एनसेलले टेरेन नियामकको निर्देशन, रिचार्जमा आधा मात्रै बोनस

सापटी रकम भने ४० देखि २ सय रुपैयाँसम्म लिन सकिने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन विपरीत टेलिकम कम्पनी एनसेलले रिचार्जको आधा बराबार मात्रै बोनस व्यालेन्स दिने भएको छ ।

एनसेलले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै रिचार्जको आधा रकम बोनस व्यालेन्स दिने जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।


मंगलबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले टेलिकम कम्पनीलाई लकडाउन अवधिभरका लागि रिचार्ज बराबरकै बोनस व्यालेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो ।


बोनस रकम एनसेल नेटवर्क भित्र कल गर्न, एसएमएस गर्न र इन्टरनेट चलाउन प्रयोग गर्न सक्ने एनसेलको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । व्यालेन्स रकम सोही दिनको मध्यरातसम्म सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।


एनसेलले सापटी रकममा बृद्धि गरेको छ भने निःशुल्क व्यालेन्स सेवा दिने भएको छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा एनसेलले यो अफर ल्याएको हो । अर्को टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने रिचार्जमा सतप्रतिशत बोनस दिने घोषणा गरेको छ ।


ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले एनसेल नेटवर्क भित्र रहेकाहरुलाई मेन ब्यालेन्सबाट निःशुल्क रुपमा ब्यालेन्स रकम पठाउन र पाउन सक्नेछन् । ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सिमा एक दिनमा अधिकतम ३ पटकबाट २० पटक पुर्‍याइएको एनसेलले जनाएको छ ।


प्रिपेड ग्राहकले रु १० देखि रु ५०० सम्म एनसेलको अन्य कुनै नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । ब्यालेन्स ट्रान्सफरबाट प्राप्त रकमबाट ग्राहकले कल गर्न, एसएमएस पठाउन तथा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, एनसेल सापटी सेवा अन्तर्गतको सापटी रकमलाई बढाएको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलका ग्राहकले विगतमा यो सेवा प्रयोग गरेको व्यवहारको आधारमा न्युनतम रु ४० देखि अधिकतम रु २०० सम्म सापटी लिन सक्नेछन् ।


प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १९:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कोरोना रोकथामका लागि गण्डकी सरकारको १५ करोडको कोष

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ । 

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बुधबारको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै सहयोगका लागि सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार बिकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार उक्त कोषमा मुख्यमन्त्री र सातै मन्त्रीले एक महिनाको तलब दिने निर्णय पनि भएको छ । ‘राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा खाता संचालन हुनेछ,’ उनले भने, ‘कोषमा सहयोग गरी प्रदेश सरकारको अभियानमा हातेमालो गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, संघसंस्थासँग आग्रह पनि गर्छौं ।’

यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार बिकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक बिकासमन्त्री नरदेवी पुनमगर र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल सदस्य रहेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

समितिले बुधबारैदेखि काम थालेको छ । यस्तै सबै जिल्ला अस्पताललाई कोरोना रोकथामका लागिमात्रै भनेर यसअघि जनही ५ लाख पठाइएकोमा थप ५ लाखका दरले पठाउने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । उक्त रकम कोरोना नियन्त्रणमामात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×