कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुटिन सन् २०३६ सम्म राष्ट्रपति रहन पाउने

संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसंग्रहमा ल्याए ७८ प्रतिशत मत
एजेन्सी

मस्को — रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् २०३६ सम्म राष्ट्रपति पदमा बहाल रहन पाउने बाटो खुलेको छ । संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसंग्रहमा पुटिनले करिब ७८ प्रतिशत मत पाएसँगै उनी थप दुई कार्यकाल सत्तामा रहने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

पुटिनको वर्तमान कार्यकाल सन् २०२४ मा सकिँदै छ । तर जनमतसंग्रहमा बहुमत ल्याएसँगै उनी थप दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

रुसी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक सुधारको पक्षमा ७७ दशमलव ९२ प्रतिशत मत प्राप्त भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार कुल मतदातामध्ये करिब ६५ प्रतिशतले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले संवैधानिक सुधारसम्बन्धी प्रस्तावमाथि जनताको अभिमत बुझ्न जनमतसंग्रह आह्वान गरेका थिए । जसमा राष्ट्रपतिको कार्यकालसहित अन्य केही संवैधानिक सुधारका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।

यस्तै संविधान संशोधन प्याकेजमा राष्ट्रपति र संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई व्यापक बनाउने प्रस्ताव पनि अनुमोदित भएको छ । समलिंगी विवाहलाई राष्ट्रपतिले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने तथा मजदुरको न्यूनतम ज्याला एवं निवृत्तिभरणको प्रत्याभूति गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि जनमतसंग्रहले अनुमोदन गरेको छ ।

रुसका दुवै सदनले यसअघि नै संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेका छन् । तर राष्ट्रपति पुटिनले संविधान संशोधनलाई जनताबाट अनुमोदन गराउन चाहेको भन्दै जनमतसंग्रह गराएका हुन् ।

पुटिनका प्रखर आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीले जनमतसंग्रहको मतपरिणामप्रति आश्वस्त हुन नसकिने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको आरोपमा पन्छियो भारत

सञ्चारकर्मीले ओलीको अभिव्यक्तिका विषयमा जिज्ञासा राख्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामको चर्चा गरेर टारे
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै भारतमाथि लगाएको आरोपले सत्तारूढ नेकपाभित्र ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाए पनि भारत सरकार त्यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन पन्छिएको छ ।

उक्त आरोपप्रति दिल्लीका मिडिया र कूटनीतिक क्षेत्रले समेत विशेष चासो देखाएका थिए । तर बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा समेत प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले केही धारणा राखेनन् । बरु उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य आयामहरूको चर्चा गरेर टारेका थिए । ‘भारत र नेपालबीच युगौं पुरानो सांस्कृतिक र सामाजिक सम्पर्कमा आधारित गहिरो मित्रवत् सम्बन्ध छ । हामी यो मित्रतालाई थप बलियो बनाउँदै लैजान प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा गत आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई सरकारबाट हटाउन षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसका पछाडि भारत लागिपरेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्तापन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तत हुँदै छ भन्ने । भारतीय मिडिया, त्यहाँका बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुभएकै होला । कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ,’ ओलीले भनेका थिए । उनले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको सक्रियता र होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिका साथै दिल्लीका सञ्चारमाध्यमका सामग्रीबाट त्यो प्रस्ट भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको उक्त भनाइले दिल्ली र काठमाडौंमा ठूलै तरंग सिर्जना गरेको थियो । सत्तारूढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकभित्र यस विषयमा बाक्लै बहस भएको थियो । बैठकमा अधिकांश नेताले छिमेकीविरुद्ध बिनाआधार त्यस किसिमको टिप्पणी नगर्न ओलीलाई सचेत गराएका थिए । उक्त आरोप लगाउनुका पछाडि कुनै आधार भए सार्वजनिक गर्नसमेत चुनौती दिएका थिए ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त बैठकमा बोल्दै ओलीले छिमेकीलाई लक्ष्य गर्दै हल्का टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा आफूले मागेको बताएका थिए । यसअघि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोनासँग जुध्न असफल भएपछि आफूलाई हटाउन लागे भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुवाबासी गर्नु अशोभनीय भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न छिमेकीलाई दोष लगाएर पद सुहाउँदो काम नगरेको आरोप लगाएको थियो ।

ओलीको भनाइलाई भारतका प्रमुख अखबारहरूले विशेष स्थान दिएका थिए । प्रायः सबैजसो भारतीय मिडियाले ओलीको अभिव्यक्तिलाई सरकार सञ्चालनमा देखिएको कमजोरी र पार्टीभित्र चर्किंदै गएको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सफल नभएपछि त्यसबाट उम्कने बहानाका रूपमा अर्थ्याएका थिए । दिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका जानकार तथा कूटनीतिज्ञहरूले पनि ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सरकार तथा पार्टीभित्र आफू कमजोर बन्दै गएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने असफल प्रयास भनी टिप्पणी गरेका थिए । यसले दिल्ली र काठमाडौंबीचको दूरी बढाउँदै सीमासम्बन्धी वार्ताको सम्भावनालाई थप धकेलेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ २२:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×