बेलायतमा लाखौंले गुमाए रोजगारी- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायतमा लाखौंले गुमाए रोजगारी

सरकारी भत्ताका लागि २७ लाखको आवेदन, करिब ३ हजार ६ सय नेपाली प्रभावित
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतको राजधानी लन्डन बस्दै आएका शिव भण्डारी जागिरविहीन भएको झन्डै ६ महिना पुग्यो । फुलटाइम काम गरिरहँदा पारिवारिक बाध्यताले जागिर छोडेका उनीलगत्तै कोभिड–१९ को चपेटामा परे । कोभिड अनि लकडाउनका कारण धेरै कम्पनी बन्द भए, अस्तित्वमा रहेका कम्पनीले पनि कामदार निकाल्न थाले ।

परिणामत भण्डारीले पनि चाहेजस्तो काम पाइरहेका छैनन् । ‘अनुकूल समय र राम्रो तलब आउने काम खोज्दा खोज्दै यति समय बित्यो । अझै कामको टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘परिस्थिति थप जटिल बन्दै छ ।’

कोभिड–१९ को महामारीअघिसम्म नेपाली विद्यार्थी विकास सिंह लन्डनको एक होटलमा पार्टटाइम काम गरिरहेका थिए । तर लकडाउनपछि ग्राहक अभावमा होटलमा ताला लाग्यो । अप्रिल पहिलो साताबाट जागिर गुमाएका उनी अर्को कामका लागि भौंतारिरहेका छन् । ‘बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो । विद्यार्थी भनेपछि कसैले राख्दैनन्,’ उनको गुनासो छ, ‘नेपाल जाउ भने पनि कोभिडको त्रास झन् बढेको छ । बसौं बेलायतमा काम पाउनै मुस्किल भयो ।’

महामारीका कारण कैयौं कम्पनी बन्द भएपछि बेलायतमा गएको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी बढेको आधिकारिक तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । गत अप्रिलदेखि जुनसम्ममा २ लाख २० हजार मानिस बेरोजगार भएका ब्रिटेनको अफिस अफ नेसनल स्टाटिस्टिक्स (ओएनएस) ले जनाएको छ ।

सन् २००९ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकटयता एक त्रैमासिकमा यति धेरै मानिस बेरोजगार भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यो तथ्यांकमा जागिर नगुमाए पनि घरमै बस्न भनिएका (फर्लो स्किम), जिरो आवर सम्झौतामा भएका वा अस्थायी रूपमा बेतलबी बिदामा रहेका मानिसलाई समेटिएको छैन ।

भाइरसको महामारी सुरु भएसँगै गरिएको लकडाउनको अवधिमा कुल ७ लाख ३० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका हुन् । ओएनएसका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्रै रोजगारी (पेरोल) मा रहने मानिसको संख्या ८१ हजारले घटेको छ ।

लन्डनस्थित नेपाली दूताबासका प्रवक्ता एवं उपनियोग प्रमुख शरदराज आरन महामारीको चपेटामा नेपाली पनि परेको बताउछन् । बेलायतमा बस्ने करिब २ लाख नेपालीमध्ये काम गर्ने उमेर समूहका करिब ३० प्रतिशत छन् । उनका अनुसार तीमध्ये झन्डै ६ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ६ सय प्रभावित भएको उनको अनुमान छ । ‘धेरैजसो नेपाली सेक्यूरिटी, हस्पिटल वा केयर होममा काम गर्ने हुँदा त्यहाँ जनशक्ति सधैं खाँचो हुन्छ । त्यसैले अरु समुदायभन्दा कम प्रभावित भएको मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

लकडाउनका बेला व्यवसाय टिकाइराख्न र बेरोजगारी बढ्न नदिन बेलायत सरकारले विभिन्न आर्थिक सहायता प्याकेज, भ्याट कटौती, ऋण सहुलियत गरी ४० बिलियन पाउन्डभन्दा बढी उपलब्ध गराए पनि बेरोजगारी दरमा भने कुनै कमी आउन सकेको छैन ।

ओएनएसको तथ्यांकले रोजगारीमा नरहेर वा आम्दानी घटेर सरकारी भत्ताका लागि आवेदन गर्नेको संख्यासमेत उल्लेख्य बढेको देखाएको छ जसमा गत मार्चदेखि जुलाईसम्मको अवधिमा १ सय १७ प्रतिशतले बढेर २७ लाख पुगेको छ । रेस्टुरेन्ट, रिटेलरदेखि अन्य कैयौं व्यवसायले गत जुनमा मात्र १ लाख ४० हजार कामदार निकाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

लन्डनमा ८ वटा टेक अवे रेस्टुराँ सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी कुल आचार्य सरकारले साना व्यवसायलाई ठूलो आर्थिक राहत दिए पनि मन्दी सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘मेरो आफ्नै व्यवसायमा त असर परिसकेको छैन किनभने टेक अवेभन्दा सिटिङ रेस्टुराँ बढी मारमा परेको अवस्था हो । तर, समग्र नेपाली व्यवसाय संकट उन्मुख हुँदै छन् ।’

वर्तमान परिस्थितिका कारण कर्मचारी केही कटौती गर्नुपरेको उनले बताए । सरकारको ग्रान्ट, भ्याट कटौती, ऋण सहुलियत र ‘इट आउट टु हेल्प आउट’ जस्ता स्किमले साना व्यवसाय झन् नाफामा भएको पनि आचार्यको बुझाइ छ ।

बेलायत सरकारले कोभिड–१९ महामारीका बेला संकटग्रस्त रेस्टुरेन्ट क्षेत्र उकास्ने उद्देश्यले अगस्ट १ देखि ५० प्रतिशत छुट दिने स्किम ‘इट आउट टु हेल्प आउट’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

जसअनुसार अब अगस्ट महिनाभर हरेक साता सोमबारदेखि बुधबारसम्म रेस्टुरेन्ट, पब तथा क्याफेहरुमा ‘इट इन’ गर्दा ग्राहकले ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । यो स्किमका लागि बेलायतभर ८३ हजारभन्दा बढी रेस्टुरेन्टले नाम दर्ता गरेका छन् । गत ९ अगस्टसम्म १ करोड ५ लाख बढीले उक्त स्किम दाबी गरेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, कोभिड–१९ महामारीका कारण बेलायती अर्थतन्त्रमा ११ वर्षपछि पहिलोपटक मन्दी छाएको जनाइएको छ । लकडाउनका कारण बेलायती अर्थतन्त्र दोस्रो चौमासिक अवधिमा २०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको हो ।

ओएनएसका अनुसार यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनमा महिनैपिच्छे २.२ प्रतिशतका दरले अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । जर्मनी, फ्रान्सलगायत युरोपेली मुलुक तथा अमेरिकाको तुलनामा बेलायतको अर्थतन्त्रमा बढी संकुचन देखिएको हो ।

तर लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै जुन महिनामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको जनाइएको छ । ओएनएसका अनुसार जुन महिनामा बेलायती अर्थतन्त्र ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बेलायतका पसलहरु खुलेका, कारखानामा उत्पादन हुन थालेको तथा घर निर्माणका कार्यहरु पुन: सुचारु भइसकेका छन् । हाल बन्द रहेका अन्य व्यवसाय खुला भएसँगै अर्थतन्त्रमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना उपचारमा रेमडेसिभिर प्रयोग गरिने

क्लिनिकल ट्रायल’ का लागि यो औषधि खरिद गर्न औषधि व्यवस्था विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि विभिन्न मुलुकले प्रयोग गर्दै आइरहेको औषधि रेमडेसिभिर (इन्जेक्सन) नेपालमा पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’ हुने भएको छ । संक्रमणका कारण शिथिल भएर आईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीमा यो औषधि प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका थिए ।

क्लिनिकल ट्रायलका लागि यो औषधि खरिद गर्न मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । अमेरिकाको जिलिड फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको यो औषधि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी भएको भन्दै अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले क्लिनिकल ट्रायल गर्न मिल्ने जनाएको छ ।

अमेरिका, बेलायत बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले बताए । ‘ट्रायलमै रहेकाले यसलाई अहिले कोरोनाकै औषधि भनेर त भन्न मिल्दैन तर संक्रमण उपचारमा प्रयोग भइरहेका धेरै औषधिमध्ये रेमडेसिभिर बढी प्रभावकारी भएकाले प्रयोग गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘औषधि आयातकर्तालाई हामीले सूचना जारी गरेर खबर गरिसक्यौं । विभिन्न कम्पनीका औषधि लिएर उहाँहरू आउनु पनि भएको छ । मूल्यांकन गरेर औषधि भित्र्याउने अनुमति दिन्छौँ ।’

उनका अनुसार यो औषधि एक थानको ६ हजारदेखि २१ हजार रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । नेपाल औषधि ऐन २०३५ अनुसार क्लिनिकल ट्रायलका रूपमा प्रयोग भइरहेका औषधि दर्ता गरेर आयात गर्न नमिल्ने हुँदा अहिले आपत्कालीन प्रयोगका लागि चलाउन मिल्ने गरी मात्रै ल्याइने उनले बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको निर्देशिका (इन्टरिम क्लिनिकल गाइडेन्स फर कोभिड–१९) मा पनि कोरोना संक्रमितलाई रेमडेसिभिर चलाउन मिल्ने उल्लेख छ ।

विश्वमै रेमडेसिभिरलाई अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितमाथि चलाउन सकिने भनेर बढी मान्यता पाएको र प्रभावकारीे औषधि (एन्टिभाइरल) मानिएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला बताउँछन् । ‘यो औषधि प्रयोग गर्दा सामान्यतया १५ दिन अस्पताल बस्नुपर्ने कोरोना संक्रमित १० दिनमै निको भएर घर फर्केको धेरै ट्रायल अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितलाई यो औषधि दिँदा शरीरमा थप भाइरस उत्पादन हुनबाट रोक्छ । शतप्रतिशत संक्रमण निको पारेर मृत्यु नै रोक्छ भन्नेचाहिँ प्रमाणित हुन बाँकी छ ।’

अहिले विश्वमै कोरोनाको औषधि पत्ता नलागेकाले आपत्कालीन प्रयोगका लागि भए पनि नेपालमा यो औषधि आयात गरी सर्वसुलभ गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘लामो समयदेखि यो औषधि अध्ययनका लागि भए पनि नेपाल ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतलगायत अन्य मुलुकले औषधि चलाइसके, हाम्रो देशमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

अरू एन्टिभाइरलभन्दा बढी प्रभावकारी भएकाले अध्ययन प्रयोगका लागि भए पनि रेमडेसिभिर नेपालमा पनि चाँडै आयात गर्न आवश्यक रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले बताए । ‘औषधि आयात गर्ने ऐन पुरानो हुँदा यसले आकस्मिक प्रयोगका औषधि आयात गर्न बाधा पुर्‍याएको छ, महामारीका बेलामा पनि ऐन बाधक बन्नु दुःखदायी कुरा हो,’ उनले भने, ‘ऐन छैन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन, कोसिस गर्ने हो भने नेपालमै यो औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ रेमडेसिभिर प्रयोग गर्नुअघि दुई महिनापहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुरोधमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल अध्ययन गर्न खोजेको थियो । योजनाअनुसार अध्ययन निर्देशिका पनि तयार भएको परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

‘पहिले परिषद्को निर्देशिकाअनुसार अध्ययन गर्ने भनिएको थियो, पछि संगठनकै निर्देशिकाअनुसार गर्ने भनियो,’ उनले भने, ‘अध्ययन प्रयोजनका लागि औषधि दिने हो भने हामी ट्रायल गर्न तयार छौं, जनशक्ति पनि तयार छन् ।’ औषधि पाउनेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर नेपालका सरकारी तहका कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमाथि क्लिनिकल ट्रायल गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×