टुकीको भरमा निस्दी

जिल्लामा त्यसबेलामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनभन्दा पनि सामुदायिक विद्युतीकरणको चर्चा बढी थियो । ‘गाउँका अगुवाहरूको भेला भयो,’ निस्दी गाउँपालिका–३, झिरुवासका ५५ वर्षीय धनबहादुर खण्डलुकले भने, ‘बिजुली छिट्टै बल्छ भन्ने भयो ।’

२०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०७४ को स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताहरूको चुनावी मुद्दा नै विद्युतीकरण बन्यो । २०७९ को स्थानीय तहका साथै प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा फनि चुनावी नारा बन्न छाडेन । तर, यहाँका बासिन्दाले अझैसम्म बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । सुरुमा लालीगुराँस सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण समिति बनेको थियो ।

खण्डलुकका अनुसार सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि १० प्रतिशत नगदै जम्मा गर्ने भेलामा निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार साबिकका गल्धा, झिरुवास, मित्याल, अर्चले र ज्यामिरे गाविसका केही भेगका बासिन्दाले नगद रकम उठाउने निर्णय भयो । झन्डै ३ हजार घरमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत बिजुली बल्ने सपना बुनियो । ‘त्यतिबेला सपना देख्नेहरू धेरैको मृत्यु भइसक्यो,’ झिरुवासकै इजरसिं सोतीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म हाम्रो गाउँमा टुकी, सोलार र सुँगुरको बोसोको धिपधिपे उज्यालोमै बस्नु परेको छ ।’

बिजुली बाल्न घरघरबाट नगद संकलन गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । २०६५ सालदेखि नै गाउँलेसँग नगद संकलन गर्न थालियो । साबिकका गाविसको नाममा सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति गठन भए । तिनै समितिले पैसा उठाउन थाले । साबिकका पाँच गाविसका ३ हजार घरपरिवारले पैसा संकलन गर्ने निर्णय भयो । ५ हजारदेखि २२ हजारसम्म रकम संकलन गरेको रसिद फेला परेको छ । ‘हामीले संकलन गरेको रकम अहिलेसम्म कहाँ रह्यो भन्ने अझै थाहा छैन,’ झिरुवासकै ठकबहादुर सुनारले भने, ‘२०७० सालतिर बल्ल ठेक्का भयो भन्ने सुनेका छौं । तर, अहिलेसम्म घरमा बिजुली बाल्न पाइएको छैन ।’

घरघरबाट उठाएको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेर ब्याज खाएको आरोप स्थानीयको छ । झन्डै चार वर्ष तानसेनस्थित एक निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा जनताबाट उठाएको रकम राखिएको थियो । तर, त्यस अवधिको ब्याज कसले खायो भन्ने विषयमा कोही बोल्न चाहँदैन । ‘हामीले कुखुरा, बाख्रा, अन्न बिक्री गरेर नगद रकम उठाएर उहिल्यै पठाएको हो,’ मित्यालका ७६ वर्षीय गमबहादुर थापाले भने, ‘ऋण खोजेर लिएको रकम ब्याज तिर्दै छौं । तर, अहिलेसम्म हामीले बिजुली बाल्न पाएका छैनौं ।’ सक्नेले सबै रकम बुझाएका हुन् । नसक्नेले किस्ता–किस्तामा रकम उठाएर उपभोक्ता समितिलाई बुझाएका थिए ।

२०७०/७१ मा भएको ठेक्काको काम अझै सकिएको छैन । उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयको ढिलाइले अझै पनि ४० प्रतिशत बढी घरपरिवारले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । गाउँका अगुवाहरूले ५० प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुली बलेको दाबी गर्छन् । तर, बिजुली बलेका स्थानमा पनि राम्रोसँग बल्दैन । ‘बेलुकी भयो कि सोलारको जत्तिको पनि पावर आउँदैन,’ गल्धाका निरबहादुर थापाले भने, ‘कतिपय स्थानमा बलेकै छैन । बलेका स्थानमा पनि पावर नै आउँदैन ।’

बिजुली बत्ती बाल्न नपाउँदा दुःख र पीडामा दैनिकी गुजार्नु परेको झिरुवासकी जुनमाया गाहाले बताइन् । यहाँका स्थानीयको सोलार बिग्रने समस्या, टुकी बाल्न मट्टीतेल पाउन सहज छैन । बिजुली बत्ती नहुँदा दैनिकी प्रभावित भएको छ । ‘मट्टीतेल किन्न गयो नपाउने समस्या बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरधन्दा, बालबच्चाको पढाइलगायत धेरै काममा समस्या भएको छ ।’

सोलार बिग्रेर बत्ती बाल्न नसकेपछि बंगुरको बोसोबाट बत्ती बाल्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन् । कतिपयको घरमा वायरिङ गरेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । त्यतिमात्र होइन, घरअगाडि गाडेको पोल पनि ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । अहिलेसम्म बिजुली बल्न सकेको छैन ।

निस्दी गाउँपालिका काममा भएको ढिलाइप्रति ठेकेदार र सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमा धेरै पटक डेलिगेसन गइसकेको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोड्ने प्रयास भए पनि सफल नभएको निस्दी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष नविन्द्र थापा सोतीले बताए । ‘ठेक्का तोड्नुभन्दा यही पुरानै ठेकेदारलाई काम गराउनुपर्छ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको राय/सल्लाह पाइएको हो,’ उनले भने, ‘काम नभएको भने प्राधिकरणका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीकै कारण हो ।’

निर्माण व्यवसायी त्रिपुरेश्वर–जयदुर्गे इन्जिनियरिङ जेभीले निस्दीमा तार टाँग्ने ठेक्का लिएको हो । पोल गाड्ने, तार टाँग्नेलगायतका काम अझै बाँकी छ । स्थानीय स्तरमा निस्दी गाउँपालिकामै लालीगुँरास सामुदायिक विद्युत् समिति गठन भएर संस्थामार्फत काम अघि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख विवेक अधिकारीले बताए । ३१ वटा ट्रान्सफर्मर चार्ज हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले १६ वटा मात्रै चार्ज गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण नगर्दासम्म धेरै कुरा जानकारी हुँदैन ।’

सुरुमै विभिन्न विवादका बीच टेन्डर भएको हो । कतिपय स्थानमा बिजुलीका पोल ढलेका छन् । ‘ढिलाइ गरेकाले हामी फेरि डेलिगेसन गइयो,’ निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले भने, ‘यस वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।’