‘हङकङमा विदेशी हस्तक्षेप असह्य’
हङकङ — हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले आफ्नो भूमिमा विदेशीको हस्तक्षेप असह्य भएको बताएकी छन् । चीनद्वारा प्रस्तावित सुरक्षा कानुनको प्रतिरक्षा गर्दै उनले हङकङमा आतंकवाद रोक्न आवश्यक भएको बताइन् । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले नयाँ कानुनले स्वतन्त्रता गुम्ने र हङकङको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
कानुनमा ‘देशद्रोह, राज्यद्रोह, विद्रोह र राज्य विध्वंस’ माथि प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर लामले हङकङवासीको अधिकार र स्वतन्त्रता कटौती हुने कानुनमा कुनै व्यवस्था नरहेको दाबी गरेकी छन् ।
कानुनको विरोध गर्दै आइतबार विश्वका १ सय ८६ जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । एसिया, अस्ट्रेलिया, युरोप र उत्तर अमेरिकाका राजनीतिज्ञहरूले चीनले हङकङको स्वायत्तता, विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरेको दाबी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा ४४ जना बेलायती सांसद र १७ जना अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै लामले प्रस्तावित काुननबारे जनस्तरबाट ‘सकारात्मक प्रतिक्रिया’ आइरहेको समेत दाबी गरेकी छन् । पश्चिमा देशले अनावश्यक रूपमा हङकङको आन्तरिक विषयमा चासो राखेको उनको भनाइ छ । सम्मेलनका क्रममा उनले हङकङको स्वतन्त्रता र आधारभूत मान्यता कायम राख्न आफू कटिबद्ध भएको जनाइन् ।
उक्त कानुनमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिक अधिवेशनको अन्त्यतिर २८ मेमा मतदान हुने ठानिएको छ । लगत्तै पार्टीको स्थायी कमिटीले पारित गरेपछि जुन महिनाको अन्त्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
बेइजिङले हङकङमा गुप्तचर कार्यालय खोल्ने योजना चीन र बेलायतबीच सन् १९९७ मा हङकङ स्वतन्त्र भएका बेला गरिएको सहमतिविपरीत भएको हस्ताक्षरकर्ताहरूको भनाइ छ । अभियानकर्ताहरूको आह्वानअनुसार कानुनको विरोधमा आइतबार लोकतन्त्र पक्षधरहरूले हङकङका मुख्य स्थानमा प्रदर्शन गरेका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपमाझ मास्क लगाएर सडकमा ओर्लिएका प्रदर्शनकारीमध्ये एक सय २० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
केही दिनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चीनको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले हङकङको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने जनाएका थिए । त्यसैगरी, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि चिनियाँ कदमप्रति विरोध जनाएका छन् ।
पछिल्लो समय हङकङमा चीनविरोधी प्रदर्शनहरू तीव्र हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्र र कानुनी शासनको माग गर्दै लामो समयदेखि जारी आन्दोलन कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोकिएको थियो । चीन सरकारले भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता विरोध प्रदर्शन रोक्न र दण्ड दिन नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउने गरेको छ ।
हङकङमा गत सेप्टेम्बरमा भएको स्थानीय चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका थिए । जसका कारण बेइजिङ सेप्टेम्बरमा हुने चुनावप्रति सशंकित देखिएको छ । त्यस्तो सफलता फेरि दोहोरियो भने हङकङमा नयाँ कानुन ल्याउन कठिन हुने चीनको ठम्याइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०६:२५
