वुहानमा एक महिनापछि कोरोना संक्रमण देखियो- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वुहानमा एक महिनापछि कोरोना संक्रमण देखियो

एजेन्सी

बेइजिङ — कोरोना भाइरसको उद्‍गमस्थल मानिएको चीनको वुहानमा करिब एक महिनापछि एक जना संक्रमित भेटिएका छन् । गत अप्रिल ३ तारिखयता वुहानमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार शनिबार वुहानमा एक जनासहित चीनभर १४ जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सांघाई प्रान्तमा देखिएका २ जना संक्रमित विदेशबाट आएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाए अनुसार १२ जनामा चीनभित्रै संक्रमण भएको पाइएको छ । यी संक्रमित जिलिन प्रान्तका र एकजना हुुबेई प्रान्तमा भेटिएका हुन् ।

एउटा आयातित संक्रमण चीनको इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्रमा देखिएको बताइएको छ । आयोगका अनुसार शनिबार संक्रमितमध्ये कसैको मृृत्यु भएको छैन । शनिबार ७४ जना संक्रमति निको भएर घर फर्किएका थिए भने १३ जना गम्भीर अवस्थाका बिरामी रहेकोमा हाल २ जना मात्र रहेका छन् ।

शनिबार साँझसम्म चीनमा ८२ हजार ९०१ कोरोना संक्रमित देखिएका छन् भने १४८ जना संक्रमित अझै उपचार गराइरहेका छन् । जसमा ७८ हजार १२० जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १४:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनकै क्रममा जग्गा बाँड्न लगत संकलन सुरु 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न देशभरबाट विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आयोगले लकडाउनका बीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम तथा प्रभावितहरूलाई राहत वितरणजस्ता अत्यावश्यक काममा व्यस्त ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जतिसक्दो छिटो विवरण तयार गरी पठाउन सर्कुलर जारी गरेको छ ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भए वास्तविक, नभए अनुमानित विवरण पठाउन भनेको छ ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बााड्न सुरु हुने जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ ।

पत्रमा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका कुल जनसंख्या, त्यसमा सुकुम्बासी दलितसहित सबै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सरकारी, सार्वजनिक र वनको जग्गामा बस्दै आएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा समेटिएको छ ।

आयोगले योजना बनाई आफ्नो काम जतिसक्दो सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहसित विवरण मागेको हो ।

सरकारले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न नेकपाका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगमा जगत देउवा, भीमबहादुर कार्की, दिनेशचन्द्र यादव र मञ्जली शाक्य सदस्य र नापी विभागका उपमहानिर्देशक अमिरप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव छन् । आयोगमा सदस्य रहने सात प्रदेशबाट एक/एक जना प्रतिनिधि तोकिन बााकी छ ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले तिनैलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र जीविकाका लागि जग्गा दिन आयोग गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १३:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×