कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अमेरिका-चीन सम्बन्धमा गम्भीर संकट देखिएको छ : चिनियाँ विदेशमन्त्री

‘चीन अर्को अमेरिका बन्न चाहँदैन र बन्न सक्दैन पनि’
एजेन्सी

बेइजिङ — चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा गम्भीर संकट देखिएको बताएका छन् । बिहीबार चीन–अमेरिकाको एउटा फोरमलाई भिडियो सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री यीले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नै गम्भीर संकट देखा परेको बताएका हुन् ।

अमेरिका-चीन सम्बन्धमा गम्भीर संकट देखिएको छ : चिनियाँ विदेशमन्त्री

सन् १९७९ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । उनले केही अमेरिकीले वैचारिक पूर्वाग्रहका आधारमा चीनलाई ‘विरोधी’ र ‘दुस्मन’ मुलुकका रुपमा हेर्ने गरेको बताए । उनले केही अमेरिकीले चीनको विकास र दुई देशबीचको सम्बन्ध तोड्नलाई कुनै कसर बाँकी नछाडेको पनि बताए । ‘चीनले कहिल्यै पनि अमेरिकालाई चुनौती दिने र उसलाई प्रतिस्थापन गर्ने सोचेको छैन ।’

विदेशमन्त्री यीले चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि आपसी समझदारी र ‘विन–विन’ सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको बताए । ‘केही व्यक्तिले अमेरिका–चीन सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्कन नसक्ने बताएका छन्,’ यीले भने, ‘यसको अर्थ यो होइन कि हामीले एउटा नयाँ इतिहास रच्न सक्दैनौं ।’

त्यस्तै चीनको सफलताले पश्चिमलाई खतरा रहेको कुरा सत्य नभएको त्यसमा आफूहरु सहमत हुन नसक्ने पनि विदेशमन्त्री यलीले बताएका छन् । ‘हामीले विदेशी मोडेल कपी गर्दैनौं । हामीले चिनियाँ मोडेल पनि निर्यात गर्दैनौं र अरुलाई चीनकै जस्तै मोडेल अपनाउन पनि कसैलाई भन्दैनौं,’ यीले भने । उनले चीन अर्को अमेरिका बन्न नसक्ने पनि बताएका छन् । दुई देशले एक अर्कालाई रुपान्तरण गर्नेभन्दा पनि फरक–फरक प्रणाली र सभ्यताको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि यीले बताए ।

विदेशमन्त्री यीले अमेरिका र चीनले सहकार्य र संवादमार्फत सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र र चीन र अमेरिकाबीच रहँदै आएको व्यापारिक विवाद कोरोना महामारीका कारण झन् उत्कर्षमा पुगेको छ । अमेरिकाले चीनलाई कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । चीनले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?