टुकीको भरमा निस्दी- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टुकीको भरमा निस्दी

‘हामीले जम्मा गरेको रकम अहिलेसम्म कहाँ रह्यो भन्ने अझै थाहा छैन,’ झिरुवासकै ठकबहादुर सुनारले भने, ‘२०७० सालतिर बल्ल ठेक्का भयो भन्ने सुनेका छौं । तर, अहिलेसम्म घरमा बिजुली बाल्न पाइएको छैन ।’
माधव अर्याल

पाल्पा — २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका निस्दीको गल्धामा गाउँलेको भेला भयो । गल्धाको स्वामीभन्ज्याङमा भएको भेलाले यहाँका अतिरिक्त साबिकका पाँच गाविसका गाउँघरमा बिजुली बाल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको अगुवाइ गरेका थिए, दलबहादुर जर्घाले । अहिले उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

जिल्लामा त्यसबेलामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनभन्दा पनि सामुदायिक विद्युतीकरणको चर्चा बढी थियो । ‘गाउँका अगुवाहरूको भेला भयो,’ निस्दी गाउँपालिका–३, झिरुवासका ५५ वर्षीय धनबहादुर खण्डलुकले भने, ‘बिजुली छिट्टै बल्छ भन्ने भयो ।’

२०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०७४ को स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताहरूको चुनावी मुद्दा नै विद्युतीकरण बन्यो । २०७९ को स्थानीय तहका साथै प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा फनि चुनावी नारा बन्न छाडेन । तर, यहाँका बासिन्दाले अझैसम्म बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । सुरुमा लालीगुराँस सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण समिति बनेको थियो ।

खण्डलुकका अनुसार सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि १० प्रतिशत नगदै जम्मा गर्ने भेलामा निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार साबिकका गल्धा, झिरुवास, मित्याल, अर्चले र ज्यामिरे गाविसका केही भेगका बासिन्दाले नगद रकम उठाउने निर्णय भयो । झन्डै ३ हजार घरमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत बिजुली बल्ने सपना बुनियो । ‘त्यतिबेला सपना देख्नेहरू धेरैको मृत्यु भइसक्यो,’ झिरुवासकै इजरसिं सोतीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म हाम्रो गाउँमा टुकी, सोलार र सुँगुरको बोसोको धिपधिपे उज्यालोमै बस्नु परेको छ ।’

बिजुली बाल्न घरघरबाट नगद संकलन गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । २०६५ सालदेखि नै गाउँलेसँग नगद संकलन गर्न थालियो । साबिकका गाविसको नाममा सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति गठन भए । तिनै समितिले पैसा उठाउन थाले । साबिकका पाँच गाविसका ३ हजार घरपरिवारले पैसा संकलन गर्ने निर्णय भयो । ५ हजारदेखि २२ हजारसम्म रकम संकलन गरेको रसिद फेला परेको छ । ‘हामीले संकलन गरेको रकम अहिलेसम्म कहाँ रह्यो भन्ने अझै थाहा छैन,’ झिरुवासकै ठकबहादुर सुनारले भने, ‘२०७० सालतिर बल्ल ठेक्का भयो भन्ने सुनेका छौं । तर, अहिलेसम्म घरमा बिजुली बाल्न पाइएको छैन ।’

घरघरबाट उठाएको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेर ब्याज खाएको आरोप स्थानीयको छ । झन्डै चार वर्ष तानसेनस्थित एक निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकमा जनताबाट उठाएको रकम राखिएको थियो । तर, त्यस अवधिको ब्याज कसले खायो भन्ने विषयमा कोही बोल्न चाहँदैन । ‘हामीले कुखुरा, बाख्रा, अन्न बिक्री गरेर नगद रकम उठाएर उहिल्यै पठाएको हो,’ मित्यालका ७६ वर्षीय गमबहादुर थापाले भने, ‘ऋण खोजेर लिएको रकम ब्याज तिर्दै छौं । तर, अहिलेसम्म हामीले बिजुली बाल्न पाएका छैनौं ।’ सक्नेले सबै रकम बुझाएका हुन् । नसक्नेले किस्ता–किस्तामा रकम उठाएर उपभोक्ता समितिलाई बुझाएका थिए ।

२०७०/७१ मा भएको ठेक्काको काम अझै सकिएको छैन । उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयको ढिलाइले अझै पनि ४० प्रतिशत बढी घरपरिवारले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । गाउँका अगुवाहरूले ५० प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुली बलेको दाबी गर्छन् । तर, बिजुली बलेका स्थानमा पनि राम्रोसँग बल्दैन । ‘बेलुकी भयो कि सोलारको जत्तिको पनि पावर आउँदैन,’ गल्धाका निरबहादुर थापाले भने, ‘कतिपय स्थानमा बलेकै छैन । बलेका स्थानमा पनि पावर नै आउँदैन ।’

बिजुली बत्ती बाल्न नपाउँदा दुःख र पीडामा दैनिकी गुजार्नु परेको झिरुवासकी जुनमाया गाहाले बताइन् । यहाँका स्थानीयको सोलार बिग्रने समस्या, टुकी बाल्न मट्टीतेल पाउन सहज छैन । बिजुली बत्ती नहुँदा दैनिकी प्रभावित भएको छ । ‘मट्टीतेल किन्न गयो नपाउने समस्या बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरधन्दा, बालबच्चाको पढाइलगायत धेरै काममा समस्या भएको छ ।’

सोलार बिग्रेर बत्ती बाल्न नसकेपछि बंगुरको बोसोबाट बत्ती बाल्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन् । कतिपयको घरमा वायरिङ गरेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । त्यतिमात्र होइन, घरअगाडि गाडेको पोल पनि ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । अहिलेसम्म बिजुली बल्न सकेको छैन ।

निस्दी गाउँपालिका काममा भएको ढिलाइप्रति ठेकेदार र सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमा धेरै पटक डेलिगेसन गइसकेको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोड्ने प्रयास भए पनि सफल नभएको निस्दी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष नविन्द्र थापा सोतीले बताए । ‘ठेक्का तोड्नुभन्दा यही पुरानै ठेकेदारलाई काम गराउनुपर्छ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको राय/सल्लाह पाइएको हो,’ उनले भने, ‘काम नभएको भने प्राधिकरणका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीकै कारण हो ।’

निर्माण व्यवसायी त्रिपुरेश्वर–जयदुर्गे इन्जिनियरिङ जेभीले निस्दीमा तार टाँग्ने ठेक्का लिएको हो । पोल गाड्ने, तार टाँग्नेलगायतका काम अझै बाँकी छ । स्थानीय स्तरमा निस्दी गाउँपालिकामै लालीगुँरास सामुदायिक विद्युत् समिति गठन भएर संस्थामार्फत काम अघि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख विवेक अधिकारीले बताए । ३१ वटा ट्रान्सफर्मर चार्ज हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले १६ वटा मात्रै चार्ज गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण नगर्दासम्म धेरै कुरा जानकारी हुँदैन ।’

सुरुमै विभिन्न विवादका बीच टेन्डर भएको हो । कतिपय स्थानमा बिजुलीका पोल ढलेका छन् । ‘ढिलाइ गरेकाले हामी फेरि डेलिगेसन गइयो,’ निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले भने, ‘यस वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुकुममा माओवादी प्रभाव उस्तै

महेश केसी

रुकुम पश्चिम — २०६४ पछि निरन्तर जितिरहेका निर्वाचन क्षेत्रमा समेत माओवादीले हार बेहोरिरहेका बेला माओवादी आन्दोलनको उद्गम जिल्ला रुकुम भने अपवाद बनेको छ । २०६४ देखि निरन्तर उम्मेदवार बन्दै आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले यसपटक २६ हजार बढी मतान्तरले विजयी बनेर माओवादीको साख राखे ।

२०६४ पछि भएका संविधानसभाका दुई र दुई संसदीय निर्वाचन हेर्दा जिल्लामा माओवादी झनै बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम भने माओवादीले सोचेजस्तो छैन ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार माओवादी नेता जनार्दन शर्माले प्रत्येक चुनावमा मतको प्रतिशत बढाउँदै लगेका छन् । उनले २०६४ सालमा ५७.११ प्रतिशत, २०७० सालमा ६३.२५ प्रतिशत, २०७४ सालमा ६६.२७ प्रतिशत र २०७९ सालमा ६९.०३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् ।

संघीयतापछि रुकुम पूर्व र पश्चिम गरी दुई जिल्लामा बाँडिएको थियो । रुकुम पश्चिममा माओवादी प्रभाव एकछत्र रहे पनि रुकुम पूर्वमा भने यस्तो देखिन्न । रुकुम पश्चिममा माओवादी प्रभाव कायम रहनुलाई माओवादी जनताको काममा निरन्तर लाग्नु र चुस्त संगठनात्मक सक्रियता भएको तर्क जिल्ला संयोजक सचिन रोकाले बताए । ‘हामीले जनयुद्धताका गरेका वाचा–प्रतिबद्धताअनुसार नै काम गरिरहेका छौं । यसकारण हामी निरन्तर जनअनमोदित भइरहेका छौं ।’

संसदीय निर्वाचनमा बलियो बने पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने माओवादी कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । जस्तो कि, २०७४ को निर्वाचनमा जिल्ला ६ वटै स्थानीय तहमा जितेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनमा भने दुई वटा स्थानीय तहमा पराजित भयो । इन्चार्ज रोकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक पक्ष कमजोर हुँदा चुनाव हार्नुपरेको तर्क गरे ।

पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको सहयोगमा कांग्रेसले मुसीकोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकाको प्रमुख र अध्यक्ष जितेको थियो । २०४८ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका उम्मेदवार जनार्दन शर्मा कांग्रेसका गोपालजीजङ्ग शाहसित पराजित भएका थिए । यो निर्वाचनमा शर्मा र शाह एउटै गठबन्धनमा रहेर चुनावमा सहभागी भए ।

ठूला दलहरू एक्लाएक्लै चुनाव नलड्ने बरु कहिले कसको त कहिले कसको समर्थनमा चुनावमा प्रस्तुत हुने गरेकाले जिल्लामा माओवादी कति बलियो छ भनेर भन्न सकिने स्थिति भने छैन । नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले रुकुम पश्चिममा माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा अरू दल नभएका कारण प्राविधिक हिसाबले जितिरहेको मान्छन् ।

उनले भने, ‘माओवादीले जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको भने पनि अघिल्लोचोटि एमाले र यसपल्ट कांग्रेसका मतदाताको समर्थनमा जितेको हो । दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा गएको भए माओवादीले चुनाव त जित्थ्यो होला तर उसको मत भने विगतको तुलनामा घट्थ्यो नै ।’ केसीले २०६४ पछि लगातार जितिरहेको माओवादीले जिल्लाको विकासका जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको तर्क सुनाए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेको समर्थनमा माओवादीले रुकुम पश्चिममा जित हासिल गरेको थियो भने यसपटक कांग्रेसको समर्थनमा । माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका नेता धनवीर ओलीले एमाले र कांग्रेसको सहयोग नभएको भए पनि आफूहरूले जित्ने दाबी गर्छन् । ‘माओवादी केन्द्र यहाँको बलियो र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।’ उनले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मानेर अघिल्लोपल्ट एमाले र यसपटक कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

रुकुम पश्चिमको भन्दा रुकुम पूर्वको अवस्था फरक छ । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले जितेको रुकुम पूर्वमा यसपालि माओवादीको उपस्थिति फरक देखियो । कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पूर्णबहादुर घर्ती उम्मेदवार बनेका थिए । तर उनका विरुद्धमा माओवादीकै चन्द्रराज झाँक्रीले बागी उम्मेदवारी दिए । त्यस्तै प्रदेश १ मा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज तेजबहादुर ओली उम्मेदवार बन्दा प्रदेश कमिटी सदस्य सुरुल पुन बागी उम्मेदवारका रूपमा खडा भए ।

प्रदेश २ मा भने माओवादीले गठबन्धनको भागबन्डाबमोजिम कांग्रेसका धनबहादुर केसीलाई समर्थन गर्‍यो । यहाँ पनि माओवादीकै केशव रावल र नरहरि खड्काले बागी उम्मेदवारी दिए । निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा माओवादीका आधिकारिक उम्मेदवार पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेश २ माओवादी समर्थनमा उठेका कांग्रेस उम्मेदवार धनबहादुर केसीले जिते पनि प्रदेश १ मा बागी उम्मेदवार सुरुल पुनले जिते ।

पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई नमानेको भन्दै बागी उम्मेदवारी दिने चार जनासहित अन्य केही नेता–कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्र रुकुम पूर्वले कारबाही गरेको छ । सुरुल पुनसँगै उनलाई समर्थन गरेको भनेर लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय सदस्य रहेका रामसुर बुढा र प्रदेश सदस्य एवम् पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सदस्य पुनीराज घर्तीलाई कारबाही गरेपछि यतिबेला रुकुम पूर्वको माओवादीमा आन्तरिक कलह बढेको छ ।

अघिल्लोपल्ट पनि टिकट पाएर चुनाव जितेका तेजबहादुर ओली प्रदेशसभा सदस्यमा दोहोरिएर उम्मेदवार उठेपछि पुथाउत्तरगंगा र आसपासको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर सुरुलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । पार्टीभित्र अवसरहरूको समान बाँडफाँट हुन नसकेकाले गर्दा आफूहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको र कारबाही भोग्न तयार रहेको रामसुर बुढाको भनाइ छ ।

‘सधैं एउटै व्यक्तिले अवसर पाइराख्ने अनि पार्टीका लागि लडे–भिडेका अनि निरन्तर खटेकाहरू छुट्ने देखिएपछि हामीले विद्रोह गर्नुपरेको हो,’ रामसुर भन्छन्, ‘अब कसरी अगाडि बढ्न पार्टीले चाल्ने आगामी कदम लिने निर्णयमा निर्भर हुन्छ । अब जे पर्छ बेहोर्ने हो ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×