कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषिसम्बन्धी नयाँ कानुनले भारतमा तरंग

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेस तथा सत्तारुढ गठबन्धनकै साझेदार शिरोमणि अकाली दलको चर्को विरोध
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतमा कृषिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । भारतको दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित भएको कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक २०२० प्रति विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेसले मात्र नभई सत्तारूढ गठबन्धनकै साझेदार शिरोमणि अकाली दलले समेत चर्को विरोध गरेका छन् ।

कृषिसम्बन्धी नयाँ कानुनले भारतमा तरंग

यो विधेयकप्रति बढी हरियाणा, पन्जाब र पश्चिम बंगालका कुषकहरूले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयकलाई लिएर आइतबार राज्यसभामा ठूलो हंगामा भएको छ । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले बेल घेरा गर्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि केही समयका लागि राज्यसभा स्थगित गरिएको थियो । पछि बैठक पुनः सुचारु भए पनि विपक्षीहरूले विरोध जारी राखेका थिए । विपक्षीहरूले राज्यसभामा बहुमत नभएका कारण विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, राज्यसभाका उपाध्यक्ष हरिवंश सिंहले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे र ध्वनि मतले पारित भएको घोषणा गरे । त्यसको विरोधमा विपक्षी तृणमूल कंग्रेसका नेता डेरेक ओ ब्रायनले उपाध्यक्षकै सामु पुगेर राज्यसभा सञ्चालनसम्बन्धी पुस्तिका च्यातेका थिए । ब्रायनले पछि ट्वीट गर्दै उपाध्यक्षको निर्णयलाई संसदीय लोकतन्त्रको क्रूर हत्याको संज्ञा दिएका छन् ।

राज्यसभाको घटनालाई सत्तारूढ भाजपाले भने दुःखद र लज्जास्पद भनेको छ । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विपक्षीहरूको राज्यसभाको विरोधलाई दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद भनेका छन् । विधेयकको विरोधमा रहेकाहरूले भने विधेयकलाई किसानको मृत्यु पत्रको संज्ञा दिएका छन् । त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विपक्षीहरूले विधेयकलाई लिएर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ ।

तर, विपक्षीले दुवै विधेयक संघीयताको भावनाको विरुद्ध भएको समेत दाबी गरेका छन् । विपक्षी कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले मोदी सरकारले किसानको आय दुई गुणा बढाउने प्रतिबद्धताविपरीत किसान र मजदुरको आर्थिक शोषण गर्ने कानुन ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । ‘मोदीले किसानको आय दुई गुणा बढाउने वाचा गरेका थिए । तर मोदी सरकारले किसान र कृषक मजदुरको आर्थिक शोषण गर्नका लागि कालो कानुन ल्याउँदै छ । यो जमिनदारको नयाँ रूप हो र मोदीजीका केही नयाँ मित्र भारतका जमिनदार बन्नेछन्,’ गान्धीले ट्वीटमा लेखेका छन् ।

विधेयकमा भएको कृषि उपजसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति किसान संगठन र विपक्षीहरूको बढी आपत्ति रहेको छ । नयाँ विधेयक कृषकहरूले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि आफूखुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । यसले कृषकहरूका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ । तर, यसको विरोधमा रहेकाहरूले विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राज्यहरूको मन्डीमार्फत हुने आम्दानी गुम्ने र अन्ततः किसानहरूले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

साथै, नयाँ विधेयकले ठूलो कम्पनीहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मन्डीहरू खुल्ने र परम्परागत मन्डीहरू विस्थापित हुन गई किसानहरू कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरूको दाबी छ । जसका कारण राज्यहरूको आम्दानी गुम्ने मात्र नभएर किसानहरूले समेत आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाउने उनीहरूको भनाइ छ । हरियाणा, पन्जाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाललगायतका राज्यहरूमा त्यहाँका सरकारलाई कृषि मन्डीहरूबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ ।

भाजपाले भने यसलाई ऐतिहासिक भन्दै यसबाट किसानको जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने दाबी गरेको छ । नयाँ कानुन लागू भएपछि किसानहरूले आफूले चाहेको मूल्यमा आफना उत्पादन बेच्न पाउने दाबी गरेका छन् । विधेयकमा किसान र उनीहरूको भूमिको संरक्षण गर्ने प्रावधानहरू राखिएको जिकिर पनि सत्तारूढ पक्षले गरेको छ ।

साथै, उसले किसानहरूले अवरोधरहित हिसाबले आफ्ना उपजहरूलाई बजारमा पुर्‍याउन सक्ने र उचित मूल्य पनि पाउने दाबी गरेको छ ।

भाजपाले त्यस्तो दाबी गरे पनि विधेयकप्रति सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विवाद देखिएको छ । जसले गर्दा भाजपालाई असहज बनाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको एक साझेदार शिरोमणि अकाली दलले विधेयकको चर्को विरोध गरेको हो । विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलका तर्फबाट मन्त्री रहेकी हरसिमरत कौर बादलले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनी पन्जाबका पूर्वउपमुख्यमन्त्री तथा शिरोमणि अकाली दलकी प्रमुख सुखबीर सिंह बादलकी पत्नी हुन् । कौरको राजीनामाले भाजपामाथि दबाब थप चर्किएको छ ।

विधेयकको विरोधमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र र्‍याली भएका छन् । हरियाणामा आइतबार तीन घण्टा चक्काजामसमेत गरिएको थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गहरू ठप्प पारिएको थियो । हरियाणाको सोनिपत, हिसारलगायतका स्थानमा ठूलो संख्यामा किसानहरू सडकमा भेला भेला भएर सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसैगरी कंग्रेसको युवा संगठनले ट्रेक्टर र्‍याली निकालेको छ । यसबीच पन्जाबका विभिन्न किसान संगठनहरूले २५ सेप्टेम्बरमा राज्य बन्दको घोषणासमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७७ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?