कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किन विवादित भयो आरोग्य सेतु ?

भारत सरकारले निर्माण गरेको कोभिड–१९ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एपले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षाबारे गम्भीर चासो
एजेन्सी

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएसँगै भारत सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप सार्वजनिक गर्‍यो । ‘आरोग्य सेतु’ नाम दिइएको एप ६ साताको अवधिमा १० करोडभन्दा बढी भारतीयले डाउनलोड गरिसकेका छन् ।

किन विवादित भयो आरोग्य सेतु ?

भारत सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई यो एप अनिवार्य डाउनलोड गर्न उर्दी जारी गरिसकेको छ । तर प्रयोगकर्ता र भारत तथा अन्य देशका विज्ञहरूले यसको विश्वसनीयता, गोपनीयता र सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

यसले कसरी काम गर्छ ?

मोबाइलको ब्लुटुथ र लोकेसनका आधामा आरोग्य सेतुले प्रयोगकर्ताको नजिकै कोभिड–१९ को संक्रमित रहेको खण्डमा जानकारी दिन्छ । त्यसका लागि यो एपले संक्रमितहरूबारेको तथ्यांक स्क्यान गर्ने जनाइएको छ । त्यसलगत्तै आरोग्य सेतुले सरकारी निकायलाई सूचना दिने जनाइएको छ ।

‘यदि तपाईंले दुई सातायता कुनै संक्रमितलाई भेट्नु भयो भने यो एपले तपाईं र संक्रमित व्यक्तिबीचको दूरीका आधारमा तपाईंमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम मापन गर्छ र सुझावहरू दिन्छ,’ सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको माईगभका प्रमुख कार्यकारी अभिषेक सिंहले भने । माइगभ भारत सरकारले असल शासनका लागि नागरिकको सहभागिता बढाउन सञ्चालन गरेको निकाय हो ।

नाम र फोन नम्बर सार्वजनिक नगरिने भए पनि एपले प्रयोगकर्ताको स्थान, लिंग, फोन नम्बर, यात्रा गरेका स्थान लगायतका व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्छ । जस्तै, प्रयोगकर्ताले धूमपान वा मध्यपान गरेको खण्डमा पनि यसले तथ्यांक संकलन गर्ने जनाइएको छ ।

के यो बाध्यकारी छ ?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एपको पक्षमा ट्वीट गर्दै सबै नागरिकलाई डाउनलोड गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले यो एप संक्रमण भेटिएका तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि बाध्यकारी भएको उनको भनाइ छ ।

नोयडाका अधिकारीले सबैजनालाई अनिवार्य रूपमा एप डाउनलोड गर्न आग्रह गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एप डाउनलोड नगर्नेलाई ६ महिनाको जेल सजाय हुने बताइएको छ ।

खानाको होम डेलिभरी सेवा दिँदै आएका जोमाटो तथा स्विगीलगायतले आफ्ना कर्मचारीका लागि एप डाउनलोड गर्न अनिवार्य गरेको जनाएका छन् । तर सरकारको निर्देशनबारे भने सर्वसाधारण तथा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णले इन्डियन एक्सप्रेससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा एप डाउनलोड गर्न लगाइनु ‘पूर्णरूपमा गैरकानुनी’ भएको बताएका छन् । ‘यो कुन कानुनअनुसार बनाइएको हो ? हालका कुनै पनि कानुनले यसो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) ले विश्वका विभिन्न मुलुकले बनाएका २५ वटा कोभिड–१९ ट्रेसिङ एपको समीक्षा गरेको छ । त्यसमध्ये कतिपय देशको एपमा विभिन्न समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्य सरोकार के हो ?

आरोग्य सेतुले प्रयोगकर्ताको स्थानसम्बन्धी तथ्यांक संग्रहित गर्नुका साथै फोनको ब्लुटुथमाथि पहुँच दिने गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो व्यक्तिगत सुरक्षा र गोपनीयताका सवालमा निकै गम्भीर हो ।

उदाहरणका लागि सिंगापुरको ‘ट्रेस टुगेदर’ एपको तथ्यांक त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ । सिंगापुर सरकारले त्यस्तो तथ्यांक रोग नियन्त्रणको प्रयोजका लागि मात्र प्रयोग गरिने तथा कानुन कार्यान्वयन निकायलाई नदिइने भन्दै नागरिकलाई आश्वस्त पारेको छ ।

‘आरोग्य सेतुले त्यसका लागि मात्र एप निर्माण गरिएको आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ वा कानुनी आधारमा बनाइएको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ प्रविधि अधिकार र स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्रियाशील एक संस्थाको भनाइ छ ।

तर एप निर्माणकर्ताहरूले भने यसले व्यक्तिगत गोपनीयता सार्वजनिक नगर्ने बताएका छन् । ‘तपाईंहरूको तथ्यांक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदैन, तेस्रो पक्षले यसमाथि पहुँच पुर्‍याउँदैन,’ माइगभका अभिषेक सिंहले भने ।

त्यसका साथै, ब्लुटुथको प्रयोगबाट कतिपय तथ्यांक गलत दिनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यदि म कुनै भवनको तेस्रो तलामा छु र तपाईं चौथो तलामा हुनुहुन्छ भने पनि ब्लुटुथको माध्यमबाट हामीले भेटघाट गरेको देखिन्छ । यसका आधारमा एपले गलत तथ्यांक संकलन गर्छ वा संक्रमणको गलत सूचना दिन्छ,’ प्रविधिका क्षेत्रमा क्रियाशील निखिल पहवाले भने ।

भारतमा आधार कार्डमा भएको तथ्यांक दुरुपयोग भएका उदाहरण दिँदै उनले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो सरकारले गोपनीयता मानिसको आधारभूत अधिकार होइन भनेर बहस गरेको छ,’ पहवाले भने, ‘हामी यसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं ।’ प्रयोगकर्ताले आफ्नो झूटा विवरणका आधारमा एप क्रियाशील गर्न सक्ने र सरकारले प्रमाणित गर्न नसक्ने भएकाले पनि यसको उपादेयता नभएको उनी दाबी गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?