अनावश्यक बिदा दिएको भन्दै स्विजरल्याण्डका नागरिक असन्तुष्ट
पेरिस — धेरै सुविधा, तलब वृद्धि र थप बिदा पाए कुन देशका कर्मचारी पो खुसी नहोलान् र ? तर स्विजरल्याण्ड यस्तो देश हो जहाँका नागरिकले आफूहरुलाई अनावश्यक बिदा दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् ।
पत्नी सुत्केरी हुँदा पतिले पनि दुई साता बिदा पाउने निर्णय स्विजरल्याण्डको संसदले पास गरेको थियो । उक्त निर्णय गत सेप्टेम्बरबाट लागू भएको थियो । तर त्यसले आफ्नो देशलाई हित नगर्ने, देश विकासका लागि अहितकर भएको भन्दै स्विस नागरिकहरुले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका हुन् । संसदले गरेको यो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग गर्दै स्विजरल्याण्डभर हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ । यो अभियानमा सहमति जनाउँदै हालसम्म ५५ हजार २ सयले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।यो बिदा रोजगारदाताहरुको ज्यालाबाट कटौती गर्नेगीर ल्याइएको हो ।
आलोचकहरुले पारिवारिक सरोकारका विषयमा सरकार र संसद्ले हात हाल्न नहुने तर्क गरेका छन् । प्रतिपक्षीहरुले पनि यो घटनाले सरकारलाई फाइदा नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् । बिदा दिने यो निर्णयले सरकारलाई वार्षिक २७ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ(२३ करोड ६० लाख स्विस फ्र्याङ्क) बढी भार पर्ने छ ।
यसअघि स्विजरल्याण्डले दुई हप्ताको पितृत्व बिदा दिँदै आएको थियो । तर उनीहरुले बच्चा जन्मिएपछि बेतलबी बिदा लिँदै आएका थिए । १५ वर्षअघि पितृत्व बिदा पाउने विषयमा राष्ट्रिय रुपमा मतदान गरिएको थियो । सोही मतदानले बेतलबी बिदा पाउनुपर्नेमा बहुमत पाएको थियो ।
एसभीपी, जेएसभीपी, जुङफ्रेइसिनिङगेन, एफडीपी, सीभीपी, ईडीयू, र जट्ठएलपीका प्रतिनिधिसहितको एक निष्पक्ष समितिले नोभेम्बर २०१९ को सुरुमा दुई हप्ता पितृत्व बिदा दिने निर्णयविरूद्ध जनमत संग्रह गरेको थियो । जनमत संग्रह समितिका सह-अध्यक्ष, थर्गाउ ट्रेड एसोसिएशनका उपाध्यक्ष र एसभीपीका राष्ट्रिय पार्षद् डायना गुट्टाजारले विशेष गरी वाणिज्य तथा साना व्यवसाय गर्ने, संगठनात्मक वा वित्तीय सर्तमा सरकारी काम गर्नेले अनिवार्य पितृत्व बिदा दिन नसक्ने तर्क गरेका छन् । आफूहरु एक उदार श्रम बजारप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन् ।
स्विजरल्याण्डमा कुनै पनि विषयमा ५२ हजारभन्दा बढीको आधिकारिक हस्ताक्षर भएपछि त्यस विषयलाई मतदानमा लैजाने प्रचलन छ । यही प्रचलनका लागि पितृत्व बिदाका विरोधीहरुले ५५ हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षर गरी स्विजरल्याण्डको राजधानी बर्नमा बुझाएका छन् । यो विषयको छिनोफानो गर्न आगामी सेप्टेम्बरमा मतदान हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०८:३३
