सुडानलाई आतंकवादको सूचीबाट हटाउँदै अमेरिका

तर सुडानी आक्रमणमा घाइते भएकाहरूमध्ये केहीले राष्ट्रपति ट्रम्पको सर्त स्विकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो कदमले अफ्रिकी मुलुक सुडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहायता लिन बाटो खुल्नेछ । जसका कारण संकटग्रस्त सुडानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित तुल्याउन र देशको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन ढोका खोल्नेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति पदको चुनाव हुनु दुई साताअघि ट्रम्पले उक्त घोषणा गरेका हुन् । ट्रम्प प्रशासनले सुडानसमेत अन्य अरब देशहरूलाई इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । सुडान र इजरायलबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजकको कालोसूचीबाट हटाउने अमेरिकी प्रस्ताव सुडानका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिफेन मुन्चिनले बहराइनको भ्रमण गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सुडानबारे नयाँ प्रस्ताव घोषणा गरेका हुन् । ‘खुसीको समाचार । सुडानको नयाँ सरकार आतंकवाद पीडित र उनीहरूका परिवारलाई ३३ करोड ५० लाख डलर तिर्न सुडान राजी भएको छ । यो रकम अमेरिकी खातामा आएसँगै हामी सुडानलाई आतंकवाद राज्य प्रायोजकको सूचीबाट हटाउनेछौं,’ ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन् ।

सुडानले केन्या र तान्जानियास्थित अमेरिकी दूतावासहरूमा सन् १९९८ मा भएका बम आक्रमणबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमति जनाइसकेको छ । ओसामा बिन लादेन सुडानमा रहेकै बेला अल–कायदा नेटवर्कले यी दुई दूतावासमा आक्रमण गरेको थियो । सुडानका सत्तारूढ सार्वभौम काउन्सिलका प्रमुख जनरल अब्देल–फर्राह बुरहानले ट्रम्पको घोषणालाई ‘रचनात्मक कदम’ का रूपमा स्वागत गरेको जनाइएको छ ।

गत वर्ष भएको जनविद्रोहपछि सेनाले तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बसिरलाई सत्ताच्युत गरेको थियो । र, अहिले सुडान प्रजातन्त्रको नाजुक मोडबाट अघि बढिरहेको छ । सेना र नागरिक प्रतिनिधि नेतृत्वको सरकारले सन् २०२२ को अन्तमा चुनाव गराउने गरी जिम्मेवारी लिएको छ ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सुडानी प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकले आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रहरूको सूचीबाट बाहिर निस्कँदा वैदेशिक ऋण मोचनबाट फाइदा लिन र वैदेशिक ऋण एवं लगानी सुडानमा भित्रिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सुडान सरकारसमक्ष ६० अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ ।

आतंकवादीको कालोसूचीमा रहेका राष्ट्रहरूमा सुडानबाहेक इरान, उत्तर कोरिया र सिरिया छन् । सन् १९९८ को बम हमलाका ७०० पीडितमध्ये ५०० जनाभन्दा बढीले प्रस्तावित क्षतिपूर्तिको कार्य पद्धतिमाथि असन्तोष प्रकट गरेका छन् । क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिँदा बढी मात्रामा अमेरिकी नागरिकलाई दिइने व्यवस्था न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।