जनमुक्ति पार्टीको घोषणापत्र : जनप्रतिनिधिको भत्ता हटाएर स्वयंसेवीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने

विभिन्न २७ वटा बुँदाको शीर्षकसहित तयार पारिएको घोषणापत्रलाई कार्यवहाक अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्यवंशीले मुलुक राजनीतिक दिशाहिनतर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मुख्य दलहरु राष्ट्रिय आवश्यकता र मुद्दा बिर्सेर बहुमतको अंकगणितमा तल्लिन भएको आरोप लगाए । ‘मुलुकमा संघीयता खारेज गर्छु भन्ने दलसँग संघीयता बचाउँछु भन्ने दलले एउटै चुनावी गठबन्धन बनाएका छन्,' उनले भने, 'यसबाट संघीयता संरक्षण हुने हो कि खारेज हुने हो जनतालाई बुझ्नै गाह्रो ।'

यसैगरी‘धर्म निरपेक्षता पक्षधर’नेकपा एमाले र ‘धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ’भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीचको चुनावी गठबन्धनमा पनि स्वार्थ लुकेको उनको आरोप छ । दलहरु आफ्नो र राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि चुनाव जित्ने अंकगणितको राजनीतिमा केन्द्रित भएको उनको आरोप थियो ।

जनमुक्तिले जारी गरेको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई देशद्रोहसरह घोषणा गर्ने, दलहरुले घोषणापत्र अनुसार नगरे सो विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि न्यायलय जान पाउने व्यवस्था गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, काठमाडौंबाहेक एक सहरमा देशको वैकल्पिक राजधानी निर्माणलगायत बुँदा समेटिएका छन् ।

पार्टीका महासचिव टोप अस्लामीले घोषणापत्र वाचन गर्दै मिटरब्याजी कार्यलाई गम्भीर अपराध घोषणा गर्नुपर्ने तथा सोहीअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दिएको बयानको सत्य-तथ्य जाँचबुझ गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।