‘सेटिङ’ मा बजेट, खरिदमा ‘चलखेल’ 

तर, बजेट वक्तव्यपछि रातो किताबमा भने ५६ करोड बढीको औषधि तथा उपकरण खरिद कार्यक्रममा प्रदेश सरकारकै बजेट स्रोतबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएपछि कतिपय कर्मचारी अचम्मित भए ।

सबै निकायको बजेट घटेका बेला आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भने गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब चार गुणा बढी विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष करिब साढे १३ करोड मात्र कार्यक्रमको बजेट थियो । यस वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका चार जना अधिकारीको पूर्वयोजनामा त्यसो गरिएको स्रोतले त्यसै बेला बताएको थियो । यतिबेला उपकरण खरिदमा विवाद उत्पन्न भएपछि बजेट विनियोजनको रहस्य थप खुल्दैछ ।

उक्त कार्यालयमा चालु वर्षको बजेटअन्तर्गतका कार्यक्रममध्ये फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट (अटोक्लेभ) खरिद कार्यक्रम पनि एक हो । ९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएको उक्त कार्यक्रममा टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पताल फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्ने भनिएको छ । जबकि, ती कुनै पनि अस्पतालको प्राथमिक माग फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट थिएन । ‘टीकापुर अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट जडान भइसकेको छ,’ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो अस्पतालका लागि पनि प्लान्ट किन्ने तयारी गरेको सुनिएको छ । अस्पतालमा प्लान्ट आउँछ भने हामीले मात्रै किन विरोध गर्नु भनेर चुप बसेका छौं ।’

उक्त अस्पतालमा फोहरमैला व्यवस्थापन उपकरण छँदैछ । कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट सञ्चालनमा छ । प्लान्ट खरिद गरेर पठाउन थालिएपछि महाकाली, बैतडी र बझाङ अस्पतालका प्रतिनिधिले पनि आफूहरूको पहिलो प्राथमिकताको माग नभए पनि आउने नै भएपछि विरोध गर्नुको औचित्य नएकाले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘अब प्लान्ट आउँछ भने ठीकै छ त,’ ती पदाधिकारीले भने ।

बजेट विनियोजननै नियोजित देखिएको उक्त कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको छ । यतिबेला निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टीकापुरलगायत चारवटा अस्पतालका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट खरिदको अन्तिम तयारी गरेको छ । तर सांसदहरू अनियमितता भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमै प्रदेश सांसदहरूले अनियमिता भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले छानबिन पनि गरिरहेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, कम्पनीले पूर्ण दरभाउमा ठेक्का पारेको लगायतका आरोप प्रदेश सांसदहरूले लगाएका छन् । ‘खरिदमा आर्थिक अनियमितता र चलखेल भएको छ । कुनै पनि हालतमा यो प्रक्रिया रोकिनु पर्छ,’ प्रदेश सांसद प्रकाश बमले भने, ‘प्लान्ट उपकरण खरिदमा मिलेमतो देखिन्छ र पूर्ण दरभाउमा हालिएको कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ ।’

साताअघि प्रदेशसभाको बैठकमै सांसद बमले एउटा मेसिनको ४० हजार डलर अर्थात् ५१ लाखदेखि ५२ लाख पर्ने सुनिएको छ तर उक्त कार्यालयले २ करोड हाराहारीमा एउटा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको दाबी गरेका छन् । यसबीचमा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको निर्देशनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर समितिलाई प्रतिवेदनसमेत दिएको बुझिएको छ ।

समितिका पदाधिकारीहरूले असोजमा विभिन्न अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको र उक्त उपकरण माग गरे/नगरेको बारेमा समेत सोधपुछ गरेका थिए । त्यसपछि गत महिना मन्त्री साउँदसहित आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. अर्यालसमेतलाई समितिको बैठकमा बोलाएर खरिद प्रक्रियाबारे सोधपुछ गरेको थियो ।

यता स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश सांसदहरूको विवाद र विरोधका बीच काठमाडौंस्थित एमएस लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौताको तयारी गरेको छ । केन्द्रले चारवटा प्लान्ट खरिदका लागि उक्त कम्पनीसँग सात करोड ३१ लाख ७२ हजारमा सम्झौताको तयारी गरेको छ । ‘सम्झौताका लागि १५ दिनको म्याद तोकेर माघ २५ गते पत्राचार गरिसकेका छौं,’ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. नीरज अर्यालले भने ।

यता आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. अर्यालले भने प्रदेश सांसदहरू ठेक्का नपाउने व्यापारीको उक्साहट र आर्थिक प्रलोभनमा परेर विरोध गरिरहेको बताउँछन् । ‘मलाई पनि ८० लाखको प्रलोभन देखाएका थिए । मैले नमानेपछि ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएका छन्,’ डा. अर्यालले भने ‘सांसदहरू नै यसरी व्यापारीको प्रलोभनमा परेर जथाभावी आरोप लगाउँदै हिंड्नु दुर्भाग्य हो ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाट, कांग्रेस सांसद प्रकाश बम र विक्रमसिंह धामीले व्यापारीहरूको उक्साहट र प्रलोभनमा परेर विरोध गरिरहेको डा. अर्यालले आरोप लगाए । उनी ठेक्का नपाएका व्यापारीहरूले आफ्नो घरमै पुगेर अनेक चलखेल गरेको दाबी गर्छन् । सांसद ओमविक्रम भाटले आपूर्ति केन्द्रको खरिद प्रक्रियामा विगतदेखि चल्दै आएको कमिसनको खेल दोहोरिन थालेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले कुनै फर्मलाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको छैन । डा. नीरजले मलाई पनि भेट्न धेरै प्रयास गरेका हुन् तर म अपचलन रोक्नु पर्छ भन्नेमा छु । समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’

अर्का सांसद धामीले भने निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने गरी मिलेमतोमा योजना बनाइएको र पाँच करोड बढी रकम अनियमितता हुन लागेकाले विरोध गर्नुपरेको बताए । अर्कोतिर डा. अर्यालले सामाजिक विकास समितिले आफ्नो कार्यालयमाथि छानबिन गर्नै नमिल्ने जिकिर गरे । ‘उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्नु पर्छ, मन्त्रालयमाथि छानबिन गरे हुन्छ, हामीलाई टर्चर दिने होइन,’ डा. अर्यालले भने, ‘उहाँहरूले भन्दैमा सम्झौता नगर्ने भन्ने हुन्न । पहिले उहाँहरूले स्पेसिफिकेसनमा प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, अहिले मूल्यमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ ।’ उनले आफ्नो कार्यालयले खरिद गर्न लागेको प्लान्ट फिक्स वेभ हिट टेक्नोलोजी भएको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउँदले गत भदौमा टेन्डर भएको यो कार्यक्रममा विवाद भएकाले आफूले गम्भीर रूपमा लिइरहेको बताए । प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिद तथा व्यवस्थापन कार्यको जिम्मेवारी हुने आपूर्ति केन्द्रमा अधिकांश खरिदका कार्यक्रम हुने भएकाले आकर्षक कार्यालय मानिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको खरिदमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यहाँ विनियोजित बजेटमै प्रश्न उठेको छ । विगतमा खर्च प्रक्रियामाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने गरेकामा पछिल्ला दिनमा बजेट विनियोजनमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

‘अहिले आपूर्तिको खरिदमा उत्पन्न विवाद र त्यसको विनियोजनमै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रदेशका एक अधिकृतले भने, ‘बजेट बनाउने बेला नै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीबीच खरिदका विभिन्न कार्यक्रमको सेटिङ भएको देखिन्छ ।’ सामाजिक मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले प्रदेश मन्त्रालयले आवश्यकता महसुस गरेकाले कार्यक्रम राखिएको बताए । जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि कार्यक्रम मातहतको कार्यालयको सिलिङमा नभए पनि मन्त्रालयले थपघट गर्न सक्छ । तर कार्यक्रमको अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यको आधार देखिएको हुनुपर्ने हुन्छ ।