कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली विद्यार्थीको मृत्युमा आरोपित प्रिन्सिपल ‘निलम्बित’

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको नैनीतालस्थित शेरवुड स्कुलका नेपाली विद्यार्थी शान प्रजापतिको मृत्युका लागि जिम्मेवार ठानिएका स्कुलका प्रिन्सिपल अमनदीप सन्धु आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बित भएका छन् । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बन गरिए पनि यो निर्णयले शानलाई न्याय दिलाउन सहज हुने पीडित पक्षको भनाइ छ ।

नेपाली विद्यार्थीको मृत्युमा आरोपित प्रिन्सिपल ‘निलम्बित’

चर्च अफ नर्थ इन्डियाका विशपले अक्टोबर २१ मा राखेको शेरवुडको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रिन्सिपल सन्धुलाई निलम्बन गरेको सामाजिक अभियन्ता तथा शेरवुडका पूर्वविद्यार्थी उज्ज्वल विक्रम थापाले बताए । सन्धुको निलम्बनपछि डा. पिटर इम्यानुअललाई निमित्त प्रिन्सिपल नियुक्त गरिएको छ । डा. पिटर यसअघि नैनीतालको सेन्ट जोसेफ कलेजका प्रिन्सिपल थिए ।

पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सक्रिय रहँदै आएका थापालगायत सामाजिक अभियन्ताले आर्थिक अपचलनकै कारण भए पनि सन्धुको निलम्बनलाई सकारात्मक घटनाका रूपमा लिएका छन् । थापाले आरोपित सन्धुले स्कुलको शैक्षिक कार्यक्रम र अन्य विभिन्न बहाना बनाएर पेसी सार्दै आएका तर अब निलम्बनपछि बहानाले काम नगर्ने र मुद्दाको सुनुवाइले पनि तीव्रता पाउने दाबी गरे । ‘आशा छ, नोभेम्बर पहिलो सातामा नयाँ प्रिन्सिपलले पद सम्हाल्नेछन् र सन्धुले अदालतलाई टार्ने बहाना पाउने छैनन्,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने ।

शेरवुडमा अध्ययनरत १४ वर्षीय प्रजापतिको उपचारमा लापरबाही गरिएकाले सन् २०१४ को नोभेम्बर १५ मा नोयडास्थित एक निजी अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । नोभेम्बर ९ मा शानले आफूलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको र छाती दुखेको भन्दै स्कुल प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए । तर स्कुल प्रशासनले उनलाई अस्पताल पुर्‍याउनुको साटो चार दिनसम्म सामान्य औषधि मात्र दिएको थियो । अवस्था जटिल बनेपछि मात्र उनलाई अस्पताल लगिएको थियो । निकै गम्भीर हालतमा उत्तराखण्डको हल्दानीस्थित बम्बई अस्पतालमा आईसीयूमा उनलाई भर्ना गरिएको थियो ।

अवस्थामा सुधार नभएपछि नोयडाको निजी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । शान बिरामी भएको एक साता बितिसक्दा पनि नेपालमा रहेकी उनकी आमा निनालाई स्कुलले कुनै जानकारी गराएको थिएन । नोयडा पुर्‍याएपछि मात्र शानका सहपाठीले निनालाई छोराको अवस्थाबारे बताएका थिए । तर, आमा निना श्रेष्ठ दिल्ली पुग्नुअघि नै शानको प्राण गइसकेको थियो । अटोप्सी रिपोर्टमा शानको मृत्यु रगतमा ‘सेप्टिकेमिया’ नामको ब्याक्टेरियाको संक्रमणका कारण भएको उल्लेख थियो । घटनापछि पीडित परिवार र आफन्तले न्यायको माग गर्दै आएका छन् ।

प्रजापतिकी आमाले आफ्नो छोराको मृत्यु प्रिन्सिपलको गम्भीर लापरबाहीका कारण भएको आरोप लगाएकी थिइन् । प्रजापतिको समयमै उपचार नगर्दा मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै प्रिन्सिपल सन्धु र अन्य दुई कर्मचारी होस्टल वार्डन रवि कुमार र नर्स पायल पउलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, कलेज प्रशासनले ६ वर्षसम्म पनि सन्धुमाथि कुनै कारबाही गरेको थिएन । पीडित परिवार र शेरवुडका पूर्वविद्यार्थीहरूले स्कुलको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा आगराका विशपसमक्ष प्रिन्सिपल सन्धुलाई निलम्बन गर्न माग गरेका थिए । तर, विशपले उल्टो पीडित पक्षबाट लगाइएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै र आन्तरिक छानबिनमा आरोपितहरूको दोषी नदेखिएको भन्दै उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गरेको थिएन । तर, आमा निनाले भने आफ्नो एक मात्र सन्तान शानको मृत्युका दोषीलाई कारबाही गराउन भन्दै न्यायको लडाइँलाई जारी राखेकी थिइन् ।

शानलाई न्याय दिलाउनका लागि शेरवुड पूर्वविद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले नेपालमा र अर्का पूर्वविद्यार्थी विपिन डेलवालले भारतमा ‘जस्टिस फर शान’ अभियान नै चलाएका थिए । थापालगायतका अभियन्ताले सिन्धुले मुद्दालाई प्रभावित गरिरहेको हुँदा उसलाई पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थिए ।

‘मैले विशपसँगै कुरा गरेको थिएँ उनले निर्णयमा कार्यान्वयनको चरणमा छ भने । यदि त्यो हो भने शानको न्यायका लागि जितको एउटा खुड्किलो ठानेका छौं,’ थापाले भने । शानकी आमा निनाले भने आफूले निलम्बनको खबर थाहा पाए पनि मुद्दामा केकस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसका लागि भने अझै केही समय पर्खनुपर्ने बताइन् ।

‘निलम्बन भनिए पनि अफिस अझै नछाडेको थाहा पाएकी छु । त्यसैले वास्तविकता के हो र मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नका लागि अझ केही समय पर्खनुपर्ला,’ निनाले भनिन् । शानको मृत्युपछि उनकी आमाले नैनीताल उच्च अदालतमा लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय र अर्को क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?