ब्रेक्जिट वार्तामा जुटेन सहमति

दुई नेताबीच आइतबार बिहान टेलिफोन संवादमार्फत जटिल विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएपछि वार्ता अरू लम्बिने भएको हो ।

युरोपियन आयेगका अध्यक्ष लियनले लियनले वार्ता उपलब्धिमूलक रहेकाले सम्झौताका लागि अझ धेरै अगाडि जानुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले दुवै पक्षबीच वार्ता जारी राख्न सहमति भएको समेत जनाएकी छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई प्रमुख विषयमा धेरै मतभिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता नहुने बढी सम्भावना इंगित गरेका बीबीसीले जनाएको छ । ‘जहाँ जीवन छ, त्यहाँ आशा छ,’ जोन्सनले भनेका छन्, ‘बेलायत वार्ताबाट भाग्ने छैन । तर, हामी विश्व व्यापार संगठनको नियमावलीमा रहेर अगाडि बढ्न तयार रहनुपर्छ ।’ विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा रहेका १६० भन्दा बढी सदस्य देशले एक अर्कालाई नियमानुसार कर लगाउने गर्छन् । बेलायतले ईयूबाट आयातित सामानमा त्यस्तो कर र कोटा लगाउनेछ भने ईयूले पनि त्यही गर्नेछ । डब्लूटीओ नियममा चुके बेलायत र ईयूबीच व्यापारमा वार्षिक करिब ६ सय ५० बिलियन पाउन्डको असर पर्न सक्छ ।

यसअघि बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले व्यापार वार्ता सन्तुलित अवस्थामा रहेको बताएका थिए । दुई पक्षबीच माछा मार्ने अधिकार, उद्योगका लागि सरकारी सहयोग र सम्झौता कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख तीन जटिलता छन् । बेलायत ईयू नेता र मध्यस्तकर्ताहरूबीच गत मार्चदेखि कयौंपटक वार्ता भए पनि गतिरोध लम्बिइरहेको छ ।

बेलायत गतवर्षको जनवरी ३१ मा ईयूबाट अलग्गिइसके पनि डिसेम्बर ३१ सम्म संक्रमणकालिन अवधिमा पुरानै नियम कानुन लागू हुने व्यवस्था छ । डिसेम्बर ३१ पछि बेलायतले ईयूको एकल बजार र कस्टम युनियन (भन्सार संघ) छोड्नेछ ।

बिनाव्यापार सम्झौता बाहिरिनुपरे सीमा जाँच र दुवै पक्षबीच सामान किनबेचमा महसुल लाग्नेछ भने कतिपय सामानको मूल्यवृद्धि हुन सक्छ ।

नर्थह्याम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिट वार्तामा दुवै पक्षले घुर्की र बार्गेनिङ गरिरहेका बताउँछन् । ब्रेक्जिटपछिको अर्थतन्त्र, नीतिनियम, सुशासन र विवाद समाधान मुख्य समस्या र माछा मार्ने अधिकार राजनीतिक मुद्दा भएको डा. पाठकको बुझाइ छ ।

‘बिनासम्झौता यूके बाहिरिए उसलाई धेरै घाटा हुनेछ,’ पाठकले भने, ‘युरोपबाट आउने सामानको मुल्य बढ्छ । यूके निर्यात घट्ने र आयात महँगो हुनेछ । अनि ब्रिटिस पाउन्ड कमजोर हुनेछ । त्यसकारण सहमतिमा आउनु नै उत्तम विकल्प छ ।’