पूर्वाधार र तयारीबिना लुम्बिनीका मन्त्रालय सारिँदै

दुई वर्षअघि नै स्थायी राजधानी तोकिए पनि अहिलेसम्म देउखुरीमा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनाका लागि कुनै प्रयास गरिएको छैन । प्रदेश सभाले ५ करोड लागतमा अस्थायी संरचनाको भवन निर्माण गरेको छ । अन्य भवन निर्माणका लागि विस्तृत गुरुयोजनाको काम बल्ल अघि बढेको छ । पूर्वाधारका लागि गुरुयोजनाको कामसमेत पूरा नहुँदै ‘खुला आकाश’मुनि बसेर काम गराउने उद्देश्यले सरकारले मन्त्रालय सार्ने तयारी गरेको भन्दै कर्मचारी त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले जबरजस्ती गरे विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशील निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न संघ/संगठनले बुधबार नै प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई संरचना तयार गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय सार्ने प्रयास भइरहेको छ । मन्त्रालय सार्ने तयारी गर्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का र निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दबाब दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का प्रकरणमा ‘सेटिङ’ मिलाएर करोडौं रकम कुम्ल्याउने प्रयास गरेपछि पार्टीमै विवादमा परेका छन् । त्यही कारण उनले यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कतै पनि टिकट पाएनन् । खड्काले आफ्नी श्रीमती रेखा शर्मालाई दाङ–२ को टिकट दिलाएर विजयी बनाएका छन् । प्रदेश राजधानी दाङ ल्याएको भन्दै त्यसकै बलमा शर्मासँग चुनाव लडेका लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पराजित भएका थिए ।

चुनावमा राजधानी तत्काल सार्ने भन्दै प्रचार गरेका खड्काले त्यसकै लागि छिटो मन्त्रालय सार्ने प्रयासमा लागेका हुन् । सभामुखबाट राजिनामा दिएर रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका घर्तीले आफ्नै पालामा प्रदेशसभाको बैठक देउखुरीमै बसाल्न असफल भएपछि अबका प्रदेशसभा सदस्यलाई देउखुरीमै सपथ खुवाउने प्रयासमा लागेकाले पनि सरकारलाई मन्त्रालय सार्ने हतारो बढेको हो । ‘तीनवटै नेता आ–आफ्ना साख जोगाउने दाउमा देखिन्छन्,’ एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने, ‘त्यही आफ्ना टाउका जोगाउन संरचना नै नभएको स्थानमा मन्त्रालय सार्न कर्मचारी प्रयोग गरिरहेका हुन् ।’

सरकारले यसअघि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरीमै स्थापना गरेको थियो । मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले देउखुरीबाटै काम गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वाधार र संरचनाको अभावले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै एक वर्षदेखि बुटवलबाटै काम गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि डेढ वर्षअघि नै सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो । त्यो पनि प्रयोगविहीन छ । स्थापना गरेका मन्त्रालयबाटै सेवा प्रवाह हुने अवस्था नरहे पनि अहिले फेरि तयारीबिना नै दबाबमा मन्त्रालय सार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसले प्रदेश विरोधी अभियानलाई मलजल पुग्ने भन्दै त्यो दबाबमा नलाग्न प्रदेशका राजनीतिक दल र कर्मचारीले अनुरोध गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अर्का एक अधिकृतले निर्वाचनबाट नयाँ जनमत आइसकेकाले अहिलेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू जागिरेको रूपमा मात्र रहेकाले पुराना मन्त्रीबाट नयाँ व्यवस्थापनको निर्णय हुन नसक्ने बताए । ‘अब नयाँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा पुरानालाई म्यान्डेड छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेका मन्त्रीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ त्यसैले मन्त्रालय सार्ने विषय पनि कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो नै छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले राजधानी सार्ने भन्दा पनि प्रदेशसभाको निर्णय कायम गर्ने विषयमा सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । उनले अहिले राजधानी भाडामा रहेकाले त्यसलाई आफ्नै जग्गा वा संरचनामा कायम गर्नु जरुरी रहेको दाबी गरे । ‘आफ्नो संरचना र जग्गामा त लैजानु पर्छ नै । किनभने प्रदेशसभाको म्यान्डेड नै त्यही हो तर तत्कालै गर्ने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका माग, भवनलगायतका सबै कुराको व्यस्थापन गरेर मात्र मन्त्रालय सार्ने हो ।’

कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको धम्की

पूर्वाधारबिनै स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने तयारीको प्रदेश सरकारकै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । बुधबार असन्तुष्ट कर्मचारीका विभिन्न संगठनको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रमा कर्मचारीका लागि आवास सुविधादेखि बालबालिकाको शैक्षिक सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत पूर्वाधारबिना मन्त्रालय र कर्मचारी लैजाँदा समग्र कार्यसम्पादनमै समस्या हुने कर्मचारीको जिकिर छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतमले सरकारको तयारी गलत र जबरजस्ती खालको रहेको बताए । ‘स्थायी राजधानीका न्यूनतम पूर्वाधार बनेपछि त्यहीं गएर काम गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन तर अहिले किन हतारो ?,’ उनले झने, ‘घोत्रेठ्याक लगाएर खुला आकाशमुनि बसेर काम गर भन्नु गलत छ ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले अस्थायी संरचनासमेत तयार हुन नसकेको राजधानीमा मन्त्रालय सार्न खोज्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताए । उक्त संगठनका लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले जबर्जस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलनमा होमिने बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेले राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केही अप्ठ्याराहरू रहे पनि कर्मचारीको मागका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।