बहिरा स्कुलमा सामग्री अभाव

करिश्मा चौधरी

वीरेन्द्रनगर — फरक क्षमताका विद्यार्थीको लागि विशेष शिक्षा पढाउनले विद्यालयको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेको छैन । विद्यालयको व्यवस्थापन, शैक्षिक भवन, शिक्षक, शैक्षिक सामग्रीलगायत व्यवस्थापन नहुँदा विशेष शिक्षाका विद्यालय नाममात्रैका हुन पुगेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१०, खजुरास्थित सिद्ध बहिरा बालविद्यालयमा विशेष शिक्षाअन्तर्गत व्यवस्थापन नभएको शिक्षकले बताए । सुन्न र बोल्न नसक्ने विद्यार्थीलाई यस विद्यालयमा पढाइन्छ । ९ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा १ सय २ सय विद्यार्थी छन् । विद्यालयमा शिक्षक, कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्रीलगायत अभाव रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा प्राथमिक तहमा तीन, आधारभूत तहमा दुई र माध्यमिक तहमा एक दरबन्दी रहेको छ ।

दरबन्दी अनुसारका सबै शिक्षक रहे पनि त्यो नपुग्दो भएको प्रधानाध्यापक कार्की बताउँछन् । ‘यो दरबन्दी निकै थोरै हो, विद्यालयमा थप सातजना शिक्षक र कर्मचारी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘९ वटा कक्षामा ६ जना शिक्षकले कसरी पढाउन सक्छ ? त्यसमाथि यहाँ संकेतमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’

२०३७ सालमा स्थापना भएको विद्यालय भवन जीर्ण बनेको छ । त्यही जीर्ण भवनमा पनि कक्षा कोठा पुग्दो छैनन् । कक्षाकोठा अभाव हुँदा एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको प्रधानाध्यापक कार्कीले बताए । एक र दुई कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षक उषा रानाले बताइन् । ‘विशेष शिक्षा भने पनि विशेष तरिकाले पढाउन पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सांकेतिक रूपमा बुझाउन सकिने पाठ्यसामग्री छैन, हामीलाई तालिम छैन, कक्षाकोठाको अभाव छ ।’

५ र ९ कक्षाको पढाइ एउटै कोठामा हुन्छ । एउटै कोठामा दुई कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगिरहेको शिक्षक रमेशकुमार कार्कीले बताए । ‘पढाउँदै गर्दा एउटा कक्षाकोले अर्को कक्षाको विद्यार्थीसँग कुरा गरिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहेको हुँदैनन्, हामीलाई पनि अर्को कक्षाको आवाजले
‘डिस्टर्व’ भइरहेको हुन्छ ।’

समयसँगै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको छ । गत शैक्षिक सत्रदेखि ९ कक्षाको पढाइ सुरु भएको छ । तर, विद्यालय भवन, शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हेरेर बुझ्ने विद्यार्थी मात्रै भएको विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला छैन ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७५ १२:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाधार निर्माणलाई ६८ करोड

करिश्मा चौधरी

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षाको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा विकासमा ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संरचनागत अन्यौल, ढिला गरी अख्तियारी पाउनु, ऐन नबन्नुलगायतले पूर्वाधार निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । 

कुनैमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कुनैमा सम्झौता गर्ने काम भर्खर सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५० लाख रुपैयाँ सम्मको बजेट भएका कार्यक्रम शिक्षा विकास निर्देशनालयले हेर्ने भएको छ । निर्देशनालयले ५४ करोड २० लाखको कार्यक्रम हेर्ने अख्तियारी पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कताबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्यौलता थियो ।

मंसिर महिनामा मात्रै निर्देशनालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने टुंगो लागेको निर्देशनालयका उपसचिव विष्णु गोतामेले जनाए । ‘हामीले पुसको दोस्रो हप्ता मात्रै कार्यक्रमको अख्तियारी पाएका
थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बल्ल कामको सम्झौता भइरहेको छ, काम सुरु हुन लगभग यो महिनाको अन्तिम लाग्छ ।’

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, खेलकुद मैदान निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदेशका करिव दुई सय १० विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा विकास गर्ने योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा आवाशीय विद्यालय निर्माण गर्न आठ करोड बजेट छुट्याएको छ । रुकुम, कालिकोट, हुम्ला र सुर्खेतमा रंगशाला निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २४ वटा खेलकुद मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्न दुई करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुगु, डोल्पा र हुम्ला बाहेकका सात जिल्लाका विद्यालयमा रहेका कार्यक्रमको सम्झौता भइरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव विष्णु गोतामेले जनाए । यसअघि भवन डिभिजन कार्यालयले दिएको नक्सा नै स्वीकृत भएको उनले जनाए ।

प्राविधिक पुगेको ठाउँमा प्राविधिकसँगै र नपुगेको ठाउँमा स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर त्यहीँका प्राविधिकको समन्वयमा काम गर्ने उनले बताए । सम्झौता भइसकेको र लागत ईस्टिमेट अनुसार काम अघि बढ्ने उपसचिव गोतामेले जनाए ।

विद्यालय र शैक्षिक सुधारका लागि योजना र बजेट छुटिइसक्दा पनि अन्यौलताकै बीच निर्माणकार्यको प्रकृया ढिलागरी सुरु भएको छ ।

अन्योलसँगै ऐन, नीतिनियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउँदै काम अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पनि निर्माण प्रक्रिया ढिला गरि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष शिक्षा सञ्चालित १० विद्यालयको भौतिक मर्मतका लागि ५० लाख, २४ सामुदायीक क्याम्पसको पुर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले छुट्याएको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रगत प्रदेश स्तरिय नमुना ३२ विद्यालय विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लामा स्नातक तहको प्राविधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुर्वाधार विकासमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमा १० विद्यालय समेटिने भएका छन् । एक सय विद्यालयको भौतिक सुविधा निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २४ विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न सात करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले काम गर्नका लागि निति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका नहुँदा प्रक्रिया सुरुवातमा केही ढिलाइ भएको बताए ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ११:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×