छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न गृहमन्त्री शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीको पत्र - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न गृहमन्त्री शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीको पत्र 

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारतको संसदमा मनसुन सत्र चलिरहेको छ । यसबीच दार्जिलिङमा भाजपाले अघिल्लो लोकसभा चुनावको घोषणापत्रमा समावेश गरेको गोर्खाका दुई वटा मुद्दा समाधान गर्ने माग चुलिएको छ ।

भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नाम नलिई गोर्खाका समस्याको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दार्जिलिङमा संसद्को यही सत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति विधेयक ल्याइनुपर्ने माग चुलिएको हो।

यसैबीच मेघालयका मुख्यमन्त्री एवं सत्तारूढ़ नेसनल पिपल्स पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष कोनराड के. साङ्माले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई छिट्टै नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।

‘गोर्खाहरूले लामो समयदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेकोबारे तपाईं राम्रोसित अवगत हुनुहुन्छ,’ गृहमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री साङ्माले पत्रमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए सरकारले यस देशका नागरिकहरूको हितमा असंख्य ऐतिहासिक निर्णयहरू लिएको छ । उत्तर बंगालका गोर्खाहरूको न्यायसंगत अनि संवैधानिक मागहरूको सुनवाइ गर्दै शीघ्र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न निवेदन गर्दछु ।’

साङ्माले भारतमा स्वतन्त्रता सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको योगदानबारे पनि पत्रमा चर्चा गरेका छन् । उनले डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङ भारतको संविधानसभाका सदस्य रहिसकेको र अरिबहादुर गुरुङले भारतीय संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षरसमेत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीले लेखेको पत्र

त्यस्तै मुख्यमन्त्री साङ्माले पत्रमा लेखेका छन्, ‘क्याप्टेन रामसिंह ठकुरीले राष्ट्रगानमा धून भरेका हुन् । भारतीय समाजको निर्माणमा गोर्खाहरूको प्रशस्त योगदान छ । गोर्खाहरू पनि अधिकार प्राप्तियोग्य भारतीय नागरिक हुन्, जससित आफ्नो चिन्हारी अनि बासभूमि हुने अधिकार छ ।’

त्यस्तै दार्जिलिङका भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले पनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचार गर्दै भाजपाले छिट्टै स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले दार्जिलिङभरि पोस्टरिङ गरेको छ ।

सन् २०२१ मा हुने भनिएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावअघि नै केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न गोरामुमोले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति भएन : कांग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरुमा क्रियाशीलता बढाएको कांग्रेसको आरोप छ ।

लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरु पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । बुधबार नेपाल न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता शर्माले कामहरुको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका/नगरेका कामहरुमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको बताए ।

प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरुको समेत नामकरण गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने बताए । ‘प्रदेशहरुको नामकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामकरण भएको । धेरै विश्व वद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद्मा फरक–फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउनुे कुरा गलत हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा ‘हामीलाई यो पद दिनुपर्छ’ भनेर बिन्ती नचढाएको बताए । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका भए पनि आफूहरुले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनले प्रस्ट पारे । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रस्ट धारणा राख्ने भए पनि ‘यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौँ’ भनेर आफूहरुले नभनेको शर्माले बताए ।

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् । अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन् । यी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ ।

विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरुमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुत्त भए पनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन् । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो । आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन् ।

प्रवक्ता शर्माले यति धेरै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि ध्यान पुर्‍याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १३:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×