कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

परिषद्ले मागेको बजेटमा मन्त्रालयको कैंची

नेताका नामका प्रतियोगितालाई बजेट विनियोजन नहुने

काठमाडौँ — युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सुझावमा क्रिकेटको पूर्वाधार नै प्रमुख दिएको छ ।

परिषद्ले मागेको बजेटमा मन्त्रालयको कैंची

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको मूलपानी क्रिकेट मैदान, चितवन र विराटनगरमा निर्माणाधीन रंगशाला परेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको मर्मत तथा फ्लडलाइटलाई पनि बजेटमा समावेश गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको छ ।

डीपीआर भइसकेका र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा रहेका सबै कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि बजेटमा समेट्न सुझाव दिइएको छ ।

कर्णालीमा‌ हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै सम्भावित ११ औं राष्ट्रिय खेलकुद मधेश प्रदेशमा हुने सम्भावनाको आधारमा मधेशलाई पनि पूर्वाधार बनाउने बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ ।

खेलाडी बिमा, जुनियर प्रतियोगिताहरू, एकेडेमी र हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सातै प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार नयाँ वा मर्मत सम्भार गरी आइकोनिक प्रदेश पूर्वाधार समेटिने जनाइएको छ । खेलकुदका कुल ६५ वटा पूर्वाधार र कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा प्राथमिकताको आधारमा धेरै खेल समेटिएको छ ।

क्रिकेट र फुटबलबाहेक राष्ट्रिय खेल भलिबल पनि विशेष स्थान दिइएको छ । पारा खेलकुद र विशेषगरी पारा तेक्वान्दोलाई महत्वका दिइएको छ ।‌ गल्फ, बक्सिङ, कराते, तेक्वान्दो, साहसिक खेलहरू, पौडी, बास्केटबल, कबड्डीलगायत थुप्रै खेललाई पनि बजेटमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘खेलकुद दशक’ भनेर विशेष कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने माग छ । यसबाहेक पछिल्ला वर्षका नियमित र आवश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइन माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पठाएको बजेट सुझावमा मन्त्रालयले नियमअनुसार डीपीआर नभएका र विभिन्न दलका नेताको नाममा हुँदै आएका प्रतियोगिताहरूलाई हटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यससँगै नेपालमा भर्खरै सुरु रग्बी खेलको रंगशालाका लागि राखेपबाट माग गरिएको ११ करोडको कार्यक्रम हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८१ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुलाई बजेट दिने व्यवस्था गरेकोमा तपाईंको धारणा के छ ?