अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउन प्रशासनले चलायो डोजर

कार्यालयले साविक मसिना ६ ख कि.नं.४०३ सार्वजनिक जग्गा (दक्षिण तर्फ जाने बाटोको) प्रवेश स्थानमा तारबार लगाई ब्लक गरेको देखिएकोले सो तारवार हटाई उक्त जग्गा सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी बाटोको रुपमा कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, साविक मसिना ६ ख कि.नं.४०३ संग जोडिएको पूर्व र पश्चिम तर्फको दुवै पोखरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको देखिएको हुँदा दुवै तर्फको मिचिएको जग्गा छोडी संलग्न नक्सांकन बमोजिम बाटो कायम गरी अतिक्रमित स्थान खाली गर्न र साविक मसिना ६ ख कि.नं.३१६ संग जोडिएको पोखरीको उत्तर तर्फ तारबारले घेरी वृक्षारोपण गरिएको स्पष्ट रुपमा देखिएकोले उक्त तारबार हटाई सार्वजनिक कायम गर्ने भनेकामा गोश्रावमीले नगरेपछि आफूहरुले कदम चालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए ।

नगरपालिकाकै साविक मसिना ६ ख कि.नं.४०३ सार्वजनिक बाटोको उत्तर तर्फ निजी पोखरी र दक्षिण तर्फ सार्वजनिक बाटोको भाग समेत पर्ने गरी पोखरी निर्माण गरेको र दक्षिणतर्फ पनि सार्वजनिक जग्गा समेत भित्र पर्ने गरी तारबार गरी अतिक्रमण गरेको देखिएकोले नक्सामा कायम रहेको सार्वजनिक बाटो कायम हुनेगरी पोखरी तर्फ तटवन्ध निर्माण गर्ने र दक्षिण तर्फको तारबार हटाउने निर्देशन समेत दिइएकामा अटेर भएको भन्दै उनले प्रशासनले जिल्ला भरिका पालीकालाई सार्वजनिक जग्गाबारे जानकराी गराउन पत्राचार गरि सहयोग मागेको बताए ।

'हामीले पालिकाको सुचनाका आधारमा कागजपत्र जाँच गर्ने, पत्ता लगाउने र सार्वजनिक जग्गा भएको खण्डमा त्यसलाई खाली गराउने काम गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यसबाहेक प्रशासनमा आएका निवेदनका आधारमा समेत सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं ।' राज्यको सम्पत्तिलाई आफ्नो भनी अतिक्रमण गर्न खोज्ने र हटाउन अटेर गरेमा डोजर चलाएरै जग्गा खाली गराउनतर्फ आफूहरु अघि बढेको उनको भनाई छ ।

गोश्रावमीले प्रशानमा आफूले जग्गामा बनाएका संरचना हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि काम नगरेपछि दिइएको मिति सकिएकाले डोजर चलाएको अर्यालले बताए । उनका अनुसार प्रशासनले बुटवलको रानीगन्जमा रहेको खाली जमिनमा विभिन्न संघ संस्थाले भवन निर्माणका लागि संस्थाको नाम सहित बोर्ड राखेकामा त्यसलाई हटाएर खाली गराएको, सिद्धार्थनगर नगरपालीकाको एक स्थानको जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन लागेकामा मालपोतमा जग्गा दर्ता नगर्न निर्देशन दिई रोकेको जस्ता कार्य गरिसकेको र यो निरन्तर चलिरहने छ ।

सरकारको सम्पत्तिलाई आफ्नो भनी हकदाबी गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई प्रशासनको सहयोगी बन्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।