल्प सोचिरहेका छन् । बिहीबार यसै विषयमा कुरा गर्न युरोपेली संघको बैठक बस्दै छ । साथै युरोपका नेताहरूले युरोपमा नयाँ इतिहास बन्न गइरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

सन् २०३० सम्म विकास र लगानीका साथै ऊर्जा आपूर्तिका लागि नयाँ रुटको खोजी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । सन् २००८ पछि विश्वबजारमा कच्चा तेलको मू्ल्य उचाइमा पुगेको छ । सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।

इन्धनमा रुसको विकल्प के ?
पश्चिमा मुलुकहरूले इन्धन आयातमा रुसको विकल्पको रूपमा साउदी अरेबियालाई प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । रुसमाथि सम्भावित प्रतिबन्धका बीच अन्य विकल्पका बारेमा सोचिएको छ । तेल आपूर्तिका लागि अमेरिकाले साउदी अरेबियामाथि दबाब बनाउन सक्ने देखिएको छ । साथै ऊर्जा संकट टार्न इरानसँग परमाणु सम्झौता अघि बढ्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।