संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अफगान नागरिकका लागि सहयोगको अपिल- विश्व - कान्तिपुर समाचार

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अफगान नागरिकका लागि सहयोगको अपिल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कसैको सहयोग नपाउँदा अफगानिस्तानका लाखौं नागरिकहरू जटिल समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले उनीहरूलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस फाइल तस्बिर : रोयटर्स

लाखौं अफगानी नागरिक सहयोग नपाउँदा मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्था आएकाले उनीहरूलाई बचाउनका लागि विश्व समुदायले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्‚ ‘अफगानिस्तानमा राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र मानवीय चुनौती दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको र त्यहाँका नागरिकको अवस्था दयनीय रहेकाले थप मानवीय सहयोगका लागि मेरो आग्रह छ । हाम्रा प्रयासहरूबाट मात्र अफगानी नागरिक बच्न सक्छन् ।’

‘अफगानिस्तानका नागरिक उद्धारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिबद्ध छ । तर‚ पछिल्लो समयमा यहाँका नागरिकमा मानवीय सहयताको अवश्यकता छ‚’ उनले भने । महासचिव गुटेर्रेसले हाल अफगानी जनता चरम गरिबीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै आफूले रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि त्यहाँ स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् भन्ने चाहेको पनि बताएका छन् ।

विद्रोही तालिबानीले काबुल कब्जामा लिएर नयाँ सरकार घोषणा गरेपछि पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा बिग्रिँदै गएको मानवीय स्थितिको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघका थुप्रै एजेन्सीहरू चिन्तित छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीका लागि उच्च आयुक्तको कार्यालयले पनि अफगानिस्तानको मानवीय स्थिति हाल निकै नै निराशाजनक बन्दै गएको र खाना, औषधि, आश्रय र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको थियो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनले फेरि भन्यो : नेपालसँग सीमा विवाद छैन 

सन् २०१५ मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई भारत–चीनको व्यापारविन्दु बनाउने सम्झौता भएको थियो । नेपालले उक्त विषयलाई लिएर दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै मुलुकले हालसम्म कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन् ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चीनले फेरि एक पटक नेपालसँग कुनै पनि स्थानमा सीमा विवाद नरहेको दाबी गरेको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सियाओलोङले एक भनाई सार्वजनिक गर्दै नेपालसँग कुनै पनि सीमा समस्या नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् । चिनियाँ राजदूतावासले गत वर्ष पनि यस्तै भनाई सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर नेपालको हुम्ला जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद भएपछि नेपाल सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाएको र उक्त कार्यदलले रिपोर्टसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयले भने उक्त कार्यदलको रिपोर्टलाई सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबीचमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच पनि भर्चुअल रुपमा सीमासहित अन्य विषयमा वार्ता कुराकानी भइसकेको छ ।

नेपालको भारतसँग सीमा समस्या जारी रहेको र पछिल्लो समय उक्त समस्या झन् चर्किरहेका बेलामा चिनियाँ दूतावासले नेपालसँगको सीमा समस्या नरहेको दोहोर्‍याएको हो ।

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेको छ । साथै लिपुलेकसम्म त भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकसमेत खनिसकेको छ । नेपाल सरकारको विरोधका बाबजुत उसले उक्त सडक निर्माणलाई विगत दुई वर्षदेखि जारी नै राखेको छ । उक्त सडकलाई सैन्य प्रयोजनका लागि पनि भारतले प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासकै संकट

भारतले उक्त स्थानमा सडक निर्माण गर्नुमा चीनलाई पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई मुलुक बीचको व्यापार विन्दु बनाउने भनिएको थियो । नेपाललाई नसोधिकनै भारत र चीनले नेपाली भूमि व्यापारिक साझेदारीका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । लगत्तै नेपालले उक्त विषयलाई लिएर दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै मुलुकले हालसम्म कुनै पनि कूटनीतिक जवाफ दिएका छैनन् ।

चीनले यसअघि नै कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारत दुवै मिलेर मैत्रीपूर्ण र वार्ताबाट समाधान गरोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरेको थियो । २०७६ साल कात्तिकमा चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सियाओलोङले एक विज्ञप्ति निकाल्दै दुई देशलाई परामर्श र वार्ताबाटै अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । ‘नेपाल र भारतले कालापानी क्षेत्रको विवाद मैत्रीपूर्ण परामर्श र वार्ताबाट समाधान गरोस् भन्ने चिनियाँ पक्ष चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस पटक सियाओलोङले जारी गरेको भनाईमा चीन र नेपालबीच मित्रवत छलफलका माध्यमबाट सन् १९६० मै सीमा विवाद हल गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

मोदीको विवादित अभिव्यक्ति : 'लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको छ'

प्रवक्ताले यस विषयमा पटक–पटक प्रष्ट पारिसकेको पनि बताएका छन् । साथै, प्रवक्ता सियाओलोङले नेपाल सरकारले स्थलगत अनुसन्धान टोली पठाएर काम गरिरसकेको स्मरण गराउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई मुलुकबीचको सीमा विवाद नरहेकोबारे प्रष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रवक्ता सियाओलोङले दुवै मुलुकका आधिकारिक निकायका व्यक्तिहरु सीमा सम्बन्धित विषयमा सम्पर्क रहेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘हामी आशा गर्छौं कि कुनै व्यक्ति विशेषले फैलाएका भ्रमपूर्ण रिपोर्टबाट नेपाली जनता दिग्भ्रमित हुने छैनन् ।’

प्रवक्ता सियाओलोङले चीनले नेपालसँग समानता, पारस्परिक लाभको आधारमा द्विपक्षीय मैत्री सम्बन्ध विकास गर्दै एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा अडिग रहेको पनि बताएका छन् । उनले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अवधारणाको महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकका रुपमा ठानेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपाललाई दिने सहयोगमा कुनै पनि राजनीतिक सर्त नजोडिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×