इरान विमान दुर्घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउँछु: ट्रुडो

एजेन्सी

अलबर्टा — क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले इरानमा गत साता भएको विमान दुर्घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । इरानको राजधानी तेहरान नजिकै गतसाता भएको विमान दुर्घटनामा ५७ जना क्यानडेली नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

इरानी सेनाले भूलवश आफूहरूले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि युक्रेनी विमान दुर्घटना भएको स्वीकार गरिसकेको छ । दुर्घटनामा ८२ जना इरानी र ११ जना युक्रेनीसहित स्विडेन, यूके, अफगानिस्तान र जर्मनीका यात्रुको ज्यान गएको थियो ।


अल्बर्टन राज्यको राजधानी एडमन्टनमा सोमबार बोल्दै ट्रुडोले दुर्घटनाबारे इरानसँग प्रस्ट जवाफ माग्ने बताए । ‘यस्तो विपत्ति कहिल्यै निम्तनु हुँदैनथ्यो । यो अभूतपूर्व अप्ठेरो समयमा म तपाईंहरूलाई मेरो पूरा समर्थन रहेको प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु,’ एडमन्टनको विश्वविद्यालय परिसरमा उपस्थित २ हजार ३ सय मानिसलाई सम्बोधन गर्दै ट्रुडोले भने ।


‘हामी जवाफ नपाएसम्म विश्राम लिनेछैनौं,’ दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘तपार्हंरूको दुःखमा पूरै देश सँगै उभिएको छ ।’ दुर्घटनामा परेका ५७ मध्ये १३ जना एडमन्टनका हुन् ।


विमानलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसालिएका विषयमा ‘झुट बोलेको’ भन्दै इरानको राजधानी तेहरानमा आइतबार सुरु भएको प्रदर्शन चर्केको छ ।


यसअघि सरकारविरुद्ध कडा नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले इरानी सर्वोच्च नेताको कडा विरोध गरेका बीबीसीले उल्लेख गरको छ । तेहरानका प्रदर्शनमा उत्रेकामाथि इरानी रेभोलुसनरी गार्डअन्तर्गतको दंगा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको जनाइएको छ । तेहरान प्रहरी प्रमुख हुसेन रहिमीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०७:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा सहमति

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मा सहमति जुटेको छ । अब एकल वा साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कुनै पूर्वाधार संरचना निर्माण वा परियोजना बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको हो । स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारका विषयमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् । 

‘कुनै तहले यो मेरो सूचीमा परेको छैन, किन काम गर्ने नभनोस् भनेर विधेयकमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको हो,’ विधायन समितिका सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘यसले सबैको अस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिन्छ । विवाद र समस्या आए मिलेर समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।’

तीनै तहका एकल र साझा अधिकार, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धलाई छुट्याउँदै विधायन समितिले सोमबार दफावार छलफल टुंग्याएको हो । हाल तीन तहका सरकारबीच समन्वय र अधिकारको बाँडफाँटबारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल र बेथिति हुँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहलाई समन्वय गर्न बनेको यो नै पहिलो विधेयक हो । विधायन समितिले कम्तीमा एक दर्जन दफाको परिमार्जन तथा ६ वटा नयाँ दफा थप्दै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । ‘सातै प्रदेश तथा विभिन्न निकायबीच व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध गरेका छौं,’ समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘यसले अब तहगत सरकारको कामलाई स्पष्ट रूपमा किटान गर्नेछ ।’ विधेयकमा संघले कानुन बनाउँदा आफ्नो एकल अधिकारको कामको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था छ ।

‘संघले आफ्नो एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट (कसैको अधिकारको सूचीमा नपरेको) अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा यस्तो विषय वा अधिकारअन्तर्गत कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ विधेयकको नयाँ दफामा भनिएको छ । समितिले छलफलबाट टुंगिएको विधेयकबारे दुई दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वैशाख २५ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक जेठ १३ गतेदेखि समितिमा छलफलका क्रममा थियो । साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्दा संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रियस्तर, राष्ट्रिय महत्त्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण, सबै प्रदेशमा समान रूपमा लागू हुने गुणस्तर, मापदण्डको निर्धारण र नियमन हुनेछ ।

त्यस्तै, कसुर र सजायको निर्धारण संघीय कानुनअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साझा अधिकारअन्तर्गत प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन हुने भनिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण विषयमा जनचेनता, रोजगार प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरको नियमन प्रदेश कानुनअनुसार गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय कानुन नबनेको अवस्थामा उक्त कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै बनाउन र कार्यान्वय गर्न सक्नेछन् । तर उक्त कानुन संघले बनाउँदा बाझियो भने ती खारेज भएर संघीय कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने समितिमा छलफल भएको छ । एकल अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा त्यस्तो कानुनबमोजिम हुने प्रशासनिक दण्ड जरिवानाको निर्णयमाथि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्
यो विधेयकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था छ । जसमा संघका अर्थ, कानुन, गृह, संघीय मामिला मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख/उपप्रमुख वा जिससका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×