१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३०

महिला नेतृत्व अझै स्वीकार नगरिएकोमा चिन्ता

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपाली समाजमा महिला नेतृत्व अझै पनि स्वीकार नगरिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धको सवालमा बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका छन् ।

महिला नेतृत्व अझै स्वीकार नगरिएकोमा चिन्ता

‘हामी लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान गरिरहेका छौं । तर यही समाज महिलाको नेतृत्वलाई अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन । हामी महिला लिडरसीपको कुरा त गर्छौं तर महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न आज पनि पुरुषहरू हिचकिचाउनुहुन्छ, ’ कार्यक्रममा सहभागी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका शाखाकी आशा शाहीले भनिन् ।

शाहीले बुधबारको कार्यक्रममा महिला सहभागितालाई लिएर पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । 'आजको उपस्थिति पनि त्यसै चिन्तनको प्रतिफल हो,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा सहभागीहरू पनि सभाहलमा उपस्थित नभएर बाहिर घाम तापिरहेको भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाँके प्रमुख द्वारिका अधिकारीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहँदा सहभागीहरू भने बाहिर घाम ताप्न व्यस्त थिए । हलमा भने अधिकांश कुर्सी खाली थिए ।

५० जना अटाउने हलमा मुस्किलले २० जना सहभागी थिए । कार्यक्रम सकिँदै जाँदा हलमा १० जना पनि भएनन् । कार्यक्रममा उपस्थितहरू बोल्दै हलबाट बाहिरिँदै गर्दा अतिथिका मन्तव्य सुन्ने सहभागी भेटिनै मुस्किल देखियो ।कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत इन्सेक प्रतिनिधि सरस्वती मल्लले एउटा संवैधानिक आयोगकै कार्यक्रममा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाको पनि उपस्थिति नगण्य थियो ।

नेपालगन्जमा बुधबार आयोजित ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा बाँकेका सरोकारावालाहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागीले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान मनाइरहँदा हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका महिलाले महिला भएकै कारण विभेद् भोग्नु परेको बताए । लैंगिक हिंसाको कुनै पनि घटनामा महिला र पुरुष दुबैको समान सहभागिता भए पनि महिला नै पीडित हुने गरेको वक्ताहरूले बताएका थिए ।

अधिकारकर्मी तारा रोकायले भनिन्, 'चरित्रका नाममा महिलाले लैंगिक विभेदको सिकार बन्नुपरेको छ ।’ कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायी बसन्त गौतमले लैंगिक हिंसामा पीडित सबैका लागि न्यायको पहुँच हुन आवश्यक रहेको बताए । अदालतदेखि प्रहरी कक्ष पीडितमैत्री हुनसके मात्रै लैंगिक हिंसाका घटना नियन्त्रण सम्भव भएको उनले बताएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एक वर्षमै कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन कति दिगो रहला ?