कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै चीनविरुद्ध मुद्दा
वासिङ्टन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम गर्न नसकेको भन्दै अमेरिकाको मिजौरी राज्यले चीन सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मिजौरीका महान्यायाधिवक्ता एरिक स्मिटले अमेरिकी संघीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाइरस फैलन नदिन चीनले केही नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कोरोना भाइरसकै कारण मिजौरीवासीले अरबौं डलरको क्षति बेहोरेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
‘कोरोना भाइरसका कारण मिजौरीमा हजारौं संक्रमित छन् र कैयौंले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्युवरण गरिरहेका आत्मीयजनसँग परिवार टाढिनु परेको छ, साना व्यापार बन्द छन् र दैनिक काम गरेर खानेलाई जीवन चलाउन अप्ठेरो भइरहेको छ,’ महान्यायाधिवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘चीन सरकारले कोभिड–१९ को खतरा र यसको संक्रामक प्रकृतिबारे विश्वलाई झुट बोल्यो, यसबारे जानकारी गराउन खोज्नेको मुख बन्द गरायो र रोग फैलन नदिन केही गरेन,’ स्मिटले भने, ‘यस्ता कार्यका लागि चीन जबाफदेही हुनैपर्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता स्मिटले ‘युएस डिस्ट्रिक कोर्ट फर द इस्टर्न स्टेट अफ मिजौरी’ मा मंगलबार दायर गरेको मुद्दामा २०१९ को डिसेम्बरदेखि जनवरी २०२० सम्म भाइरसबारे विश्वलाई झुट बोलेको भन्दै चीन सरकार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य चिनियाँ अधिकारीसहित विभिन्न चिनियाँ संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मुद्दामा कोभिड–१९ का कारण भएको मानवीय क्षति र पीडाका साथै आर्थिक हानीका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ । भाइरस संक्रमणकै कारण बुधबार बिहानसम्म अमेरिकामा ४५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । गत महिनामात्र २ करोड २० लाखभन्दा बढीले बेरोजगार भएको विवरण सरकारसमक्ष पेस गरेका थिए । रेकर्ड राख्न थालिएदेखि अमेरिकामा उक्त तथ्यांक हालसम्मकै धेरै हो ।
कानुन विज्ञहरुले भने चीन सरकारविरुद्ध मिजौरीले दायर गरेको मुद्दा र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न गरेका छन् । सार्वभौमिक उन्मुक्ति भनिने कानुनी दस्तावेजले विदेशी सरकारलाई अमेरिकी अदालतमा बृहत् सुरक्षा प्रदान गर्ने हुँदा मिजौरी राज्यको मुद्दाको कुनै तुक नरहेको कतिपय कानुन विज्ञको भनाइ छ । ‘मिजौरीले दायर गरको मुद्दा दूतावासको गाडीले गरेको दुर्घटनाजस्तै हुनेछ,’ सिकागो विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक टम गिन्सबर्गले बताए । उनले यस्ता मुद्दाको ‘पब्लिसिटी भ्यालू’ मात्र रहेको र अन्य राज्यले पनि पछ्याउन सक्नेतर्फ बताएका छन् । ‘मेरो विचारमा राज्यहरुका गभर्नर र महान्यायाधिवक्ताले अरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभन्दा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ मिहिनत खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
चिनियाँ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नाले मिजौरीको पैसा मात्र खर्च हुन्छ । ‘करदाताको पैसाबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालन हुने हुँदा यो मुद्दामा कुनै पनि कर्मचारीले खर्च गर्ने समय अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा खर्च गरेको समय हुनेछैन,’ क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक चिमेन केटनरले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ ११:३०
