कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युवा वैज्ञानिक फोरमको स्थापना

काठमाडौँ — नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले विज्ञान-प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले युवा वैज्ञानिक फोरम(वाईएसएफएन)को स्थापना गरेको छ ।

युवा वैज्ञानिक फोरमको स्थापना

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरुबीच समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्दै विज्ञान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले फोरमको स्थापना गरिएको नाष्टले जनाएको छ ।

नाष्टले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक मेघनाध धिमाल संयोजकत्वमा ७ सदस्सीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा त्रिवि रसायनशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक एवं अनुसन्धाकर्ता अच्युत अधिकारी, विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रमोद पौडेल, क्याटिलिस्ट टेक्नोलीजीको प्रमुख एवं जडिबटी अनुसन्धानकर्ता प्रतिभा पाण्डे, फ्रेस वाटर इकोलोजिस्ट एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक रामदेवी तचामो साह, इसिमोडका जलवायु विज्ञ सन्तोष नेपाल र माइक्रोबाइलोजिस्ट एवं अनुसन्धानकर्ता योगेन्द्र साह रहेका छन् । समितिका सबै सदस्यहरुले विद्यावारिधि गरेका छन् ।

फोरमले अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ युवा वैज्ञानिकहरुलाई सल्लाह सुझाव र प्लेटफर्म निर्माणका लागि मद्दत गर्ने, क्षेत्रगत अनुसन्धानमा सामेल गराउने लगायत छन् । फोरमलाई ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको संयोजक मेघनाध धिमालले बताए । फोरममा विज्ञानको मात्रै नभएर अनुसन्धान गर्ने सबै युवाहरु आबद्ध हुने पाउने धिमालले बताए ।

यो संस्था सरकारी संयन्त्रद्वारा गठित एक मात्र युवा वैज्ञानिक फोरम रहेको नाष्टले जनाएको छ । फोरमलाई विश्व युवा वैज्ञानिक प्रतिष्ठानको नेपाल च्याप्टरको पनि मान्यता पाएको फोरमकी सदस्य प्रतिभा पाण्डेले बताइन् ।

शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले फोरमको औपचारिक उद्घाटन गर्दै शुभकामना दिएका थिए । नाष्टका उपकूलपति सुनिल बाबु श्रेष्ठले युवा वैज्ञानिक फोरमबाट युवा अनुसन्धानकर्ताहरुको अद्यवाधिक तथ्यांक संकलन गर्ने,युवा अनुसन्धानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ १९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?