कश्मीर संकट : इन्टरनेट बन्दको समीक्षा गर्न आदेश

भारत प्रशासित कश्मीरमा १५० दिनदेखि इन्टरनेट सेवा बन्द रहेको छ । भारत सरकारले गत अगस्ट ५ देखि उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन फोन सेवा बन्द गरिदिएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सरकारी निर्णयको विरोधमा परेको याचिकाबारे निर्णय गर्दै अदालतले शुक्रबार सरकारलाई एक साताभित्र इन्टरनेट सेवा बन्दको निर्णयबारे समीक्षा गर्न आदेश दिएको हो ।

‘राज्यले इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा कटौती गर्नु भनेको असाधारण उपायका रूपमा लिनुपर्छ,’ न्यायाधीश एन.भी. रमनाले अदालतको फैसला पढ्दै भने । तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिनु ‘अव्यावहारिक’ भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले लगाएको जस्तो प्रतिबन्ध प्रतिकूल अवस्थामा ‘छोटो समयका लागि मात्र हुन सक्ने’ पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण अंश हो,’ अदालको फैसलामा भनिएको छ । जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेसँगै भएका विरोध प्रदर्शनलाई मत्थर पार्न भारतको केन्द्र सरकारले उक्त क्षेत्रमा सञ्चारका माध्यममाथि नियन्त्रण गर्नुका साथै कर्फ्यु आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

सरकारले गत अक्टोबरमा केही मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा सुचारु गरेको भए पनि इन्टरनेट सेवामा गरिएको प्रतिबन्धका कारण खास गरी सञ्चार माध्यम तथा व्यवसायहरू निकै मारमा परेका छन् ।

यसअघि कश्मीरमा सन् २०१६ को जुलाई ८ देखि नोभेम्बर १९ सम्म इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो, जसका कारण जम्मु–कश्मीर क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । भारत सरकारले सन् २०१७ मा पश्चिम बंगालमा ९९ दिन इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सञ्चारका माध्यममाथिको प्रतिबन्धका साथै भारत सरकारले जम्मुकश्मीर क्षेत्रमा उपनिवेसिक कानुन सेक्सन १४४ समेत लागू गरेको छ । उक्त कानुन ४ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन तथा कानुनी शासनविरुद्धका गतिविधिमा प्रतिबन्धको व्यवस्था छ तर कानुनले ‘लोकतान्त्रिक अधिकारको वैधानिक अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाउन नसक्ने’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । भारत सरकारले गत अगस्ट ५ मा जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकारसम्बन्धी संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि उक्त क्षेत्रमा तनाव बढेको हो । संविधानको उक्त धाराले केन्द्र र जम्मुकश्मीर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै सरकारले विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि लामो समयसम्म नजरबन्दमा राखेको थियो । पर्यटकहरूका लागि प्रवेश खुला गरिए पनि पछिल्ला दिनमा पनि विभिन्न विरोध प्रदर्शन तथा छिटपुट हिंसाका कारण कश्मीरको स्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन ।