पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीश- विश्व - कान्तिपुर समाचार

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीश

एजेन्सी

इस्लामाबाद — पाकिस्तानी महिला आयशा मलिक यहाँस्थित सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश बनेकी छन् । सोमबार मलिकले शपथग्रहण गरेकी हुन् ।

पाकिस्तानमा अधिकांश मुद्दा महिलाविरुद्ध चलाइने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाइरहँदा मलिकको पदोन्नतिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ ।

राजधानी इस्लामाबादस्थित सोमबार शपथग्रहण समारोहमा मलिक उपस्थित हुँदा बेन्चमा अरु १६ जना सबै न्यायाधीश मलिकका पुरुष सहकर्मीहरू मात्रै थिए । महिला अधिकारकर्मी तथा वकिल निघात डाडले मलिकको पदोन्नतिलाई एउटा ठूलो उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । साथै पाकिस्तानको न्यायपालिकाको इतिहासमै यो एक इतिहास भएको उनले बताइन् ।

अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट दिक्षित भएकी मलिकले पाकिस्तान फर्किएर विगत दुई दशकयता पाकिस्तानको पूर्वी सहर लाहोरस्थित उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरेकी थिइन् ।

उनलाई पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा पितृसत्तात्मक कानुनी व्यवस्था फिर्ता गर्ने न्यायाधीशको रुपमा पनि श्रेय दिइन्छ । पाकिस्तानमा महिलाको यौन अनुभवको स्तर निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने चिकित्सकीय परीक्षणलाई मलिकले गत वर्ष न्यायाधीशको रुपमा गैरकानुनी घोषित गरेकी थिइन् ।

पाकिस्तानमा वर्षौंदेखि अधिकांश बलात्कार र यौन शोषणका मुद्दामा न्याय पाउन महिलाहरूले कठिन कानुनी लडाइँ लड्ने गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूलाई मेडिकल परीक्षण गराउँदै पीडितको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिन्छ । यस्तो अभ्यासले पीडितको थप बदनाम हुने गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाउने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मलिकको पदोन्नतिले धार्मिक तथा रूढिवादी पुरुष प्रधान देशको न्यायपालिकामा अरु महिलाहरू प्रवेश गर्ने बाटो खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फरार सांसद खातुनलाई मतदान गर्न ल्याउने एमालेको तयारी, समात्ने दाउमा प्रहरी

देवनारायण साह

मोरङ — राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अदालतको फरार सूचीमा रहेकी प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुनलाई नेकपा एमालेले बुधबार मतदान गर्न ल्याउने भएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । 


प्रदेश १ एमालेले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश इन्चार्ज देवराज घिमिरे र प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गराउने जिम्मेवारी दिएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गराउने वतावरण बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि प्रदेशका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ ।

यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले फरार रहेकी प्रदेश सांसद खातुनलाई समात्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । मतदान गर्न आउने क्रममा नै समात्नका लागि प्रहरीले जिल्लाभरि सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेको हो । जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले प्रदेश सांसद खातुनको हकमा गर्नुपर्ने काम प्रहरीले कानुनअनुसार गर्ने बताए ।

प्रदेश सांसद खातुन सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेदेखि फरार छिन् । एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेश सांसद भएकी खातुनविरुद्धको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको हो ।

खातुन र उनका पति शेख सिलावर मियाँले आफ्ना बुबा शेख धाई मियाँको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।

गुलेफुनका पति शेख दिलावर मियाँले आफ्ना बुबा शेख धाई मियाँको ०६३ माघ १० गते र आमा खैरुन खातुनको ०६५ मंसिर १२ गते मृत्यु भएकाले तत्कालीन कदमहा गाविस वडा नं. २ स्थित मधुसुदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० को ७२८० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गामा आफ्नो बुबाको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

शेख धाई मियाँका शेख सिलावर र दिलावर मियाँ गरी दुई छोरा रहेको तर शेख सिलावरले आफू एकमात्र छोरा रहेकाले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी मिति २०७१ चैत ४ गतेको चलानी नम्बर ४८७ को गाविसको सिफारिसपत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो ।

गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घुस दिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी मोरङले गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई ०७३ असार ४ गते पक्राउ गरी जिल्ला अदालत मोरङमा ०७३ असार २८ गते सरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उनीहरू ०७३ असार २९ गते १०/१० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

उक्त मुद्दामा नै खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डल ०७३ असार ३१ गते अदालतमा हाजिर भई १५/१५ हजार धरौटीमा त्यही दिन रिहा भएका थिए ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उक्त मुद्दामा चारै जनालाई दोषी ठहर गरी ०७४ वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई १/१ वर्ष कैद र ५०/५० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई अदालतले ३/३ वर्ष कैद तोकेको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेकाले उनीहरूले उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतका मुख्य न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीश यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णयमा जरिवाना थप गरी ०७६ पुस ६ गते सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

कैदको हकमा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको र जरिवानाको हकमा शेख दिलावरलाई सफाइ दिइएको र गुलेफुन, कामत र मण्डललाई १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँको दरले बुझाउन आदेश दिइएको थियो ।

उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यमा बहाल रहेकी खातुन फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएकी हुन् । सरकारी छाप किर्ते अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि उनीमाथि फौजदारी अपराध संहिताअन्तर्गत कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने उक्त ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ । दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम पदमुक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने उपदफा (२) मा व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (४) मा पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमासमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म उनलाई पदमुक्त गरिएको छैन ।

फरार भएकै कारण गुलेफुनले अघिल्लो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न आएकी थिइनन् । राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्यका लागि भइरहेको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धन, एमाले र राप्रपाले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धन दलबाट जनता समाजवादी पार्टीले अल्पसंख्यक/अपांगमा भोजपुरका हेमराज राई थुलुङ, अन्यतर्फ नेपाली कांग्रेसले झापाका गोपाल बस्नेत र महिलातर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भोजपुरकी जयन्ती राईको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, एमालेबाट अन्यमा मोरङका गुरु बराल, महिलामा झापाकी सुमित्रा भण्डारी र अल्पसंख्यक/अपांगमा सोलुखुम्बुका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, राप्रपाका रन्जु प्याकुरेलले महिलामा र अमरबहादुर विष्टले अन्य सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

यस प्रदेशको कुल मतभार ९ हजार ३१२ मा सत्तारुढ गठबन्धन दलको ५० जना प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष/उपप्रमुख/उपाध्यक्ष १२६ गरी कूल ४ हजार ६६८ मतभार रहेको छ ।

एमालेको खातुनसहित प्रदेश सांसद ४१ र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष/उपप्रमुख/उपाध्यक्ष १४२ गरी कुल मतभार ४ हजार ५२४ रहेको छ । यस्तै, राप्रपाकी १ प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष/उपप्रमुख/उपाध्यक्ष ४ जना गरी कुल मतभार १२० रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ २०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×