कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गृहमन्त्री खाँणको पराजयपछि रुपन्देही कांग्रेसभित्र विवाद

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — यही मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बालकृष्ण खाँणको पराजयपछि रुपन्देही कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ । 

गृहमन्त्री खाँणको पराजयपछि रुपन्देही कांग्रेसभित्र विवाद

अन्तर्घातका कारण रुपन्देही-३ बाट उम्मेदवारी दिएका खाँण पराजित भएको भन्दै पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताबीच अरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको हो । गृहमन्त्री रहेका खाँणले अन्तर्घातका कारण हार व्यहोर्नु परेको आरोप संस्थापन पक्षका नेता, कार्यकर्ताको छ । संस्थापनइतर पक्षले भने आफूहरुमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको र पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्नका लागि भ्रम फैलाइएको बताएका छन् ।

रुपन्देही कांग्रेसका विभिन्न कमिटीमा आबद्ध व्यक्तिले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकभर पार्टीको नतिजा उत्साहजनक देखिए पनि जिल्लामा भने निराशाजनक आएको बताएको छ । रुपन्देही-३ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार खाँण र प्रदेशसभा ३ (२) का उम्मेदवार रामचन्द्र ढकाललाई हराउन अन्तर्घात गरेको भनी कांग्रेस क्षेत्रीय समितिको हवाला दिई प्रकाशित भएका समाचार तथा व्यक्तिगत पोष्टप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यासी बालकृष्ण खाँण र प्रदेशसभा ३ (२) का उम्मेदवार रामचन्द्र ढकाललाई हराउन अन्तर्घात गरेको भनी कांग्रेस क्षेत्रीय समितिको हवाला दिई प्रकाशित भएका समाचार तथा व्यक्तिगत पोष्टहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिका सदस्यहरु रामबहादुर कार्की, विष्णु पोखरेल, रमेश खनाल, हरिध्वज मल्ल, पूर्वलुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य रमा अर्याल, पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि जसवन्त कुँवरलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा देखिएको निराशाजनक परिणामको नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन माग गरेको छ । कांग्रेस आबद्ध गठबन्धनलाई जिताउने काममा सिंगो पार्टी पंक्ति परिचालित भएको अवस्थामा अन्तर्घात भयो भनी पार्टीभित्रैबाट विभिन्न माध्यममार्फत आरोपित गरिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?