कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कोभिड-१९ का कारण महिलाविरुद्धको हिंसा बढ्यो’

एजेन्सी

न्युयोर्क — विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्वमा महिलाविरुद्धको लैंगिक हिंसा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

‘कोभिड-१९ का कारण महिलाविरुद्धको हिंसा बढ्यो’

कोभिड–१९ का कारण विश्वका सबै स्थानमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको हिंसामा वृद्धि भएको राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) को अध्ययनले देखाएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक घाडा वालाईले बताए ।

संस्थाको प्रत्यक्ष भिडियो सम्मेलनमार्फत महिला र बालबालिकाविरुद्धको प्रतिबद्धता नामक कार्यक्रममा उनले भने, ‘महामारीका कारण आपराधिक मुद्दाविरुद्धका गतिविधि अवरुद्ध बनेको र पीडितलाई हुने सहयोगमा कमी भएको कारण महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको लैंगिक हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ ।’

महामारी पहिले पनि महिला तथा बालिकाविरुद्ध विभिन्न खालका हिंसा हुनुपरेको स्मरण गर्दै उनले महामारीपछि यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको बताए । कोभिड–१९ महामारीका समय लकडाउन र अन्य उपायहरूका कारण लैंगिक हिंसामा प्रचुर मात्रामा प्रभाव परेको यूएनओडीसीले जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय महिला कार्यकारी निर्देशक फुम्जिले एमलाम्बोएनगुकाले संक्रमणमा परी जीवन जोगाउन सफल अधिकांश (करिब ८० प्रतिशत) महिलाले यौनहिंसाको सिकार बन्नुपरेको बताए । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण पनि उनीहरूले ती अपराधको सामना गर्नुपरेको तर महामारीको समयमा उनीहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक असर अझ जटिल बनेको एमलाम्बोएनगुकाले भनाइ छ ।

कोभिड–१९ का कारण थप ७० लाख महिला तथा किशोरीहरूमा जटिल खालको गरिबीतर्फ धकेलेको र महिला तथा बालबालिका बेचबिखन मौलाएको उनको दाबी छ । अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले विश्वव्यापी घरेलु हिंसा ‘रोक्न’ महिलाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए ।

हालसम्म करिब एक सय ५० देशले महासचिव गुटेर्रेसको आग्रहलाई सम्मान गर्दै संक्रमित महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् । यूएनओडीसी, राष्ट्रसंघीय महिला एकाइ र अन्य सहयोगीले पनि पालना गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?