‘रोहिंग्या नरसंहार’ रोक्न म्यानमारलाई आईसीजेको आदेश

‘म्यान्मारमा रहेका रोहिंग्या अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको भन्ने निष्कर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको पुगेको छ,’ अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद युसफले भने, ‘रोहिंग्या समुदायमाथिको नरसंहार तत्काल रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्न म्यान्मारलाई न्यायाधीशहरूको सर्वसम्मत फैसला भएको छ ।’

रोहिंग्या समुदायलाई जोगाउने उद्देश्यले बिहीबार गरेको आदेश कानुनी रूपमा बाध्यात्मक रहेको र यसले म्यान्मारमा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व सिर्जना गरेको आईसीजेले जिकिर गरेको छ ।

बिहीबार एक घण्टा लामो बहसपछि न्यायाधीशहरूले म्यान्मारलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा के कदम चालिएको छ भन्नेबारे चार महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनेको छ । त्यसपछि, विश्व अदातलमार्फत मुद्दा विस्तारै अघि बढ्दै जाँदा प्रत्येक ६/६ महिनामा जानकारी गराउन पनि उसले भनेको छ ।

न्यायालयमा भएको सर्वसम्मत निर्णयलाई विभिन्न अधिकारवादीहरूले स्वागत गरेका छन् । ‘आइसिजेले म्यान्मारलाई रोहिंग्यामाथिको नरसंहार रोक्न ठोस कदम चाल्न दिएको आदेश विश्वमा सबैभन्दा धेरै सताइएका मानिसमाथि थप अत्याचार रोक्नका लागि ऐतिहासिक कदम हो,’ न्युयोर्क आधारित ह्युमन राइट्स वाचका अन्तर्राष्ट्रिय न्याय उपनिर्देशकले बताएका छन् । ‘नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा सरोकारवाला सरकारहरू र राष्ट्र संघका अन्य निकायले आदेश कार्यान्वयन गराउनका लागि तत्परता देखाउनुपर्छ ।’

रोहिंग्यामाथि म्यान्मारले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै मुस्लिम राष्ट्रहरूका संगठनका तर्फबाट अफ्रिकी राष्ट्र गाम्बियाले जाहेर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले बिहीबारको आदेश दिएको हो ।

आईसीजेमा गतमहिना भएको सुनुवाइमा म्यान्मारमाथि आरोप लगाउनेहरूले विभिन्न प्रमाण पेस गरेका थिए । म्यान्मारका सेनाले सञ्चालन गरेको हत्या अभियान, बलात्कार र विध्वंसले नरसंहार नै भएको पुष्टि भएको उनीहरूको तर्क थियो । आफ्ना भनाइ पुष्टि गर्नर् ती आरोपकर्ताहरूले रोहिंग्या समुदायको बासस्थान रहेको म्यान्मारको रखाइन राज्यको नक्सा, भूउपग्रहीय तस्बिर र गाफ्रिक फोटाहरू प्रयोग गरेका थिए ।

डिसेम्बरको सुनुवाइमा म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सुची पनि सहभागी थिइन् । उनले आफैंलाई १५ वर्ष घरमा नजरबन्द गरेको सेनाले रखाइनमा चलाएको अभियानको प्रतिरक्षा गर्दै उनीहरूले गल्ती नगरेको दाबी गरेकी थिइन् । सेनाले रोहिंग्या विद्रोहीमाथि मात्रै कारबाही गरेको उनको जिकिर थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसमक्ष नेतृ सुचीले नरसंहारको मुद्दा खारेज गर्न र कुनै पनि आरोपमाथि म्यान्मारको सैन्य न्याय प्रणालीलाई अनुसन्धान गर्न दिन भनेकी थिइन् । सुचीले आफ्ना अधिकारीहरूमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाइएको भन्दै आईसीजेसमक्ष प्रतिवाद पनि गरेकी थिइन् ।

म्यान्मारको स्टेट काउन्सिलरका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुचीलाई सन् १९९१ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

तत्कालीन म्यान्मारको सत्तारुढ जुन्ता सरकारको शासनकालमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको वकालत गरेको भन्दै उनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । आईसीजेमा भएको बिहीबारको सुनुवाइमा भने सुची उपस्थित थिइनन् ।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यान्मारले लामो समयदेखि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानलाई बंगलादेशबाट आएको ‘बंगाली’ भन्दै आएको छ । रोहिंग्याका पुस्तौंपुस्ता म्यान्मारमै बसेको भए पनि यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ । सन् १९८२ देखि लगभग सबै रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन पनि म्यान्मारले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यही कारणले उनीहरू राज्यविहीन अवस्थामा छन् । यतिमात्रै नभई उनीहरूलाई आवतजावतको स्वतन्त्रता र अन्य आधारभूत अधिकारमा समेत म्यान्मार सरकारले रोक लगाएको छ ।

लामो समयदेखि राज्यविहीन अवस्थामा रहेका केही रोहिंग्याले म्यान्मारमा सशस्त्र संघर्ष पनि गरिरहेका छन् । सन् २०१७ को अगस्टमा सोही समूहले म्यान्मारको रखाइन राज्यका केही प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे । सुरक्षा चौकीमा आक्रमण भएपछि आक्रोशित म्यान्मारले रोहिंग्या विद्रोही समूहलाई सखाप पार्ने भन्दै अभियान चलायो । सरकारी सेनाले विद्रोहीलाई नभई सम्रग रोहिंग्या समुदायमाथि नै बल प्रयोग गरको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्र संघका अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि म्यान्मारले रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि अधिक बल प्रयोग गरेको बताउँदै आएको छ ।

सरकारी सेनाले रोहिंग्याको घर जलाएको, ठूलो संख्यामा सो समुदायका युवाहरूको हत्या गरेको, बलात्कार गरेको लगायतका आरोप लाग्दै आएका छन् । सरकारी सेनाको कारबाहीबाट बच्न रखाइन राज्य छोडेर भाग्नेको संख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । ७ लाख रोहिंग्या त छिमेकी बंगलादेशमै शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन् भने केही देशभित्रै आन्तरिक शरणार्थी बनेका छन् ।

आईसीजेको बिहीबारको फैसला म्यान्मार सरकारले गठन गरेको स्वतन्त्र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि आएको छ । प्रतिवेदनमा रोहिंग्या विद्रोहीविरुद्ध सेनाले चलाएको कारबाहीमा सुरक्षा फौजले युद्ध अपराध गरेको जस्तो देखिएको उल्लेख छ । यद्यपि उक्त नरसंहार पूर्वयोजनाबमोजिम नै थियो वा त्यत्तिकै भएको थियो भन्नेबारे भने प्रतिवेदन बोलेको छैन । यसबारेको पूर्ण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारी प्रतिवदेनको अधिकारवादीहरूले व्यापक विरोध गरेका छन् । ‘म्यान्मार सरकारसँग नजिक भएर राजनीतिक रूपमा काम गरेका आयोगका सदस्यहरूको अपारदर्शी अनुसन्धानबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो र ?’ ह्युमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक फिल रोबर्टसनले प्रश्न गरेका छन् ।

तत्काल रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि नरसंहार रोक्न ठोस कदम चाल्न आईसीजेले म्यान्मारलाई भने पनि यस मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन कैयौं वर्ष लाग्न सक्ने बताइन्छ । विश्व अदालतको आदेश कानुनी रूपमा बाध्यात्मक भए पनि कार्यान्वयन गराउन आवश्यक परे राष्ट्र संघको राजनीतिक दबाब चाहिन्छ । म्यान्मारले रोहिंग्या समस्याबारे अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको राष्ट्र संघीय निकायलाई समेत सहजै पहुँच नदिरहेको बेला आईसीजेको बिहीबारको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएका छन् ।