भारतमा ‘जाम’ ले राहत

तर भारत सरकारले ‘जाम’ योजनामार्फत गरिएको प्रत्यक्ष नगद अनुदान तथा खाद्यान्नलगायत राहतले लकडाउनको मार खेपिरहेका ती मानिसलाई थोरै भए पनि राहत पुगेको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान छ । र, कृषि क्षेत्रको मात्र १५ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान छ । कुल जनसंख्याको करिब पचास प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमै आश्रित छ । साथै कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी असंगठित क्षेत्रमा संलग्न छ । र, लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो असर असंगठित क्षेत्रमा देखिएको छ ।

यिनै प्रभावितहरूलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारले लकडाउन सुरु भएको केही दिनमै १ लाख ७० लाख करोड भारुको प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण प्याकेज घोषणा गरेको थियो । यसमा गरिबलाई खाद्यान्न राहतका अतिरिक्त महिला, ज्येष्ठ नागरिक, किसानलगायतका प्रत्यक्ष नगद अनुदान समावेश गरिएको थियो । उक्त योजनाअन्तर्गत हालसम्म ४२ करोड जनाले ५३ हजार करोडभन्दा बढीको वित्तीय नगद प्राप्त गरिसकेको भारत सरकारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी पीएम किसान योजनाअन्तर्गत पहिलो किस्तास्वरूप करिब ९ करोडले १६ हजार करोडभन्दा बढी नगद प्राप्त गरे । साथै करिब तीन करोड विधवा, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकलाई २ हजार ८ सय करोड भारु वितरण गरिसकेको भारतको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार गएको दुई महिनामा सोही योजनाअन्तर्गत हप्तामा नियमित रूपमै दुई हजार करोडभन्दा बढीका दरले नगद निकालिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसले सरकारले घोषणा गरेअनुरूप नगद हस्तान्तरण प्रभावकारी रूपमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मोदी सरकारले लकडाउन सुरु भएसँगै यस योजनाअन्तर्गत पहिलो किस्तास्वरूप प्रत्येक महिलाको खातामा भारु पन्ध्र सय जम्मा गरेको थियो । जसबाट करिब २० करोड महिला लाभान्वित भएको बताइएको छ । कसरी कार्यान्वयन भयो त सरकारको राहत प्याकेज घोषणा ? यो सम्भव भएको जाम योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै हो ।

के हो जाम ?

जनधन योजना, आधार कार्ड र मोबाइल सेवा गरी तीन वटाको एकीकृत स्वरूप नै जाम हो । सन् २०१४ मा सबै नागरिकमाझ वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ यो योजना सुरु गरिएको हो । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय कार्यक्रम मानिएको छ । पछि यसलाई आधार कार्ड र मोबाइलसँग पनि एकीकृत गरियो । त्यसपछि यसलाई छोटकरीमा जाम भन्ने गरिएको छ ।

बैंक खाता, आधार कार्डमार्फत दिइने लाभार्थीको डिजिटल पहिचान नम्बर र मोबाइल प्रविधिले सरकारका प्रत्यक्ष नगद अनुदान र अन्य कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको छ । हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका करिब तीन दर्जनभन्दा बढी प्रत्यक्ष नगद अनुदानका योजनाहरूलाई जामकै छातामुनि ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत किसानलाई दिइने पेन्सनदेखि खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानसम्म छन् ।

सबैभन्दा पहिले जनधन योजनाअन्तर्गत शून्य बचतमा बैंक जनधन खाता खोलिन्छ भने उक्त खातालाई सेवाग्राहीको आधार कार्डसँग जोडिन्छ । उक्त आधार कार्डमा सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक पहिचानसहित सबै विवरण हुन्छ । र, उक्त खातालाई मोबाइल कार्डसँग इन्टिग्रेट गरिएकाले खातावालले आफैंले रकम पठाउन सक्छ । यस्तो खाता खोल्नेहरूलाई ६ महिनापछि दस हजार भारुसम्मको बिनाधितो ओभरड्राफ्ट सुविधा छ ।

त्यसैगरी खातावालको दुई लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा पनि गरिएको हुन्छ । यदि कसैको पहिले नै बैंक खाता छ भने उक्त खातालाई जनधन खातामा बदल्ने सुविधा पनि दिइएको छ । खातामा ब्याजको पनि सुविधा छ । खाता खोल्नेबित्तिकै डेबिट कार्ड पाइन्छ । यही खातामार्फत बिमा र पेन्सन योजनासम्बन्धी अन्य योजनामा आबद्ध पनि सहज बनाइएको छ । सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा त यो खाता हुनेले सरकारले ल्याउने कुनै पनि नगद हस्तान्तरणका कार्यक्रमबाट तत्कालै लाभ लिन सक्छन् । किसान क्रेडिट कार्डलाई पनि यही खातासँग जोडिएको छ । योजनाको अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म संयन्त्र बनाइएको छ । केन्द्रमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वको विशेष समिति छ भने प्रदेश र जिल्लामा पनि सोहीअनुरूपको संरचना छ ।

चुहावट रोक्न प्रभावकारी

राज्य स्रोतको चुहावट कम गर्ने हिसाबले पनि यो योजना थप प्रभावकारी मानिएको छ । भारतमा विगत लामो समयदेखि स्रोत साधनको सदुपयोग र नागरिकहरूले पाउने प्रत्यक्ष लाभका विषयमा बहस हुँदै आएको छ ।

राज्यको स्रोतसाधन र नागरिकहरूले त्यसबाट पाउने प्रत्यक्ष लाभको सन्दर्भमा भारतमा पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको एउटा भनाइ त निकै चर्चित मानिन्छ । गान्धीको भनाइमा भारतमा सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्‍यो भने वास्तविक लाभार्थीले पन्ध्र पैसामात्र पाउने गर्छन् । सन् १९८५ मा खडेरीबाट आक्रान्त उडिसा राज्यको भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँको राज्य स्रोतको यथार्थ तस्बिर देखेपछि गान्धीले त्यस्तो भनाइ राखेका थिए ।

गान्धी नेतृत्वको सरकारले खडेरीका कारण समस्यामा परेका उडिसाका किसानहरूका लागि ठूलो धनराशि परिचालन गरे पनि व्यापक भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण यथार्थमा पीडित किसानहरूले धेरै–थोरै रकममात्र पाएका थिए ।

गान्धीको उक्त भनाइमा भारतमा विकास र राज्य स्रोतको परिचालनको सन्दर्भमा आजपर्यन्त उद्धरण हुँदै आएको छ । तर जामले नागरिकहरूमा जाने सरकारको अनुदानमा हुँदै आएको चुहावटमा व्यापक कमी आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । भारत सरकारको एउटा अध्ययनले जनधन योजनाका कारण राज्यको स्रोत चुहावटमा २४ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आएको छ ।

सबै अभिलेख कम्प्युटराइज्ड गरिएको हुँदा पहिले हुँदै आएको अनावश्यकले पाउने र पाउनुपर्ने छुट्नेजस्ता समस्या पनि पूर्ण रूपमा हल भएको छ । अर्को लाभग्राहीको सबै विवरणलाई अनलाइनमा राखिएको हुँदा योजनाको प्रभावकारिता पनि तत्कालै परीक्षण गर्न मिल्ने भएको छ । भारतमा केन्द्रदेखि पञ्चायतस्तरसम्म विभिन्न सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा रहे पनि प्रभावकारितालाई लिएर सधैँ प्रश्न उठ्दै गएको थियो ।

केन्द्रबाट पठाइएको अनुदानको ठूलो हिस्सा गरिब र किसानको हातसम्म पुग्नुअघि नै भ्रष्टाचार हुने वा चुहिने गरेका कारण त्यस्ता कार्यक्रममा बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गरिए पनि तिनले राखेको लक्ष्य हासिल हुने गरेको थिएन, जुनलाई जामले केही हदसम्म सम्भव तुल्याएको छ ।