भारत र चीनबीच मस्कोमा संवाद

रुसी राजधानी मस्कोमा संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को मन्त्रीस्तरीय बैठकको साइडलाइनमा उक्त भेट भएको हो । दुवै पक्षबीच सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासस्वरूप २९ अगस्टको राति पूर्वी लद्दाखको पाङगोङ छो तालको दक्षिण किनारमा पुनः तनाव सिर्जना भएको थियो । भारतले चीनका तर्फबाट घूसपैठको प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो । साथै उसले चिनियाँ सेनाबाट भएको यथास्थितिलाई उल्लंघनको प्रयासलाई विफल पारेको जनाएको थियो । पछिल्लो घटनापछि दुई देशबीचको तनाव थप चुलिएका बेला रक्षामन्त्री तहमा भेट भएको हो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र चिनियाँ समकक्षी वेई फेंग नेतृत्वमा दुई पक्षबीच भएको दुई घण्टा लामो बैठकमा दुवै पक्षले सीमा तनावका लागि एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए । बैठकमा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले चिनियाँ सैनिकको उत्तेजक व्यवहार र यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास द्विपक्षीय सम्झौताको खिलाफ भएको बताएका भारतीय पक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘भारतीय सुरक्षाफौजले सीमा व्यवस्थापनमा सधैं नै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । तर त्यो भन्दैमा भारतको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि हाम्रो प्रतिबद्धतामा कुनै शंका नरहोस्,’ सिंहले बैठकमा भनेका थिए । त्यसका साथै उनले पछिल्लो परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउनेभन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, चिनियाँ पक्षले पनि पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा भारत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । ‘चीन–भारत सीमामा कायम तनावका कारण र तथ्य प्रस्ट छ । यसका लागि पूर्ण रूपमा भारत जिम्मवार छ,’ चिनियाँ पक्षबाट जारी विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । साथै एक इन्च भूमि पनि गुमाउन नसक्ने र आफ्ना सुरक्षाफौजहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताका लागि प्रतिबद्ध, सक्षम र विश्वस्त भएको दाबी पनि बैठकमा चिनियाँ रक्षामन्त्री फेंगले गरेका थिए ।

यद्यपि दुवै पक्षबीच सीमा विवादबारे ठोस सहमति नभए पनि उच्च राजनीतिक तहमा भएका पूर्वसहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै निरन्तर संवाद गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन् । रक्षामन्त्रीस्तरमा भएको यो भेटले सीमा विवादका कारण युद्धोन्मुखझैं देखिएका एसियाका दुई ठूला छिमेकीबीच विगत केही महिनादेखि कायम तनाव केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सीमा विवादका कारण देखिएको तनाव कम गर्न दुई देशबीच शनिबार मस्कोमा भएको वार्ता पछिल्लो चार महिनायताकै उच्चस्तरीय हो । यसअघि विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार स्तरमा भर्चुअल बैठकहरू भएका थिए । साथै मेजर जनरल तहमा पनि छलफल भएको थियो । तर, ती बैठक तथा छलफलबाट ठोस निकास निस्किन सकेको थिएन । त्यसको साटो दुवै पक्षले विवादित क्षेत्रमा आफ्नो सैत्य उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन् ।

शुक्रबार मात्र भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेले लद्दाख क्षेत्रको भ्रमण गरेर भारतीय सुरक्षाफौजको तयारी र सीमा तनावबारे बुझेका थिए । साथै उनले सीमा क्षेत्रमा तनावपूर्ण अवस्था रहेको र भारतीय सेनाले पूर्वतयारी गरेको बताएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारत र चीनबीच सीमा विवाद नौलो घटना भने होइन । करिब ३ हजार ५ सय किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रका विभिन्न खण्डलाई लिएर दुई मुलुकबीच दशकौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ । करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद रहेको छ । कतिपय भूभागमा त दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । भारतका तर्फबाट उक्त निगरानी सेना र आईटीबीपीले गर्छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने अन्य ठाउँमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पोलिस (आईटीबीपी) नै सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ । सीमा विवादलाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई मुलुकबीच युद्धसमेत भएको थियो । भारतले नराम्ररी पराजय भोगेको उक्त युद्ध पछि पनि सीमा विवाद टुंगिएन । पछिल्लो समय करिब १४ सय फिटको उचाइमा रहेको लेह–लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी आमनेसामने भएका हुन् । जम्मु–कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भारतको चीनसँग पनि विगत लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । भारतले चीन नियन्त्रित अक्साई–चीन र पाकिस्तानले चीनलाई दिएको गिलगिट पाकिस्तानको उत्तरी भूभागमा पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवादले नयाँ रूप लियो । आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै आएको अक्साई–चीनलगायतका क्षेत्रका आफ्नो नयाँ समावेश गरेको भन्दै चीनले तत्कालै विरोध जनाएको थियो । साथै उसले नयाँ नक्सामा लद्दाखको विवादास्पद भूमिलाई पनि समेटेको आरोप लगाएको थियो ।

त्यही अक्साई–चीन क्षेत्रको चीन र भारतबीचको विवादास्पद क्षेत्रलगायतका केही सीमा क्षेत्रलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट छुट्याइएको छ । र, दुवै मुलुकबाट बेलाबखत एलएसीको उल्लंघन हुँदै आएको छ । गत जुनको दोस्रो सातादेखि गलवान उपत्यका, तातोपानी र पाङगोङ ताल क्षेत्रको त्यही एलएसीमा भएको अतिक्रमणलाई लिएर तनाव चर्किएको हो ।

जुन १५ को राति गलवान उपत्यकाको एलएसी क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच हिंसात्मक झडप नै भएको थियो । उक्त झडपमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने चिनियाँ पक्षमा भएको क्षति भने सार्वजनिक भएको थिएन । उक्त घटनापछि दुवै पक्षबीच एलएसीको पूर्वसहमतिलाई उल्लंघन गरेको आरोपप्रत्यारोप चल्दै आएको छ ।

त्यसयता दुई देशबीच तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुवैले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेका छन् । भारतले भारतीय सेनासँगै आईटीबीपीको ठूलो संख्यालाई लद्दाखको एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल (एलएसी) क्षेत्रमा पठाएको छ । भारतले चीनको सैन्य उपस्थिति बराबर हुने गरी सैनिकहरू पठाउन लागेको हो । त्यसका लागि भारतले पहिले लद्दाखको अतिरिक्त फौजबाहेक पनि जम्मु–कश्मीरबाट पनि थप सैनिक पठाउन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ पक्षले पनि सैन्य उपस्थिति बढाएका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रेषित श्रव्यदृश्य सामग्रीहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

सीमामा तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुई मुलुकको उच्च राजनीतिकस्तरमा भएको भेटघाट र संवादले बनेको सम्बन्धमा पनि अविश्वास सिर्जना भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि दुई पटकसम्म उच्चस्तरको अनौपचारिक शिखर वार्तासमेत भएको थियो ।

त्यसबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीचको व्यापार लगानीको क्षेत्रमा पनि साझेदारी बढ्ने क्रममा थियो । तर, गलवान झडपयता हार्दिकतातर्फ उन्मुख सम्बन्धमा एकाएक ब्रेक लागेर तनावउन्मुख भयो । झडपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि देशभित्र एकाएक चर्किएको चीनविरोधी जनमतलाई मध्यनजर गर्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले अघोषित रूपमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नै लिएको छ ।

सोही क्रममा भारतमा निकै लोकप्रिय मोबाइल टिकटकदेखि अनलाइन गेम पब्जीलगायत सयौं एप्स र अनलाइनहरूलाई बन्द गरिएको छ । त्यसका साथै चिनियाँ कम्पनीले पाएका केही महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरू पनि खारेज गरिएको छ । मोदी सरकारको चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निषेध गर्ने र चीनबाट हुने आयातलाई निरत्साहित नीतिप्रति भारतीय विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरूले नै चित्त बुझाएका छैनन् । भारतको यस किसिमका निर्णयले चीनलाई धेरै असर नपर्ने उल्टो प्रविधि हस्तान्तरणका हिसाबले भारतलाई नै घाटा हुने उनीहरूले जिकिर गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, चीन भारतका औषधिलगायत धेरै कम्पनीहरूका लागि कच्चा पदार्थका लागि प्रमुख स्रोत मुलुक भएकाले ऊसँगको व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर बन्दा भारतीय उत्पादनलाई नै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले ‘द वायर’ सँगको अन्तरवार्तामा पनि मोदी सरकारको चिनियाँ प्रविधि र लगानी रोक्ने नीतिले चीनको अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापारलाई मध्यनजर गर्दा उसलाई खासै असर नपर्ने उल्लेख गरेका थिए । एसियाका दुई ठूला छिमेकीबीचको तनावलाई सतहमा हेर्दा सीमा विवाद देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यवस्था र भूराजनीतिमा आएको बदलावको नतिजाका रूपमा हेरिएको छ । केही विश्लेषकहरूले विगत केही वर्षयता भारतको अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग बढ्दो हिमचिमको प्रतिक्रियास्वरूप चीनले सीमामार्फत भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको तर्क गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरेर आफूलाई घेर्ने रणनीति बनाएको बुझाइ चीनको रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । भारतले पनि पछिल्लो समय चीनको त्यही बुझाइलाई ध्यानमा राख्दै उसमाथि दबाब सिर्जना गर्न उल्टो अमेरिकालगायत मुलुकसँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप सघन बनाउँदै लगेको छ । अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (ईपीएस) र अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियासहितको क्वाडप्रति भारतको बढ्दो चासो र सक्रियतालाई त्यसैअन्तर्गत ठानिएको छ ।