पहाडमा खाद्यान्न अभावको जोखिम- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहाडमा खाद्यान्न अभावको जोखिम

बर्खा लागेपछि खच्चर हिँड्ने बाटो बन्द हुन्छन्, बाटो बन्द नहुँदै ढुवानी भएन भने समस्या सुरु हुन्छ
सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — हरेक वर्ष वर्षात्को सुरुवातसँगै सुदूरपश्चिमका दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा सडक विस्तार भएसँगै खाद्यान्न ढुवानी सहज हुॅदै गए पनि तर सरकारी कोटाको खाद्यान्नको भरमा रहेका गाउँमा बर्खामा सडक यातायात अवरुद्ध हुन थालेपछि ढुवानी हुन नसक्दा अभाव हुने गरेको हो । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

साइपालमा बर्सेनि अभाव

प्रत्येक वर्ष बर्खा र हिउँदमा खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्दै आएको बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा यस वर्ष पनि समस्या हुने देखिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पालिकाका लागि तोकेको परिमाणमा ढुवानी हुन नसकेपछि खाद्यान्न संकटको जोखिम बढेको हो । कम्पनीले साइपालका लागि यो आर्थिक वर्षभित्र ढुवानी सक्नेगरी ५ हजार क्विन्टल चामल छुट्याएको थियो । विनियोजन भएको अनुदानसहितको ३ हजार क्विन्टल चैत अगावै खपत भइसकेको र बाँकी दुई हजार क्विन्टल ढुवानी नभएका कारण खाद्यान्न समस्या हुने अवस्था भएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘पहिलाको चामल सकिन लागिसकेको छ । अहिलेसम्म पनि बाँकी खाद्यान्न पालिकामा पुगेको छ्रैन,’ काँडा माविका शिक्षक बमबहादुर बोहराले भने, ‘अब बर्खा लागेपछि खच्चर हिँड्ने बाटो बन्द हुन्छन् । बाटो बन्द नहुँदै ढुवानी भएन भने समस्या हुनेछ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले भने चामल ढुवानीका क्रममा रहे पनि खाद्यान्न अभावको जोखिम भने कायमै रहेको बताए । उनले सरकारले तोकेको कोटा बराबरको चामल ढुवानी हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अहिले १ हजार क्विन्टल चामल छिमेकी तलकोट गाउँपालिकासम्म पुर्‍याइएको छ । बाँकी ढुवानी हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उतै स्थायी डिपो राखिदेऊ भनेर धेरै हारगुहार गर्दा पनि कोही सुन्दैनन् । हामीले हिउँद बर्खा दुवै सिजनमा खाद्यान्न अभाव झेल्नुपर्छ ।’

वर्षासँगै समस्या

वर्षात्मा सडक यातायात अवरुद्ध हुने बाजुरामा समयमै ठेकेदारले चामल ढुवानी नगर्दा खाद्यान्न अभाव हुने देखिएको छ । खाद्यान्न संकटको जोखिम क्षेत्र मानिने बाजुरामा कम्पनीका दुईवटा डिपो छन् । मार्तडी र कोल्टीमा रहेका ती डिपोमा मौज्दात चामलको परिमाण न्युन रहेकाले खाद्यान्न अभाव बढ्ने देखिएको हो । कोल्टी क्षेत्रका बासिन्दा कोल्टीस्थित खाद्यको डिपोमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । अधिकांश समय किनेर खानुपर्ने बुढीनन्दा नगरपालिका, स्वामीकात्तिक, हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिका बासिन्दा कोल्टी डिपोमै निर्भर छन् । वर्षाका लागि कम्तीमा ७ हजार क्विन्टल आवश्यक पर्ने कोल्टी क्षेत्रमा हाल कोल्टीमा २ हजार ४ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ हजार क्विन्टल चामलको कोटा विनियोजित कोल्टी डिपोमा अपुग भएपछि ५ हजार क्विन्टल चामलको कोटा थपिएर ढुवानीको ठेक्का गरिएको थियो ।

राजापुर बर्दियाका नन्दबहादुर महतारा र बाजुराका हंशबहादुर सिंहले ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीका मार्तडी प्रमुख मेघराज ओझाले बताए । उनीहरूले चामल भने ढुवानी नगरेको ओझाको भनाइ छ । अपुग भएपछि मार्तडीका लागि पनि ५ हजार क्विन्टल चामलको कोटा थप भएको थियो । ३ सयबाहेक अन्य सबै ढुवानी भइसकेको ओझाले बताए । कोल्टी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने खाद्यान्न अभाव समाधान गर्न सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ । उक्त बैठकले बुढीनन्दा नगरपालिका ७, ८, ९ र १० वडाका लागि वितरण केन्द्र स्थापना गरेर आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कम्पनीसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सम्झौताअनुसार ढुवानी नगर्ने ठेकेदारलाई पनि तत्काल ढुवानी व्यवस्थापन गर्न गराउन कम्पनीसमक्ष अनुरोध गरिएको छ । कम्पनीले सदरमुकाम मातडीमा रहेको डिपोबाट मोटा चामल प्रतिकिलो ४५ र मसिनो चामल ६६ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्रीवितरण गर्ने गरेको कम्पनीका मार्तडी प्रमुख ओझाले बताए । यस्तै कोल्टीबाट मोटा चामल प्रतिकिलो ४८ र मसिनो चामल ६८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।

दार्चुलामा पनि मौज्दात न्यून

यातायातको पहुँच नभएको अपीहिमाल गाउॅपालिकाको खण्डेश्वरी डिपोमा यो बर्खाका लागि ८ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । कम्पनीको खण्डेश्वरी डिपोका कर्मचारी नरभान ठेकरेका अनुसार ३५ सय क्विन्टल कोटा रहेको खण्डेश्वरी डिपोमा चालु आवकै एक हजार क्विन्टल चामल ढुवानी हुन बाँकी छ । पूरै कोटा ढुवानीका लागि गोदामको समस्या रहेको ठेकरेले बताए । अब बर्खा लागिसकेकाले ढुवानी हुने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै व्यास गाउँपालिका–२ राप्ला र ४ सुन्सेरामा कम्पनीले ठेकेदारमार्फत चामल वितरण गर्दै आएको छ । राप्लामा ५ सय क्विन्टल र सुन्सेरामा ८ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको छ । सुन्सेरा क्षेत्रमा खाद्यान्नको माग धेरै र कोटा थोरै भएकाले यो बर्खालाई खाद्यान्न मौज्दात नरहेको सुन्सेरा बिक्री केन्द्रका बिक्रेता भट्ट बद्रर्स एन्ड सप्लायर्सले जनाएको छ । सुन्सेरा बिक्री केन्द्रका धेरै उपभोक्ता रहेकाले चामल ढुवानी भएको केही दिनमा बिक्री भइसक्छ । सुन्सेरा बिक्री केन्द्रबाट व्यासका ४ वटा ठूलो वडाका बासिन्दा रहेकाले सरकारले सुन्सेराका लागि कोठा थप्नुपर्ने बिक्रेता नरेन्द्रदत्त भट्टको भनाइ छ । राप्ला बिक्री केन्द्रमा अहिले एक सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ । यो मौज्दातले बर्खासम्म धान्ने अवस्था छैन । बर्खामा ढुवानीको समस्या भएकाले खाद्यान्नको समस्या सिर्जना हुने भट्टले बताए । बर्खा लागेपछि बाटोकै समस्याका कारण व्यापारीको चामल पनि नपुग्ने र महँगो हुने भएको छ । सुन्सेरा क्षेत्रमा खाद्यान्नको माग धेरै र कोटा थोरै भएकाले यो बर्खालाई खाद्यान्न मौज्दात नरहेको सुन्सेरा बिक्री केन्द्रका बिक्रेता भट्ट बद्रर्स एन्ड सप्लायर्सले जनाएको छ । वर्षाले यहाँसम्मको बाटो बन्द भएको छ । दिनमा खोले रातिको पानीले बाटो बन्द भइरहेको छ । बर्खामा ढुवानीको समस्या भएकाले खाद्यान्नको समस्या सिर्जना हुने भट्टले बताए ।

ढुवानी र भण्डारणको समस्या

खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बर्खामा बाटोघाटो बन्द हुने भएकाले खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिने बताएको छ । कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकारी जगतबहादुर कुँवरले बर्खामा बाटोघाटो बन्द हुनुअघि नै ढुवानी गर्न खाद्यसंकट क्षेत्रमा भण्डारणको समस्या रहेको बताए । ‘बाजुराको कोल्टी र दार्चुलाको खण्डेश्वरी डिपोमा कम्पनीको कर्मचारी र गोदाम छ,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँमा ढुवानीकर्ता ठेकादारले नै बिक्री गरेर फर्कनुपर्ने स्थिति छ ।’ मोटरबाटो पुगिसकेको अधिकांश ठाउँमा अहिले व्यापारीको चामल पुग्ने भएकाले खाद्य कम्पनीको बिक्री नहुने गरेको उनले बताए । बर्खा लागेपछि बाटोकै समस्याका कारण व्यापारीको चामल पनि नपुग्ने र महँगो हुने भएकोले स्थानीयले कम्पनीको खाद्यान्न माग गर्ने गरेको बताए ।

बझाङ, बाजुरा र दार्चुला खाद्यान्न अभाव हुने प्रमुख जिल्ला हुन भने अछाम र बैतडीको केही क्षेत्रमा पनि विगतका वर्षमा सरकारी कोटाको चामल पठाइने गरिएको थियो । खाद्यसंकट हुने सुदूरपश्चिमका ५ पहाडी जिल्लाका लागि खाद्य व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले वार्षिक कोटा निर्धारण गरेर अनुदानमा खाद्यान्न ढुवानी व्यवस्था गर्दै आएको छ । सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पहाडी जिल्लाको कोटाको चामल लगभग ढुवानी गरिसकेको बताए । उनले केही स्थानमा चामल बिक्री नै नभएर र दुई टाउमा ढुवानी टेन्डर नै नपरेर अन्य स्थानमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कोटाको चामल ढुवानी भइसकेको जानकारी दिए । सबैभन्दा ठूलो समस्या ढुवानी गरेको खाद्यान्न कहाँ राख्ने भन्ने रहेको कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले खाद्यान्न अभाव हुने ठाउँमा भण्डारणको व्यवस्था गरिदिएमा समयमै कोटाको खाद्यान्न ढुवानी गरेर भण्डारण गर्न सकिने बताए ।

(धनगढीबाट मोहन बुडाऐर, बाजुराबाट अर्जुन शाह, बझाङबाट वसन्तप्रताप सिंह र दार्चुलाका मनोज बडूको सहयोगमा)

प्रकाशित : असार २४, २०७९ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा ८४ पालिकाले ल्याए बजेट

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन नै नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेन
सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — सुदूरपश्चिमका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८४ स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन नै भएको छैन । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन सकेन ।

कार्यपालिका समितिमै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेपछि डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको शुक्रबार अबेरसम्म जानकारी हुन सकेको छैन् ।

सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख बढीको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जम्मा एक करोड ६ लाख बढी हो । उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाद्वारा प्रस्तुत कुल बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ३ करोड बढी र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७० लाख छ । उपमहानगरले आन्तरिक आयबाट २६ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ४७ करोड २९ लाख, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९६ करोड ४८ लाख, प्रदेश सरकारबाट ३५ करोड ३४ लाख ५ हजार आम्दानी हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ सबैभन्दा बढी ७४ करोड ७८ लाख ३३ हजार, अर्थात् ४० प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ ४५ करोड १० लाख, कार्यालय सञ्चालनमा ४१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमको आर्थिक विकासतर्फ १४ करोड ४२ लाख, सुशासनतर्फ ७ करोड ७३ लाख विनियोजित गरिएको छ ।

बजेटमा कारारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने बताएको छ । विकास खर्चलाई चालु खर्चमा परिवर्तन गर्न नपाउने भनिएको छ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुने र आफ्नै आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा साँझ अबेरसम्म नवदुर्गा गाउँपालिकाबाहेक सबैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको अजयमेरु गाउँपालिकाले ४७ करोड ५८ लाख १३ हजारको बजेट प्रस्तुतगरिएको गाउँपालिका प्रमुख उमेश भट्टले बताए । भागेश्वर गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले भने फरक खाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल ६३ करोड ९६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले पर्यावरण संरक्षण, नगर सरसफाइ, सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पर्यावरण संरक्षण र डडेलधुरालाई सुन्दर नगर बनाउने योजनाअन्तर्गत बजेट पनि त्यहीअनुसार बनाइएको नगरप्रमुख डिल्लीराज जोशीले जानकारी दिए । परशुराम नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ७८ करोड ४८ लाख ३४ हजार कुल बजेट रहेको परशुराम नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा विगतभन्दा पृथक् योजना छैनन् । जिल्लाको भित्री मधेसमा पर्ने आलीताल गाउँपालिकाले ४६ करोड ६८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरामा कुल ३८ करोड ३ लाख बजेट छ ।

जयपृथ्वीको ५५ करोड २९ लाख

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले ५५ करोड २९ लाख ८१ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभामा उपप्रमुख रतनबहादुर सिंहले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । समृद्ध जयपृथ्वी नगरपालिका निर्माणको मूल आधार, दिगो कृषि, पर्यटन, व्यापार र उत्थानशील पूर्वाधार भन्ने नारा दिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, वन वातावरण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख छ ।

एक घर एक धारा, सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, पानीको गुणस्तर परीक्षण, ढल निकास र फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने काम गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि उल्लख्य बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कल्याण कोष स्थापना गर्ने, सेवाको गुणस्तर थाहा पाउन तेस्रो पक्षबाट नागरिकको सन्तुष्टिस्तर मापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

कञ्चनपुरमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ९ वटै स्थानीय तहले गाउँ/नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका हुन् । सदरमुकाम रहेको भीमदत्त नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक अर्ब ८४ करोडको बजेट पारित गरेको छ । बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाले ७० करोडदेखि १ अर्बको हाराहारी बजेट पारित गरेका छन् । जिल्लामा रहेका दुई वटा गाउँपालिका बेलडाँडीले ४८ करोड र लालझाडीले ५३ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।

जिल्लाका सबै पालिकाले कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै एक गाउँ एक उत्पादनदेखि एक वडा एक उद्यमलगायत कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् । दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाले कृषि संकलन केन्द्रसँगै भण्डारका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना र बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र सञ्चालनलगायत योजना अघि सारेको छ ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले जमिन लिजमा लएर भूमिहीन विपन्न र गरिबलाई सामूहिक कृषिमा आकर्षित गर्ने, नौ वटै वडाका स्वस्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्नेलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका लागि भूमिगत सिँचाइ बढाउनेलगायत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ ।

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाको ४० करोड ६३ लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि एमबीबीएस डाक्टर नियुक्त गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको केआईसिंह गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर ५ वर्षभित्र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनेसम्मका योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि विज्ञान अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना उक्त पालिकाले ल्याएको छ ।

कैलालीका १३ वटै स्थानिय तहले अगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन । चालु वर्षको तुलनामा सबै स्थानीयले बजेटको आकार बढाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका पछि लम्की चुहा नगरपालिकाले १ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख बढीको बजेट ल्याएको छ । त्यसपछिको ठूला गोदावरी नगरपािलकाल १ अर्ब २५ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम मोहन्याल र चुरेको बजेट छ ।

अछामका १० मध्ये ९ ले ल्याए

अछामका दस स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहले बजेट प्रस्ततु गरेका छन् । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा जेठ २० गते १५ वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत अवस्थामा भेटिएपछि विनायकको अवस्था शान्त हुन सकेको छैन । एमालेका कार्यकर्ताले कांग्रेसका कार्यकर्ताले हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित अम्बिका चलाउनेविरुद्ध नै हत्या गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेका कारण पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको हो । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले बजेट ल्याउने समय अन्योलमै छ । त्यस्तै चौरपाटी गाउँपालिकाले बिहीबार नै निति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बाँकी ८ स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ७ स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारमाा समान तरिकाले बजेट ल्याए पनि साँफेबगर नगरपालिकाले भने १ करोड रुपैयाँ बयलपाटा अस्पताललाई विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाभित्रकै अस्पताल भएको र लामो समयदेखि अस्पतालमा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि साँफेबगर नगरपालिकाले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

दार्चुलाका सबैको बजेट तथा कार्यक्रम

जिल्लाको सदरमुकामको महाकाली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ६२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

‘समृद्ध महाकाली खुसी नगरवासी’ भन्ने नारा दिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, वन वातावरण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको विकासका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण र यसबाट बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×