कोभिड खोप पासविरुद्ध युरोपका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड खोप पासविरुद्ध युरोपका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन

ददी सापकोटा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस महामारी अन्त्य गर्ने आशामा सरकारले लगाएको खोप पास र अन्य नियमहरूको विरोधमा शनिबार हजारौं मानिसहरूले युरोपेली राजधानीहरूमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

ग्रीसको एथेन्स, फिनल्यान्डको हेलसिन्की, बेलायतको लन्डन, फ्रान्सको पेरिस, लियोँ र मार्सेई, नेदरल्यान्ड्सको आम्टरडम, स्विडेनको स्टकहोम, स्विजरल्यान्डको बर्न, बेल्जियमको ब्रसेल्स लगायतका शहरमा खोप पासविरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

पेरिसमा मार्चले सयौं प्रदर्शनकारीहरूलाई आकर्षित गरेको छ । उनीहरूले सोमबारदेखि जारी गरिएको नयाँ कोभिड-१९ पासको परिचयको विरोध गरेका हुन् । घरेलु उडान, खेलकुद कार्यक्रम, बार, सिनेमा घर र अन्य मनोरञ्जन स्थलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा खोप लिन अस्वीकार गर्नेहरूको जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रतिबन्धित गरेको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाएका छन् ।

फ्रान्सेली मिडियाका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले लियों, मार्सेई, बोर्दो, लिल लगायतका अन्य शहरहरूमा पनि सयौंको संख्यामा प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यस्तै, स्विडेनको स्टकहोल्म शहरस्थित मध्यभागमा खोप पासको विरोध गर्दै मार्च पास गरिएको छ । 'फ्रिडम मुभमेन्ट'द्वारा आयोजित खोप पासविरुद्धको प्रदर्शनका लागि प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न सहरका मुख्य चोकमा भेला भएका थिए । स्विडेनमा ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू इन्डोर कार्यक्रमहरूमा भाग लिन खोप लगाएको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ । प्रदर्शनकारीहरूले यसको तीव्र रुपमा विरोध गरेका छन् ।

फ्रान्सेली मिडियाले रिपोर्ट गरेअनुसार नाजी समर्थक 'नव-नाजी नोर्डिक प्रतिरोध आन्दोलन' का प्रतिनिधिहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए । नाजीका समर्थकहरुले विगतमा स्विडेनमा हिंसात्मक घटनाहरू गराएकाले प्रदर्शनमा त्यस समूहलाई प्रहरीले नजिकबाट निगरानी गरेको जनाइएको छ ।

स्वीडेनको दोस्रो ठूलो सहर गोटेबोर्गमा पनि खोप पासविरोधी प्रदर्शन भएको छ ।

फिनल्यान्डको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली मिडियाहरूले जनाएअनुसार शनिबार झन्डै ४ हजार मानिसले राजधानी हेलसिङ्कीको मध्य भागस्थित बिच सडकमै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 'वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेसन' नामक समूहले उक्त प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो ।

फिनिस सरकारले प्रतिबन्धहरूमा कार्यक्रमहरू सीमित गर्ने वा केहि निषेध गर्ने, विश्वविद्यालयका कक्षाहरू अनलाइनमार्फत गर्ने, रेस्टुरेन्ट सेवा सीमित गर्ने र मानिसहरूलाई उच्च जोखिम हुने र भिडभाडयुक्त ठाउँहरू बन्द गर्ने नियम बनाएको थियो । रेस्टुरेन्ट र कार्यक्रमहरुमा प्रवेशको लागि खोप पास चाहिने बनाइएको छ ।

युरोपमा हेल्थ पास कि खोप पास ?
ओमिक्रोन भेरियन्ट युरोपमा द्रूत रूपमा फैलिँदै गर्दा हेल्थ पासलाई खोप पासमा बदल्ने कि नबदल्ने भन्नेमा युरोपेली मुलुकहरूमा मतभिन्नता देखिएको छ । फ्रान्सेली सरकारले आफ्नो कोभिड-१९ स्वास्थ्य पासलाई भ्याक्सिन पासमा रूपान्तरण गरेको छ । खोप वा रोगबाट निको भएको प्रमाण देखाउनुपर्ने नियमले कतिपय सार्वजनिक स्थानहरूमा मानिसहरूको पहुँच सीमित गरेको छ । यो प्रणाली धेरै युरोपेली देशहरूमा पहिले नै लागू गरिएको त छ तर यसले विवादहरू पनि निम्त्याएको देखिन्छ ।

फ्रान्सेली सरकारले लागू गरेको नयाँ खोप पास प्रणालीअन्तर्गत खोप वा कोभिड-१९ बाट निको भएको प्रमाण देखाउने व्यक्तिहरूले मात्र पास पाउन सक्नेछन् । यो प्रावधानलाई सरकारले गत सोमबारबाट लागू गरेको छ । जर्मनी, अस्ट्रिया र चेक गणतन्त्रलगायत धेरै युरोपेली देशहरूमा पहिले नै परीक्षण भइरहेको छ ।

अस्ट्रियाले नोभेम्बरको अन्तमा देशभरि तालाबन्दी गरेपछि कडा स्वास्थ्य उपायहरू लागू गर्‍यो । गत डिसेम्बर १२ देखि लकडाउन खुकुलो हुन थालेपछि देशव्यापी रुपमा टूजी नियम लागू भएको छ । खोप लगाएका वा गत ६ महिनायता निको भएका व्यक्तिहरूले मात्र रेस्टुरेन्ट, होटल, पसल, सामुदायिक केन्द्रहरू र खेलकुद हलहरूमा प्रवेश गर्न सक्छन् ।

इस्टोनिया, लातभिया, चेक गणतन्त्र, आयरल्याण्ड र माल्टा लगायत धेरै युरोपेली देशहरूले राष्ट्रिय खोप पासको बाटो रोजेका छन् । तर‚ खोप पास लिने उमेर माल्टा र इस्टोनियामा १२ वर्ष, अस्ट्रियामा १५, फ्रान्स र जर्मनीमा १८ वर्षा छ भने केहि देशले १२ वर्षको उमेरबाट नै यो आवश्यक बनाएका छन् ।

बालबालिकालाई खोप
फ्रान्सले डिसेम्बर २२ मा ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकाहरूलाई खोप दिन थालेको थियो । फ्रान्सको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अनुसार फ्रान्सको ५ देखि ११ वर्षका ५८ लाख योग्य बालबालिकाको जनसंख्याको एक दशमलब आठ प्रतिशतले पहिलो मात्रा पाएका छन् । हालसम्म शून्य दशमलव चार प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन् । फ्रान्सेली स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लगभग एक लाख ७५ हजार बालबालिकाले पहिलो खोप लगाएका छन् ।

इटालीका ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका ३६ लाख मध्ये २६ प्रतिशतले एक मात्रा र ६ दशमलव ४५ प्रतिशतले दुई मात्रा पाएका छन् । स्पेनले मंगलबारसम्म आफ्ना ३४ लाख बालबालिकामध्ये ४५ प्रतिशतलाई एक मात्रा दिएको थियो ।

त्यस्तै पोर्चुगलले ६ लाखभन्दा बढी योग्य युवाहरूलाई खोप लगाएको छ । आयरल्यान्डले आफ्ना चार लाख ८० हजार बालबालिकामध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढीलाई खोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खोल्न दबाब

डीआर पन्त

धनगढी — संघीय सरकारले फँडानी र अनियमितता भएको भन्दै खारेज गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रदेशस्तरमा खोल्न केही व्यवसायी तथा पधाधिकारीहरूले दबाब दिन थालेका छन् ।

काष्ठ व्यवसायीहरूको सहयोगमा सामुदायिक र साझेदारी वनका पदाधिकारीहरूले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै वन खोल्न दबाब दिन थालेका हुन् ।

सरकारले एक वर्षअघि व्यापक अनियमितता र वन फँडानी भएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको थियो । संघीय सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि वन व्यवस्थापनको कार्यविधि र मापदण्ड नबनेको भन्दै सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रदेश वनमन्त्री मानबहादुर धामीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

वनजस्तो संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतको सहभागितामूलक व्यवस्थापन प्रभावित भएको र यसबाट वन संरक्षणमा उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणको अपनत्व घट्न थालेको तर्क दिँदै उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग दबाब दिन सुरु गरेका हुन् ।

एक वर्षदेखि व्यवस्थापनका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता नै नराखेको आरोप लगाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले नेपालको संविधान, वन ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ बाट समेत उपभोक्ताहरूलाई वञ्चित गराइएको आरोप लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा संविधानको अनुसूची ६ को १९ बमोजिम प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिहरूले वन खोल्न दबाब दिन सुरु गरे पनि वैज्ञानिक वन र साझेदारी वनका विषयमा प्रदेश सरकार वरिष्ठ वन अधिकारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘संरक्षणभन्दा पनि फँडानी गर्ने उद्देश्यले दबाब दिन सुरु गरिएको हो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘वन तस्कर, काठ मिल र वनस्रोतबाट कमाउ धन्दामा लागेका केही माननीयको योजनाअन्तर्गत यसरी दबाब दिन सुरु गरिएको हो ।’

यस विषयमा प्रदेशका वन सचिव देवेशमणि त्रिपाठीले पनि आफूले केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसमा नीति निर्माण गर्ने निकायलाई सोध्नु ठीक होला ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा सचिव त्रिपाठीले जिल्लाका डीएफओहरूलाई बढी जानकारी हुने गरेको पनि बताए ।

‘उपभोक्ताहरूको चाहनाअनुसार वन व्यवस्थापन र वन सम्वर्द्धन प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रमुख माग छ,’ प्रदेश वन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापन पत्रमा सिधै व्यवस्थापन समूह र उपभोक्ता समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने माग गरिनुले उनीहरूले के चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले प्रदेशका वनमन्त्री धामी र वन सचिव त्रिपाठीलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको छ । समितिले वनमन्त्री र वन सचिवलाई बोलाएर वैधानिक

रूपमा वन गतिविधिमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी पुनः यस क्षेत्रमा चलखेल गर्न सहज हुने गरी काम गर्न दबाब दिइएको स्रोतले बताएको छ ।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो उपभोक्ता समितिहरूले गरेको मागबमोजिम वन काट्न सजिलो हुने कार्यविधि निर्माणका लागि आर्थिक चलखेलसमेत हुन थालेको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यरत संघसंस्थाहरूले पनि प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई प्रभावमा पारेर वन फँडानीको कानुनी बाटो खोज्न थालिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समूहमध्ये नगण्य रूपमा केही वनबाहेक अधिकांश वनहरूमा चुरे फँडानीलाई सम्झाउने गरी गत वर्षसम्म व्यापक फँडानी भएको थियो । अनियमित र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर फँडानी भएको भन्दै छानबिनपछि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यविधि नै खारेज गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×